भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों की वापसी की स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की गई है।  इस संबंध में अंतिम प्रेस प्रकाशनी 01 दिसंबर 2023 को प्रकाशित की गई थी।

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर दिनांक 26 जून 2020 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।  

(Amount in ₹ crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@     Volume  (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 0.00 - - I. Call Money 0.00 - -

(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent)MONEY MARKETS@ Volume 
(One Leg) Weighted
Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV)  35,846.99 6.60 5.50-6.80 I. Call Money 911.00 6.43 5.50-6.80 II. Triparty Repo  34,816.80 6.61 6.20-6.77 III. Market Repo  

राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा  क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 15,224.70 6.78 5.75-7.00 I. मांग मुद्रा  1,614.85 6.49 5.75- .00 II. ट्राइपार्टी रेपो 13,508.85 6.81 6.25- .90 III. बाज़ार रेपो 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 30 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तमिलनाडु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।  

6 अक्तूबर, 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र के संबंध में विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू अनुदेशों को सुसंगत बनाने के लिए मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023 (लिंक) जारी किया है।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2023 के अंत के भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]।सितंबर 2023 के अंत में भारत के आईआईपी की मुख्य बातें:

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹16,000 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।      

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला IV- जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) और दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1 जनवरी 2024 होगी।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।    

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹4,13,452 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:   

केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, मार्च 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024) (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निर्गम तारीख 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय कुल

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में मौलिक पुस्‍तक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक एवं एसोसिएट प्रोफेसर आदि सहित) के लिए “आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना” चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत  भारतीय विश्वविद्यालयों (यूजीसी मान्यता प्राप्त) के कार्यरत/सेवानिवृत्‍त प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹1,25,000.00 के तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए (2) के तहत बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद को एक गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित करने के लिए संतुष्ट है। तदनुसार, आरबीआई द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1998 को जारी लाइसेंस को 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। इससे बोटाद पीपल्स को-

दिसंबर 2023 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जनवरी 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण 19 शहरों, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में नियमित रूप से किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।