(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 -

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 36,775 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 36,775 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,63,402.46 6.20 5.15-6.60 I. मांग मुद्रा 12,495.25 6.29 5.15-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,88,401.35 6.18 5.85-6.29 III. बाज़ार रेपो 1,60,631.66 6.26 5.70-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,874.20 6.46 6.45-6.50

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 38,054 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार

ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र IDMD.CDD.1100/14.04.050/2021-22 के माध्यम से जारी सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद ऐसे बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है। 2. तदनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 की अवधि के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए देय शृंखलाओं का विवरण, साथ ही निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध समयावधि निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा जिसकी अवधि को पिछली बार 21 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-74/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – दिसंबर 2024 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस पोर्टल (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया।

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस’ पोर्टल (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर ‘तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण - दिसंबर 2024 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और ब्याज दरों को दर्शाता है। एससीबी {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर} द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022’ और ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹6.20 लाख (छह लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा सिटीबैंक एन.ए. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क’ और ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत करने’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹39.00 लाख (उनतालीस लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 29 जनवरी 2025 (बुधवार) 30 जनवरी 2025 (गुरुवार)

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

प्रणाली की टिकाऊ चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दीर्घावधि यूएसडी/ आईएनआर खरीद/ बिक्री स्वैप के माध्यम से दीर्घावधि के लिए रुपया चलनिधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक 3 वर्ष की अवधि के लिए 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की यूएसडी/ आईएनआर खरीद/ बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तिरपनवीं बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक की अध्यक्षता श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने की तथा सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); श्री एम राजेश्वर राव, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर इसमें उपस्थित रहें।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 16 फरवरी 7 फरवरी 14 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13292 35454 25646 -9809 12354 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम    6.75% जीएस 2029    6.98% जीओआई एसजीआरबी 2054    7.34% जीएस 2064
I.    अधिसूचित राशि    ₹14,000 करोड़    ₹5,000 करोड़    ₹15,000 करोड़
II.    हामीदारी की अधिसूचित राशि     ₹14,000 करोड़    ₹5,000 करोड़    ₹15,000 करोड़
III.    प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां            
    (i) संख्‍या    184    67    264
    (ii) राशि    ₹38111.088 करोड़    ₹8490.000 करोड़    ₹36425.000 करोड़
IV.    कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल    100.27    98.41    102.92
        (भाऔप्र:6.6806%)    (भाऔप्र:7.1079%)    (भाऔप्र:7.1168%)
V.    स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां            
    (i) संख्‍या    106    45    134
    (ii) राशि    ₹13996.826 करोड़    ₹4997.685 करोड़    ₹14963.025 करोड़
VI.    प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत    93.90%    21.34%    92.06%
        (9 बोलियां)    (1 बोली)    (14 बोलियां)
VII.    भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल    100.31    98.71    103.00
        (भाऔप्र: 6.6708%)    (भाऔप्र: 7.0833%)    (भाऔप्र: 7.1108%)
VIII.    प्राप्‍त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां            
    (i) संख्‍या    4    3    6
    (ii) राशि    ₹3.174 करोड़    ₹2.315 करोड़    ₹36.975 करोड़
IX.    स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां            
    (i) संख्‍या    4    3    6
    (ii) राशि    ₹3.174 करोड़    ₹2.315 करोड़    ₹36.975 करोड़
    (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 19 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-71/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 फरवरी 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 फरवरी 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

स्मरणीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2025 को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एवीआईओएम) के प्रशासक श्री राम कुमार को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति के सदस्य हैं: