वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2023, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 508,619.64 6.79 0.01-7.95 I. मांग मुद्रा  11,130.66 6.81 5.50-6.91 II. ट्राइपार्टी रेपो 371,073.95 6.79 6.00-6.82 III. बाज़ार रेपो

फेमा, 1999 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रूपरेखा की समीक्षा आखिरी बार मार्च 2006 में की गई थी। पिछले दो दशकों में फेमा के अंतर्गत प्रगतिशील उदारीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण, भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण, संस्थागत संरचना के विकास आदि, को ध्यान में रखते हुए, एपी को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रूपरेखा को युक्तिसंगत और सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। समीक्षा का उद्देश्य तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करना, उचित जांच और संतुलन बनाए रखते हुए आम व्यक्तियों, पर्यटकों और व्यवसायों को विदेशी मुद्रा सुविधाओं की सुपुर्दगी में परिचालन दक्षता प्राप्त करना है।

आज पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जुलाई-सितंबर 2023 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत निम्नानुसार हैं:

26 दिसंबर 2023 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) गोवा 2033 गुजरात 2026 गुजरात 2032 हरियाणा 2035

दूसरी तिमाही अर्थात् जुलाई-सितंबर 2023-24 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । (बीपीएम6 फॉर्मेट) और ।। (पुराना फॉर्मेट) में प्रस्‍तुत किए गए हैं।   

Sr. No  State / UT  Amount to be raised  (₹ Crore)  Amount Accepted  (₹ Crore)  Cut off   Yield (%)  Tenure (Year)  1  Goa  100  100  7.67  10  2  Gujarat  1000  1000  7.40  3  1000  1000  7.58  9  3  Haryana  1000  1000  7.67  12  4  Jammu and Kashmir  600  600  7.72  20  5  Karnataka  3000  3000  7.68  14  6  Kerala  1100  1100  7.62  21

(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 0.00 - - I. Call Money 0.00 - - II. Triparty Repo 0.00 - - III. Market Repo 0.00 - - IV. Repo in Corporate Bond 0.00 - - B. Term Segment I. Notice Money** 0.00 - - II. Term Money@@ 0.00 - - III. Triparty Repo 0.00 - - IV. Market Repo 0.00 - - V. Repo in Corporate Bond 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  497,439.20  6.78  0.01-7.95  I. मांग मुद्रा   10,601.70  6.79  5.50-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  353,597.85  6.77  6.65-6.83  III. बाज़ार रेपो  132,982.65  6.79  0.01-7.00  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  257.00  7.16  7.05-7.95  ख.  मीयादी खंड         I. सूचना मुद्रा**  66.95  6.79  5.85-6.88

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIII- जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 दिसंबर 2023 होगी।     

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:                            

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 16 दिसंबर 8 दिसंबर 15 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापर, जिला कच्छ, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के साथ पठित 'नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और कार्य प्रणाली’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।        

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मोरबी, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छियालीसवीं बैठक 6 से 8 दिसंबर 2023 के दौरान आयोजित की गई थी।  बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट

नीलामी का परिणाम 7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़₹12000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 95 189 251

सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ  7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 I. अधिसूचित राशि ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट- फ पर निहित प्रतिफल 100.62/ 

22 दिसंबर 2023 को आयोजित 7-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी का परिणाम अवधि 7- वसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)    

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 22 दिसंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 512,578.51 6.80 5.00-7.95 I. मांग मुद्रा  11,155.30 6.81 5.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 360,565.80 6.79 6.75-6.82 III. बाज़ार रेपो 140,390.41 6.83 6.25-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 467.00 7.17 7.10-7.95

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹24,849 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।     

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 दिसंबर 2023, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:

दिनांक 6 अक्तूबर 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचे का मसौदा’ रखा है। इस बहुप्रयोजनीय ढांचे के मसौदे में किसी भी स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) पर लागू होने वाले व्यापक मापदंड यथा उद्देश्यों, जिम्मेदारियां, पात्रता मानदंड, सुशासन मानक, आवेदन प्रक्रिया और एसआरओ को मान्यता प्रदान करने के लिए अन्य बुनियादी शर्तें शामिल हैं।

भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 501,616.70 6.78 0.01-7.95 I. मांग मुद्रा 11,078.23  6.80  5.00-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  354,624.65  6.77  6.74-6.80  III. बाज़ार रेपो 134,873.82 6.81 0.01-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  1,040.00 7.12 7.00-7.95  ख.  मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**  100.00 6.73 6.35-6.90

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

आज रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का दिसंबर 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में 8 दिसंबर 2023 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, दो भाषण, सात लेख और वर्तमान आँकड़े शामिल हैं।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 97 127 147 (ii) राशि ₹ 33872.500 करोड़ ₹ 24557.757 करोड़ ₹ 33035.800 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2982

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा  क. ओवरनाइट खंड (I+II+III IV) 523,992.30 6.78 0.01-7.10 I. मांग मुद्रा

19 दिसंबर 2023 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:   (राशि ₹ करोड़ में) अरुणाचल प्रदेश 2033  असम 2028*  बिहार 2038  गोवा 2033  अधिसूचित राशि  170  400  2000 150  अवधि  10 5 15 10  प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां     (i) संख्या  20 28 50 12 (ii) राशि  790 1295 7495 605  कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)  7.63 7.54 7.63  7.63

क्रम सं.  राज्य / संघ शासित प्रदेश  जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  अरुणाचल प्रदेश  170  170  7.63  10  2  असम*  400  500  7.54  5  3  बिहार  2000  2000  7.63  15  4  गोवा  150  150  7.63  10  5  गुजरात  2000  2000  7.55  8

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  519,314.87  6.77  1.00-7.05  I. मांग मुद्रा   14,030.92  6.75  5.00-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  353,869.95  6.77  6.73-6.90  III. बाज़ार रेपो  151,064.00  6.78  1.00-7.05

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा कोंटाई को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा संमित्र सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मनमंदिर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' और 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 605वीं बैठक आज एकता नगर (केवड़िया) में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।   बोर्ड ने वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों से उत्पन्न चुनौतियों सहित घरेलू और वैश्विक दोनों आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य की समीक्षा की। बोर्ड ने चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, 2022-23 संबंधी मसौदा रिपोर्ट पर भी चर्चा की।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लखवाड़, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों को, ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सरकारी प्रतिभूतियों की स्विच/रूपांतरण नीलामी के परिणाम  क.  स्रोत प्रतिभूति  8.40% जीएस 2024  जीओआई एफ़आरबी, 2024  जीओआई एफ़आरबी, 2024  जीओआई एफ़आरबी, 2024  9.15% जीएस 2024  5.63% जीएस 2026  5.74% जीएस 2026  8.24% जीएस 2027  ख.  अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में)  1,500  2,500  2,500  2,500  1,500  1,000  1,500  1,000  नियत प्रतिभूति  8.97% जीएस 2030  8.32% जीएस 2032  7.73% जीएस 2034  7.40% जीएस 2035  6.68% जीएस 2031  7.73% जीएस 2034  7.40% जीएस 2035  6.80% जीएस 2060

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,241.50 6.43 5.50-6.90 I. मांग मुद्रा  749.60 6.26 5.50-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,241.50 6.43 5.50-6.90 I. मांग मुद्रा  749.60 6.26 5.50-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 20 दिसंबर 2023 (बुधवार)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 9 दिसंबर 1 दिसंबर 8 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 - 0 0 4.2 राज्य सरकारें 17351 21748 24583 2835 7231 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।