प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
फेब्रु 08, 2017
विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन
फेब्रुवारी 8, 2017 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन हे निवेदन, बँकिंगचा रचनात्मक साचा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि प्रदान व तडजोड प्रणालींची क्षमता वाढविण्यासाठीचे, विकासात्मक व विनियामक धोरण उपाय अधोरेखित करते. (2) नियंत्रण, नजर ठेवणे व जारी करणे हे, वित्तीय क्षेत्रावर नजर ठेवण्याच्या यंत्रणेचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत. एक म्हणजे, दूरदर्शीपणा, पारदर्शकता आणि तौलानिकता असण्याची खात्री केली जाईल आणि दुसरे म्हणजे, ग्राहकाचे हितसंबंध जपले जातील असा, वित्तीय संस्था ज्या
फेब्रुवारी 8, 2017 विकासात्मक व विनियामक धोरणांवरील निवेदन हे निवेदन, बँकिंगचा रचनात्मक साचा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि प्रदान व तडजोड प्रणालींची क्षमता वाढविण्यासाठीचे, विकासात्मक व विनियामक धोरण उपाय अधोरेखित करते. (2) नियंत्रण, नजर ठेवणे व जारी करणे हे, वित्तीय क्षेत्रावर नजर ठेवण्याच्या यंत्रणेचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत. एक म्हणजे, दूरदर्शीपणा, पारदर्शकता आणि तौलानिकता असण्याची खात्री केली जाईल आणि दुसरे म्हणजे, ग्राहकाचे हितसंबंध जपले जातील असा, वित्तीय संस्था ज्या
फेब्रु 08, 2017
श्री. छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग
परवाना आरबीआयकडून रद्द
परवाना आरबीआयकडून रद्द
फेब्रुवारी 8, 2017 श्री. छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना आरबीआयकडून रद्द श्री. छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) रद्द केला आहे. हा आदेश, फेब्रुवारी 7, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून जारी करण्यात आला. वरील बँक गुंडाळण्याचा आदेश देण्यास व तेथे लिक्विडेटरची नेमणुक करण्यासाठी सहकारी सोसायट्यांच्या रजिस्ट्रारना विनंती करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी 8, 2017 श्री. छत्रपती अर्बन को.ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना आरबीआयकडून रद्द श्री. छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पिंपळे निळख, पुणे, महाराष्ट्र ह्यांचा बँकिंग परवाना भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) रद्द केला आहे. हा आदेश, फेब्रुवारी 7, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून जारी करण्यात आला. वरील बँक गुंडाळण्याचा आदेश देण्यास व तेथे लिक्विडेटरची नेमणुक करण्यासाठी सहकारी सोसायट्यांच्या रजिस्ट्रारना विनंती करण्यात आली आहे.
फेब्रु 07, 2017
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016
फेब्रुवारी 7, 2017 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारतीय रिझर्व बँकेशी सल्लामसलत करुन भारत सरकारने, अधिसूचना क्र.एसओ 4061(ई) दि. डिसेंबर 16, 2016 अन्वये, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) अधिसूचित केली होती. ह्या योजनेखाली, त्याचे उघड न केलेले उत्पन्न घोषित करणारी कोणतीही व्यक्ती, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजनेत (पीएमजीकेडीएस) रक्क्म ठेवू शकते. उघड न केलेल्या, घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम प्राधिकृत बँका
फेब्रुवारी 7, 2017 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारतीय रिझर्व बँकेशी सल्लामसलत करुन भारत सरकारने, अधिसूचना क्र.एसओ 4061(ई) दि. डिसेंबर 16, 2016 अन्वये, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) अधिसूचित केली होती. ह्या योजनेखाली, त्याचे उघड न केलेले उत्पन्न घोषित करणारी कोणतीही व्यक्ती, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजनेत (पीएमजीकेडीएस) रक्क्म ठेवू शकते. उघड न केलेल्या, घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम प्राधिकृत बँका
फेब्रु 06, 2017
RBI cancels Certificate of Registration of 9 NBFCs
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the certificate of registration of the following non-banking financial companies (NBFCs). The Reserve Bank, in exercise of the powers conferred on it under Section 45-IA (6) of the Reserve Bank of India Act, 1934. Sr. No. Name of the Company Registered Office Address CoR No. Issued On Cancellation Order Date 1 M/s The Instalment Supply Limited 46, Janpath, New Delhi – 110001 14.01416 December 10, 1998 June 22, 2016 2 M/s S
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the certificate of registration of the following non-banking financial companies (NBFCs). The Reserve Bank, in exercise of the powers conferred on it under Section 45-IA (6) of the Reserve Bank of India Act, 1934. Sr. No. Name of the Company Registered Office Address CoR No. Issued On Cancellation Order Date 1 M/s The Instalment Supply Limited 46, Janpath, New Delhi – 110001 14.01416 December 10, 1998 June 22, 2016 2 M/s S
फेब्रु 06, 2017
दहा एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत
फेब्रुवारी 06, 2017 दहा एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यामुळे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स कल्याणी एमएफजी अँड लिजिंग
फेब्रुवारी 06, 2017 दहा एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यामुळे, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेशाची तारीख 1 मेसर्स कल्याणी एमएफजी अँड लिजिंग
फेब्रु 06, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खाली निदेश –
आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
फेब्रुवारी 6, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खाली निदेश – आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र आर एस को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 26, 2015 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, निदेश दि. जून 24, 2015 अन्वये निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, त्यानंतरच्या निदेशान्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचे निदेश सप्टेंबर 22, 2016 रोजी दिले गेले असून ते निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, मार्च 25, 2017 पर्यंत वैध
फेब्रुवारी 6, 2017 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 अ खाली निदेश – आर एस को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र आर एस को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, जून 26, 2015 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, निदेश दि. जून 24, 2015 अन्वये निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, त्यानंतरच्या निदेशान्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती. शेवटचे निदेश सप्टेंबर 22, 2016 रोजी दिले गेले असून ते निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, मार्च 25, 2017 पर्यंत वैध
फेब्रु 03, 2017
Issue of ₹ 100 banknotes with the inset letter ‘R’
The Reserve Bank of India will shortly issue ₹ 100 denomination banknotes in the Mahatma Gandhi Series-2005, with the inset letter ‘R’ in both the number panels, bearing the signature of Dr. Urjit R. Patel, Governor, Reserve Bank of India, and the year of printing '2017' printed on the reverse of the banknote. The design of these banknotes to be issued now are similar in all respects to the ₹ 100 banknotes in Mahatma Gandhi Series- 2005 issued earlier having ascending
The Reserve Bank of India will shortly issue ₹ 100 denomination banknotes in the Mahatma Gandhi Series-2005, with the inset letter ‘R’ in both the number panels, bearing the signature of Dr. Urjit R. Patel, Governor, Reserve Bank of India, and the year of printing '2017' printed on the reverse of the banknote. The design of these banknotes to be issued now are similar in all respects to the ₹ 100 banknotes in Mahatma Gandhi Series- 2005 issued earlier having ascending
फेब्रु 01, 2017
Ujjivan Small Finance Bank Limited commences operations
Ujjivan Small Finance Bank Limited has commenced operations as a small finance bank with effect from February 1, 2017. The Reserve Bank has issued a licence to the bank under Section 22 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on the business of small finance bank in India. Ujjivan Financial Services Private Limited, Bengaluru was one of the ten applicants which were issued in-principle approval for setting up a small finance bank, as announced in the press re
Ujjivan Small Finance Bank Limited has commenced operations as a small finance bank with effect from February 1, 2017. The Reserve Bank has issued a licence to the bank under Section 22 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 to carry on the business of small finance bank in India. Ujjivan Financial Services Private Limited, Bengaluru was one of the ten applicants which were issued in-principle approval for setting up a small finance bank, as announced in the press re
फेब्रु 01, 2017
आभासी चलने वापरणारांना आरबीआयचा सावधानतेचा इशारा
फेब्रुवारी 01, 2017 आभासी चलने वापरणारांना आरबीआयचा सावधानतेचा इशारा भारतीय रिझर्व बँकेने, वृत्तपत्र निवेदन दि. डिसेंबर 24, 2013 च्या मार्फत, बिटकॉईन्स सह, आभासी चलन (व्हीसी) वापरणारे, धारण करणारे व व्यापार करणारे ह्यांना, त्याबाबत त्यांना येऊ शकणा-या संभाव्य/भावी आर्थिक, कार्यकारी कायदेशीर, ग्राहक संरक्षण व सुरक्षा संबंधीच्या जोखमीं/धोक्यांबाबत सावधान केले होते. भारतीय रिझर्व बँकेकडून सांगण्यात येत आहे की, तिने, अशा योजना किंवा बिटकॉन किंवा आभासी चलन प्रचारित करण्या
फेब्रुवारी 01, 2017 आभासी चलने वापरणारांना आरबीआयचा सावधानतेचा इशारा भारतीय रिझर्व बँकेने, वृत्तपत्र निवेदन दि. डिसेंबर 24, 2013 च्या मार्फत, बिटकॉईन्स सह, आभासी चलन (व्हीसी) वापरणारे, धारण करणारे व व्यापार करणारे ह्यांना, त्याबाबत त्यांना येऊ शकणा-या संभाव्य/भावी आर्थिक, कार्यकारी कायदेशीर, ग्राहक संरक्षण व सुरक्षा संबंधीच्या जोखमीं/धोक्यांबाबत सावधान केले होते. भारतीय रिझर्व बँकेकडून सांगण्यात येत आहे की, तिने, अशा योजना किंवा बिटकॉन किंवा आभासी चलन प्रचारित करण्या
जाने 31, 2017
सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
जानेवारी 31, 2017 सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीच्या व्यवहार बंद होण्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वाढविण्यात आली होती. शेवटचा आदेश दि. जुलै 28, 2016 चा असून तो, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जानेवारी 31, 2017 पर्यंत वैध होता. जनतेच्या मा
जानेवारी 31, 2017 सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ सीकेपी को.ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 30, 2014 अन्वये, मे 2, 2014 रोजीच्या व्यवहार बंद होण्यापासून निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर वरील निदेशांची वैधता वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांन्वये वाढविण्यात आली होती. शेवटचा आदेश दि. जुलै 28, 2016 चा असून तो, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जानेवारी 31, 2017 पर्यंत वैध होता. जनतेच्या मा
पेज अंतिम अपडेट तारीख: जानेवारी 23, 2025