अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 75,775 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,775 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.54 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,52,236.40 6.59 0.01-7.10 I. मांग मुद्रा 16,259.33 6.68 5.50-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,75,946.80 6.65 6.55-6.85 III. बाज़ार रेपो 1,58,786.57 6.44 0.01-7.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,243.70 6.87 6.85-7.00

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 10 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-53/12.28.207/2024-25 के माध्यम से 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की उक्त परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-24 द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों/ यूटी ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 20,325 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. अरुणाचल प्रदेश 395 - 20 प्रतिफल 2. बिहार 2000 - 10 प्रतिफल 3. हिमाचल प्रदेश 500 - 12 प्रतिफल 4. जम्मू और कश्मीर 400 - 25 प्रतिफल 5. कर्नाटक 2000 - 11 प्रतिफल 2000 - 12 प्रतिफल 6. केरल 1255 - 18 प्रतिफल 7. मेघालय 635 - 9 प्रतिफल 8. मिज़ोरम 140 - 15 प्रतिफल 9. राजस्थान 1000 - 10 प्रतिफल 1000 - 15 प्रतिफल 1000 - 22 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 18 दिसंबर 2024 (बुधवार) 19 दिसंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 16 दिसंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 4 पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 10:30 बजे 20 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 8 दिसंबर 29 नवंबर 6 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - - 11131 11131 11131 4.2 राज्य सरकारें 24583 16465 34432 17967 9849 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2034 नई जीओआई एसजीआरबी 2054 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 387 98 192 (ii) राशि ₹ 71330.400 करोड़ ₹ 15160.000 करोड़ ₹ 28784.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.24 - 101.07 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7543%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.98%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0120%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 101 31 22 (ii) राशि ₹ 21988.127 करोड़ ₹ 4998.649 करोड़ ₹ 9995.811 करोड़

6.79% जीएस 2034 नई जीओआई एसजीआरबी 2054 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूधित राधि ₹22,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कटऑफ पर धनधित प्रधतफल 100.24/6.7543% 6.98% 101.07/7.0120% III. नीलामी मेंस्वीकृ त राधि ₹22,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथधमक व्यापाररय ोंका अधिदान शून्य शून्य शून

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 79,161 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,004 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.56 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 78.26

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 592,800.28 6.49 3.75-6.90 I. मांग मुद्रा 11,124.59 6.62 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 424,855.95 6.47 6.25-6.69 III. बाज़ार रेपो 155,561.04 6.55 3.75-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,258.70 6.80 6.75-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 81.25 6.54 5.50-6.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 701.00 - 6.65-7.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 225.00 6.67 6.65-6.69 IV. बाज़ार रेपो 3,075.65 6.71 6.68-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 50.00 6.95 6.95-6.95

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा मांड्या सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांड्या, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि उडुमलपेट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को नोटिस जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पांडिचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पुदुचेरी (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 13 दिसंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि रोपड़ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोपड़, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

भारत सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं