भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पार्लाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' और 'एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि लिमड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिमड़ी, जिला दाहोद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 08, 2023, imposed a monetary penalty of ₹1.50 lakh (Rupees One lakh Fifty thousand only) on The Bhuj Commercial Co-operative Bank Limited, Dist. Kachchh, Gujarat (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’ and ‘Reserve Bank of India (Co-operative Banks - Interest Rate on Deposits) Directions, 2016’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, संखेड़ा, जिला छोटाउदेपुर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।            

इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर) का उन्नीसवां दीक्षांत समारोह 4 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया था। डॉ. पी.के. मिश्र, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने दीक्षांत भाषण भी दिया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अध्यक्ष, आईजीआईडीआर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

 भारत सरकार ने 5 जनवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।  दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  513,720.52  6.73  0.02-7.90  I. मांग मुद्रा   9,841.22  6.75  5.00-6.85  II. ट्राइपार्टी रेपो  357,937.30  6.71  6.25-6.75  III. बाज़ार रेपो  145,889.00  6.77  0.02-6.89  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  53.00  7.77  7.15-7.90

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजित प्रसाद  निदेशक (संचार)  

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि  ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 94 126 125 (ii) राशि ₹ 26287.853 करोड़ ₹ 21636.169 करोड़ ₹ 22759.940 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.2997 96.5576 93.3653 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9378%) (परिपक्वता प्रतिफल:

I. खज़ाना बिल  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹9,000 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ  98.2997  (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9378%) 96.5576 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1498%) 93.3653 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1257%)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  508,874.47  6.76  0.01-7.15  I. मांग मुद्रा   10,747.27  6.77  5.00-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  357,797.45  6.74  6.30-6.77  III. बाज़ार रेपो  140,316.75  6.80  0.01-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  13.00  7.15  7.15-7.15

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज " बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ विप्रेषण” संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों, बाजार प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों से 31 जनवरी 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की सहबद्धता के हिस्से के रूप में, सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ आज (02 जनवरी 2024) एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे  ने की और इसमें पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग के कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 

2 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:  (राशि ₹ करोड़ में)   आंध्र प्रदेश 2032  आंध्र प्रदेश 2036  आंध्र प्रदेश 2043  बिहार 2039  अधिसूचित राशि  1000  1000  1000  2000  अवधि  8  12  19  15  प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां      (i) संख्या  46  71  29  59  (ii) राशि  3610  4453  4150  6927.4  कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)  7.74  7.74  7.70  7.73

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.74 8 1000 1000 7.74 12 1000 1000 7.70 19 2 बिहार 2000 2000 7.73 15 3 गुजरात 1000 1000 7.43

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  487,395.43  6.77  0.01-7.90  I. मांग मुद्रा   10,181.26  6.78  5.50-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  340,462.80  6.76  6.65-6.80  III. बाज़ार रेपो  136,726.37  6.79  0.01-6.98  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  25.00  7.90  7.90-7.90

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹34,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

नवंबर 2023 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।