प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
एप्रि 18, 2017
जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन
एप्रिल 18, 2017 जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात, बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, आणि नवी दिल्ली-1 येथील बँकिंग लोकपालाच्या विद्यमान कार्यालयाचे मोठे अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझव बँकेने, जम्मु व काश्मिर ह्या राज्यांसाठी, जम्मु येथील भारतीय रिझर्व बँकेच्या कार्यालयात, एक बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. भारतीय रिझर्व बँक, जम्मु येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण जम्मु व काश्मिर र
एप्रिल 18, 2017 जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात, बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, आणि नवी दिल्ली-1 येथील बँकिंग लोकपालाच्या विद्यमान कार्यालयाचे मोठे अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझव बँकेने, जम्मु व काश्मिर ह्या राज्यांसाठी, जम्मु येथील भारतीय रिझर्व बँकेच्या कार्यालयात, एक बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. भारतीय रिझर्व बँक, जम्मु येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण जम्मु व काश्मिर र
PDF (
एप्रि 17, 2017
एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 17, 2017 एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, एप्रिल 16, 2017 ते ऑक्टोबर 15, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खाली, एप्रिल 30, 2015 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये, वरील बँक, एप्रिल 16, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली होती. वरील निदेशात बदल केल
एप्रिल 17, 2017 एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, एप्रिल 16, 2017 ते ऑक्टोबर 15, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खाली, एप्रिल 30, 2015 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये, वरील बँक, एप्रिल 16, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली होती. वरील निदेशात बदल केल
एप्रि 17, 2017
आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन
एप्रिल 17, 2017 आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ आणि बँकिंग लोकपाल कार्यालय भोपाळचे वाढलेले अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझर्व बँकेने, छत्तीसगढ राज्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक रायपुर येथे, बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. रिझर्व बँक रायपुर येथील बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे अधिकार क्षेत्र, संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य असेल (हे राज्य ह्यापूर्वी भोपाळ येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाच्या
एप्रिल 17, 2017 आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ आणि बँकिंग लोकपाल कार्यालय भोपाळचे वाढलेले अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझर्व बँकेने, छत्तीसगढ राज्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक रायपुर येथे, बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. रिझर्व बँक रायपुर येथील बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे अधिकार क्षेत्र, संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य असेल (हे राज्य ह्यापूर्वी भोपाळ येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाच्या
एप्रि 14, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4
फेब्रुवारी 23, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4 भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2016-17, मालिका 4 देण्याचे ठरविले आहे. ह्या रोख्यांसाठीचे अर्ज, फेब्रुवारी 27, 2017 ते मार्च 3, 2017 पर्यंत स्वीकारले जातील. हे रोखे मार्च 17, 2017 रोजी दिले जातील. ह्या रोख्यांची विक्री, बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल), नेमलेली पोस्ट ऑफिसे आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस (म्हणजे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज
फेब्रुवारी 23, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4 भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2016-17, मालिका 4 देण्याचे ठरविले आहे. ह्या रोख्यांसाठीचे अर्ज, फेब्रुवारी 27, 2017 ते मार्च 3, 2017 पर्यंत स्वीकारले जातील. हे रोखे मार्च 17, 2017 रोजी दिले जातील. ह्या रोख्यांची विक्री, बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल), नेमलेली पोस्ट ऑफिसे आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस (म्हणजे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज
एप्रि 13, 2017
Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2016-17 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC), Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.75 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.75 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral
एप्रि 13, 2017
जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 13, 2017 जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एप्रिल 12, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि. अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 7, 2016 रोजीच्या निदेशान्वये, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. निदेश दि. ऑक्टोबर 6, 2016 अन्वये, वरील निदेशांची वैधता, ऑक्टोबर 13, 2016 ते एप्रिल 12, 2017 पर्यंत (सहा महिन्यांसाठी) वाढविण्यात आली होती. वरील न
एप्रिल 13, 2017 जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एप्रिल 12, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि. अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 7, 2016 रोजीच्या निदेशान्वये, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. निदेश दि. ऑक्टोबर 6, 2016 अन्वये, वरील निदेशांची वैधता, ऑक्टोबर 13, 2016 ते एप्रिल 12, 2017 पर्यंत (सहा महिन्यांसाठी) वाढविण्यात आली होती. वरील न
एप्रि 12, 2017
RBI announces draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents
The Reserve Bank of India today released draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents which permits dynamic hedging of currency risk and simplifies the procedure involved in booking hedge contracts. To monitor activity under this facility, banks and exchanges will report customer data to the Trade Repository on a regular basis. Comments on the draft guidelines are invited from banks, market participants and other interested parties b
The Reserve Bank of India today released draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents which permits dynamic hedging of currency risk and simplifies the procedure involved in booking hedge contracts. To monitor activity under this facility, banks and exchanges will report customer data to the Trade Repository on a regular basis. Comments on the draft guidelines are invited from banks, market participants and other interested parties b
एप्रि 11, 2017
RBI announces Draft Framework on introduction of Tri-Party Repo
The Reserve Bank of India, today, released the draft framework on the introduction of Tri-Party Repo. Tri-party repo will enable market participants to use underlying collateral more efficiently and facilitate development of the term repo market in India. Draft directions allow introduction of tri-party repo on both Government securities and corporate bonds. Comments on the draft framework are invited from market participants by May 5, 2017. Comments may be emailed or
The Reserve Bank of India, today, released the draft framework on the introduction of Tri-Party Repo. Tri-party repo will enable market participants to use underlying collateral more efficiently and facilitate development of the term repo market in India. Draft directions allow introduction of tri-party repo on both Government securities and corporate bonds. Comments on the draft framework are invited from market participants by May 5, 2017. Comments may be emailed or
एप्रि 11, 2017
मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु
एप्रिल 11, 2017 मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5(अअ) सह वाचित, कलम 58 जी(1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.5 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी डिसेंबर 30, 2015 ते जानेवारी 14, 2016 दरम्यान ह्या कंपनीच्या
एप्रिल 11, 2017 मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5(अअ) सह वाचित, कलम 58 जी(1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.5 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी डिसेंबर 30, 2015 ते जानेवारी 14, 2016 दरम्यान ह्या कंपनीच्या
एप्रि 11, 2017
मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
एप्रिल 11, 2017 मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5 (अअ) सह वाचित, कलम 58 जी (1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.20 लाख (रुपये वीस लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी नोव्हेंबर 2015 मध्ये भारतीय रिझर्व बँक अधिनि
एप्रिल 11, 2017 मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5 (अअ) सह वाचित, कलम 58 जी (1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.20 लाख (रुपये वीस लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी नोव्हेंबर 2015 मध्ये भारतीय रिझर्व बँक अधिनि
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 04, 2025
