क्रम सं.  राज्य / संघ शासित प्रदेश  जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  आंध्र प्रदेश  500  500  7.71  8  500  500  7.70  15  2  असम  1000  1000  7.74  10

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 513,403.67 6.76 3.00-6.90 I. मांग मुद्रा 12,024.13  6.77  5.00-6.88 II. ट्राइपार्टी रेपो  343,433.70  6.76  6.74-6.88  III. बाज़ार रेपो  157,845.84  6.78  3.00-6.89  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  100.00  6.90  6.90

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.37% जीएस 2028

विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा के अंतर्गत, एचडीएफसी बैंक (क्रंचफिश एबी के साथ साझेदारी में) को परीक्षण चरण के लिए चुना गया था, जिसकी सूचना दिनांक 5 सितंबर 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई थी।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो क्रमशः 2021-22 और 2022-23 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "भारतीय राज्यों की राजस्व गतिकी और राजकोषीय क्षमता" है। मुख्य बातें: राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) मुख्य रूप से राजस्व घाटे में कमी के कारण लगातार दूसरे वर्ष के बजट अनुमान से कम, अर्थात्, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.8 प्रतिशत रहा, जिसके कारण 2021-22 में राज्य वित्त में हुआ सुधार 2022-23 में जारी रहा।  
राज्यों ने 2023-24 के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को जारी रखने की परिकल्पना की है, जिसमें समेकित जीएफडी का बजट जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ भ्रामक विज्ञापन देखें हैं जो ऋण माफी की पेशकश करके उधारकर्ताओं को लुभा रहे हैं। ये संस्थाएं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई अभियानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी संस्थाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के 'ऋण माफी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए सेवा/कानूनी शुल्क वसूल करने की भी खबरें हैं। यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर, कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो बैंकों से लिए जाने वाले सिक्योरिटी चार्ज के संबंध में अधिकारों के प्रवर्तन के बैंकों के प्रयासों को कमजोर करते हैं। ऐसी संस्थाएं गलतबयानी कर रही हैं कि बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और सबसे बढ़कर, जमाकर्ताओं के हितों को कमजोर करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हो सकता है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)0.00--I. मांग मुद्रा 0.00--II. ट्राइपार्टी रेपो0.00--III. बाज़ार रेपो0.00--IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--ख.मीयादी खंड

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से नीचे दिए गए कैलेंडर के अनुसार शृंखलाओं में सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) जारी करने का निर्णय लिया है: