1 नवंबर 2023  91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ  I.   खज़ाना बिल   91 दिवसीय   182 दिवसीय   364 दिवसीय II.   अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य   ₹7,000 करोड़   ₹8,000 करोड़   ₹9,000 करोड़ III.   कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ   98.3010 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9325%)   96.5633 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1376%)   93.3357 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1598%) IV.   स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य   ₹7,000 करोड़   ₹8,000 करोड़   ₹9,000 करोड़ श्वेता शर्मा  उप महाप्रबंधक  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1214

1 नवंबर 2023  दिनांक 31 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन  (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण)   भारित औसत दर   सीमा क.   ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)   476,462.40   6.77   5.50-6.90 I. मांग मुद्रा   10,837.38   6.78   5.50-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो   327,363.95   6.76   6.75-6.77  III. बाज़ार रेपो   138,236.07   6.78   6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो   25.00   6.90   6.90-6.90 ख.   मीयादी खंड      I. सूचना मुद्रा**   671.46   6.63   5.70-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@   282.00   -   6.80-7.2

31 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर-सीमापार के विनियमन पर परिपत्र जारी किया (पीए - सीमापार)  भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत ऑनलाइन निर्यात-आयात सुगमकर्ताओं (ओईआईएफ) द्वारा छोटे मूल्य वाले निर्यात और आयात संबंधी भुगतानों के सुगम प्रसंस्करण और निपटान पर एक मसौदा परिपत्र टिप्पणियों हेतु जारी किया गया था। चूंकि ओईआईएफ/ ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपी) की गतिविधियां भुगतान के साथ अधिक संरेखित हैं, अतएव दिनांक 7 अप्रैल 2022 के मसौदा परिपत्र पर प्राप्त फीडबैक और भुगतान प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य से दिशानिर्देशों के मसौदे

31 अक्तूबर 2023राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम31 अक्तूबर 2023 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:(राशि ₹ करोड़ में)आंध्र प्रदेश 2036   आंध्र प्रदेश 2037   आंध्र प्रदेश 2041   आंध्र प्रदेश 2043अधिसूचित राशि   500   500   500   500अवधि   13   14   18   20प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या   62   42   19   10(ii) राशि   2695   2310   2090   1970कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)   7.74   7.76   7.72   7.70स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या   16   17   2   1(ii) राशि   492.998   491.192

31 अक्तूबर 2023  बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – सितंबर 2023  सितंबर 20231 महीने के लिए 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।  वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण2 में सितंबर 20233 में 15.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 16.9 प्रतिशत थी।  बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :  कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण संवृद्धि एक वर्ष पहले के 13.4 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2023 में 16.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई।  उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण सितंबर 2022 के 12.6 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2023 में 6.5 प्रतिशत बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, ‘मूल धातु और धातु उत्पाद’, ‘खाद्य प्रसंस्करण’ एवं ‘कपड़ा’ हेतु प्रदत्त ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) सितंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि ‘सभी इंजीनियरिंग’, ‘रसायन और रासायनिक उत्पाद’, एवं ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ की ऋण संवृद्धि में गिरावट आई।  सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में सितंबर 2023 में 21.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले 20.2 प्रतिशत थी, जिसमें ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)’ और ‘व्यापार’ का प्रमुख योगदान रहा।  आवास हेतु प्रदत्त ऋण की वृद्धि में कमी की वजह से, सितंबर 2023 (एक वर्ष पहले 19.4 प्रतिशत) में वैयक्तिक ऋण की वृद्धि घटकर 18.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रह गई।  अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1209  1 आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।  2 खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।  3 किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।

31 अक्तूबर 2023  राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणाम  क्रम सं.   राज्य/ संघ शासित प्रदेश   जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)   स्वीकृत राशि (₹ करोड़)   कट-ऑफ मूल्य (₹) / प्रतिफल (%)   अवधि (वर्ष) 1   आंध्र प्रदेश   500   500   7.74   13 500   500   7.76   14 500   500   7.72   18 500   500   7.70   20 2   बिहार   2000   2000   7.78   8 3   छत्तीसगढ   1000   1000   7.73   8 4   गोवा   100   100   7.73   10 5   हरियाणा   1000   1000   7.75   12 6   जम्मू और कश्मीर   600   600   7.63   30 7   कर्नाटक   1000   1000   7.73   12 1000   1000   7.73   13 8   केरल   1000   1000   7.66   23 9   मध्य प्रदेश   2000   2000   7.76   14 10   महाराष्ट्र   2000   2000   98.49/7.6790   13 सितंबर 2023 को जारी 7.46% महाराष्ट्र एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम

31 अक्तूबर 2023दिनांक 30 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@मात्रा(एक चरण)    भारित औसत दर    सीमाक.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    5,06,623.52    6.76    5.25-7.85I. मांग मुद्रा    12,463.75    6.77    5.25-6.85II. ट्राइपार्टी रेपो    3,41,199.30    6.76    6.75-6.80III. बाज़ार रेपो    1,51,534.47    6.77    6.40-6.90IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    1,426.00    6.94    6.90-7.85

31 अक्तूबर 2023  भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग संबंधी सर्वेक्षण: 2021-2023 – जारी आंकड़े  आज, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 को शामिल करते हुए भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफ़सीएस) संबंधी अपने द्विवार्षिक सर्वेक्षण के चौदहवें दौर के परिणाम 1 जारी किए। यह सर्वेक्षण संलग्न अनुसूची के अनुसार, संदर्भ अवधि के दौरान विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग करने वाली भारतीय कंपनियों के वित्तीय मापदंडों और परिचालन से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है।  नवीनतम सर्वेक्षण दौर में भाग लेने वाली 709 भारतीय संस्थाओं में से, 356 संस्थाओं द्वारा 674 विदेशी तकनीकी सहयोग (एफटीसी) समझौतों की सूचना दी गई थी, जिनमें से 221 ने पिछले सर्वेक्षण दौर में भी प्रतिक्रिया दी थी।

30 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेड़ा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा पिज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

30 अक्तूबर 2023  भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी  भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  क्र. सं.   प्रतिभूति   चुकौती की तारीख   अधिसूचित राशि (₹ करोड़)   भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना   नीलामी की तारीख   भुगतान की तारीख 1   7.37% जीएस 2028   23 अक्तूबर 2028   7,000   एफ़.सं4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 दिनांकित 30 अक्तूबर 2023   3 नवंबर 2023 (शुक्रवार)   6 नवंबर 2023 (सोमवार) 2   7.18% जीएस 2033   14 अगस्त 2033   13,000 3   नई जीएस 2073   6 नवंबर 2073   10,000  कुल    30,000      

30 अक्तूबर   भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिज़ोरम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल, मिज़ोरम पर मौद्रिक दंड लगाया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा मिज़ोरम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल (बैंक) पर राज्य सहकारी बैंकों के लिए लागू “आवास वित्त’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47- ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

30 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, शिहोरी, जिला बनासकांठा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, शिहोरी, जिला बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

30 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।  पृष्ठभूमि  31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचा

30 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीरभूम, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीरभूम, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' और 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47- ए (1) (सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

30 अक्तूबर 2023  दिनांक 27 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन  (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण)   भारित औसत दर   सीमा क.   ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)   500,614.35   6.76   5.00-7.80 I. मांग मुद्रा   10,607.39   6.76   5.00-6.95 II. ट्राइपार्टी रेपो   339,910.40   6.76   6.00-6.80 III. बाज़ार रेपो   149,933.56   6.76   6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो   163.00   7.39   6.90-7.80 ख.   मीयादी खंड      I. सूचना मुद्रा**   68.10   6.45   6.24-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@   414.00   -   6.45-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो   1,505.00   6.75   6.75-6.76 IV. बाज़ार रेपो   526.79   7.01   6.95-7.05 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो   0.00   -

30 अक्तूबर 2023 दिनांक 29 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00    - - I. मांग मुद्रा   0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो   0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 -   - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00   - - ख. मीयादी खंड

27 अक्तूबर 2023  सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 30 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला V)  सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 06 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला V - जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 30 अक्तूबर 2023 होगी।  2. इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले तीन कारोबारी दिवस के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा। तद्नुसार, 30 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य ₹6079/- (छह हजार उनासी रुपये मात्र) प्रति एसजीबी यूनिट होगा, जो 25-27 अक्तूबर 2023 के तीन कारोबारी दिवस के स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा।  अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1195

91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

क्रम सं.    खज़ाना बिल    अधिसूचित राशि
(₹ करोड़ में)    नीलामी की तारीख    निपटान की तारीख
1    91 दिवसीय    7,000    25 अक्तूबर 2023
(बुधवार)    26 अक्तूबर 2023
(गुरुवार)
2    182 दिवसीय    8,000
3    364 दिवसीय    9,000

कुल    24,000    

यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

27 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2034 संबंधी ब्याज दर की घोषणा की  30 अक्तूबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड, 2034 (जीओआई एफ़आरबी 2034) पर लागू ब्याज दर 8.10 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

27 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश  1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद    2022    2023    घट-बढ़ 21 अक्तूबर    13 अक्तूबर    20 अक्तूबर    सप्ताह    वर्ष 1    2    3    4    5 4. ऋण और अग्रिम         4.1 केंद्र सरकार    0    0    0    0    0 4.2 राज्य सरकारें    5092    20364    20227    -137    15135 * आंकडे अनंतिम हैं।