भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि आनंद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश' तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कलबुर्गी एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 3,079 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के सितंबर 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 31 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति, स्वयं की आय और व्यय पर वर्तमान धारणाओं और एक वर्ष आगे की अपेक्षाओं को एकत्र करना है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के सितंबर 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (आईईएसएच) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के सितंबर 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात् ,अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्‍फीति दरों पर मात्रात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।