10 दिसंबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) गुजरात 2033 हरियाणा 2037 जम्मू और कश्मीर यूटी 2046 कर्नाटक 2035 अधिसूचित राशि 1000 1000 400 2000 अवधि 9 13 22 2 सितंबर 2020 को जारी 6.61% कर्नाटक एसडीएल 2035 का पुनर्निर्गम प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 67 71 14 66 (ii) राशि 4380 6357 1590 6060 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.04 7.09 7.08 96.31/7.1055 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 7 12 1 29 (ii) राशि 944.293 943.744 399.611 1994.987

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. गुजरात 1000 1000 7.04 09 2. हरियाणा 1000 1000 7.09 13 3. जम्मू और कश्मीर 400 400 7.08 22 4. कर्नाटक 2000 2000 96.31/7.1055 02 सितंबर 2020 को जारी 6.61% कर्नाटक एसडीएल 2035 का पुनर्निर्गम 2000 2000 97.37/7.0994 04 नवंबर 2020 को जारी 6.75% कर्नाटक एसडीएल 2035 का पुनर्निर्गम

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 573,183.80 6.54 3.00-7.05 I. मांग मुद्रा 11,618.93 6.56 5.50-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 404,756.00 6.52 6.25-6.60 III. बाज़ार रेपो 155,430.17 6.57 3.00-7.05 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,378.70 6.74 6.70-6.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 186.85 6.45 6.00-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 233.50 - 6.60-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 100.00 6.65 6.65-6.65 IV. बाज़ार रेपो 1,310.00 6.75 6.75-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹37,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2034 07 अक्तूबर 2034 22,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 9 दिसंबर 2024 13 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 16 दिसंबर 2024 (सोमवार) 2 नई जीओआई एसजीआरबी 2054 16 दिसंबर 2054 5,000 3 7.09% जीएस 2074 25 नवंबर 2074 10,000 कुल 37,000

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला VII - जारी करने की तारीख 10 दिसंबर 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 10 दिसंबर 2024 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 की कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 30 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-48/12.28.319/2024-25 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि हलोल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘उन न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हों या रुचि रखते हों’ तथा ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा अपनी सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक, 2023-24" शीर्षक से अपने सांख्यिकीय प्रकाशन के नौवें संस्करण को जारी किया। इस प्रकाशन के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक आंकड़ों का प्रसार करता है।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -