टिप्पणियाँ/ फीडबैक के लिए मसौदा परिपत्र

विवि .एफआईएन.आरईसी.सं.##/03.10.136/2023-24

15 जनवरी 2024

सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)

सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी)

महोदया/महोदय,

एचएफसी के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और एचएफसी एवं एनबीएफसी पर लागू नियमों का सामंजस्य

कृपया हमारा परिपत्र वि.वि.गै.बैं.वि.क.(आ.वि.कं).कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 देखें, जिसे 17 जून, 2020 को सार्वजनिक डोमेन में रखे गए एचएफसी के लिए विनियामक ढांचे के मसौदे पर प्राप्त इनपुट की जांच के बाद जारी किया गया था। उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 4 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया है कि एचएफसी और एनबीएफसी के नियमों के बीच सामंजस्य अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम व्यवधानों के साथ परिवर्तन हासिल किया जा सके।

2. 09 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से रिज़र्व बैंक में एचएफसी के विनियमन के हस्तांतरण के प्रभावी उपरांत, एचएफसी को एनबीएफसी की श्रेणी के रूप में मानते हुए विभिन्न नियम जारी किए गए थे, और जहां तक संभव हो, एचएफसी के लिए नियामक ढांचे को एनबीएफसी के नियामक ढांचे के साथ जोड़ा गया था। इस नीतिगत रुख की निरंतरता के लिए, जैसा कि उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 4 में कहा गया है, एनबीएफसी की तुलना में एचएफसी पर लागू नियमों का विश्लेषण किया गया, जिसका उद्देश्य आवास क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने वाली एचएफसी की विशेष प्रकृति पर विधिवत विचार करते हुए एचएफसी के नियमों को सुसंगत बनाना है।

3. तदनुसार, मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के तहत निर्धारित एचएफसी पर लागू मौजूदा विनियमों की समीक्षा के आधार पर, अनुबंध के भाग ए में विस्तृत रूप से संशोधित नियमों को जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस गतिविधि के भाग के रूप में, एनबीएफसी पर लागू कुछ नियमों की भी समीक्षा की गई है और अनुबंध के भाग बी में विस्तृत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया है। संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किए गये हो।

4. प्रासंगिक मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021, मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक

 

अनुबंध

भाग ए

अनुभाग I: सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में दिशानिर्देश

(जमाराशी स्वीकार/ रखने करने के लिए सीओआर रखने वाली एचएफसी पर लागू)

1. वर्तमान में, जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी पर एनबीएफसी की तुलना में जमा स्वीकृति पर अधिक शिथिल विवेकपूर्ण मापदंड लगाए जा रहे हैं। चूंकि जमा स्वीकृति से जुड़ी विनियामक चिंताएं एनबीएफसी की सभी श्रेणियों में समान हैं, इसलिए, एचएफसी को जमा स्वीकार करने पर जैसा कि जमा लेने वाली एनबीएफसी पर नियामक व्यवस्था लागू होते है, की ओर ले जाने का और मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के तहत निर्धारित विवेकपूर्ण मापदंडों को समान रूप से निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, बाद के पैराग्राफ में बताए गए संशोधित नियम सार्वजनिक जमा स्वीकार करने या रखने वाली एचएफसी पर लागू होंगे।

तरल परिसंपत्तियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना

2. वर्तमान में, एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29बी के अनुसार, जमा स्वीकार करने वाली एचएफसी को उनके द्वारा रखी गई सार्वजनिक जमा राशि के मुकाबले 13 प्रतिशत तरल परिसंपत्ति बनाए रखना आवश्यक है। एनएचबी अधिनियम, 1987 की धारा 29बी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी जमा स्वीकार करने वाली एचएफसी, उनके द्वारा रखी गई सार्वजनिक जमा राशि के 15 प्रतिशत की सीमा तक, निरंतर आधार पर, चरणबद्ध तरीके से जैसा कि नीचे बताया गया है, तरल परिसंपत्ति बनाए रखेंगी:

समय-सीमा	भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां , सार्वजनिक जमा के प्रतिशत के रूप में रखी जाएंगी	भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां के साथ-साथ कुल तरल परिसंपत्तियों , सार्वजनिक जमा के प्रतिशत के रूप में रखी जाएंगी
वर्तमान में	6.50%	13%
30 सितंबर 2024	8.00%	14%
31 मार्च 2025	10%	15%

तरल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा

3. जमा स्वीकार करने वाली एचएफसी को एनएचबी अधिनियम की धारा 29बी के तहत तरल परिसंपत्ति बनाए रखने की आवश्यकता होती है और ऐसी तरल परिसंपत्ति को निर्दिष्ट संस्थाओं को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपा जाएगा जैसा कि मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 40 में कहा गया है । यह निर्णय लिया गया है कि नियमों के सामंजस्य के हित में एचएफसी के लिए तरल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा पर नियमों को एनबीएफसी के नियामों के साथ संरेखित किया जाएगा। तदनुसार, तरल परिसंपत्तियों की सुरक्षित हिरासत / एसएलआर प्रतिभूतियों के ब्याज की वसूली पर मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016^[1] के पैरा 33 में निहित अनुदेश यथोचित परिवर्तनों के साथ जमाराशि लेने वाली एचएफसी पर लागू होंगे; तथा मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 40 में निहित अनुमोदित प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा पर मौजूदा विनियम निरस्त कर दिए गए हैं।

सार्वजनिक जमाराशि के लिए पूर्ण कवर

4. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 42.1 के संदर्भ में एचएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि हर समय उनके द्वारा स्वीकार की गई सार्वजनिक जमा के लिए पूर्ण परिसंपत्ति कवर उपलब्ध है। अब से, यदि उपरोक्त परिसंपत्ति कवर सार्वजनिक जमाराशि की देयता के कारण कम हो जाता है, तो संबंधित एचएफसी को एनएचबी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

जमाराशियों की रेटिंग , जमाराशियों की मात्रा की उच्चतम सीमा और जमाराशियों की अवधि

5. सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने के पात्र होने के लिए, जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी को अनिवार्य रूप से मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 25 में निर्दिष्ट न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, वर्ष में कम से कम एक बार प्राप्त करनी होगी। यदि उनकी क्रेडिट रेटिंग न्यूनतम निवेश ग्रेड से नीचे है, तो ऐसे एचएफसी मौजूदा जमा को नवीनीकृत नहीं करेंगे या उसके बाद तब तक नई जमाराशि स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि वे निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं कर लेते।

6. जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी, जो सभी विवेकपूर्ण मानदंडों और निर्दिष्ट न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग का अनुपालन करती है, द्वारा धारित सार्वजनिक जमा की मात्रा की उच्चतम सीमा, इस परिपत्र की तारीख से, शुद्ध स्वामित्व वाली निधि के 3 गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दी जाएगी। संशोधित सीमा से अधिक जमाराशि रखने वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी तब तक नई सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं करेंगी या मौजूदा जमाराशि का नवीनीकरण नहीं करेंगी जब तक कि सार्वजनिक जमाराशि की मात्रा संशोधित सीमा से कम न हो जाए। हालाँकि, मौजूदा अतिरिक्त जमाराशि को परिपक्वता तक चलाने की अनुमति दी जाएगी।

7. वर्तमान में, एचएफसी को जमाराशि की स्वीकृति या नवीनीकरण की तारीख से बारह महीने या उससे अधिक की अवधि के बाद किंतु एक सौ बीस महीने के पूर्व चुकाए जाने वाले सार्वजनिक जमाराशि को स्वीकार या नवीनीकृत करने की अनुमति है। यह निर्णय लिया गया है कि अब से, इस परिपत्र की तारीख से, एचएफसी द्वारा स्वीकार या नवीनीकृत की गई सार्वजनिक जमा राशि बारह महीने या उससे अधिक की अवधि के बाद चुकानी होगी, लेकिन यह अवधि साठ महीने से अधिक नहीं होगी। साठ महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली मौजूदा जमाराशियों का भुगतान उनकी मौजूदा पुनर्भुगतान प्रोफ़ाइल के अनुसार किया जाएगा।

जमाराशियाँ एकत्रित करने के लिए शाखाएँ एवं एजेंटों की नियुक्ति

8. मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 30 के अनुसार, जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी शाखाएं खोलने और जमा एकत्र करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति पर विनियमों के अधीन हैं। परंतु, एचएफसी के मामले में इस तरह के नियम निर्धारित नहीं हैं। विनियमों के संरेखण के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि अब से, शाखाओं और जमा एकत्र करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति पर मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016^[2] के पैरा 30 में निहित अनुदेश यथोचित परिवर्तनों के साथ जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी पर लागू होंगे, और एचएफसी द्वारा इन अनुदेशों में अपेक्षित आवश्यक सूचना एनएचबी को भेजी जाएगी।

गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

9. जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 40 के अनुसार गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध के अधीन हैं। ऐसे प्रतिबंध जमा स्वीकार करने वाले एचएफसी पर लागू नहीं हैं लेकिन मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 23 के तहत पूंजी बाजार में एक्सपोज़र पर सीमाएं निर्धारित हैं। यह सूचित किया जाता है कि अब से, जमा लेने वाली एचएफसी किसी अन्य कंपनी जो सहायक कंपनी नहीं है या एचएफसी के समान समूह की कंपनी नहीं है, के गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश के लिए, प्रत्यक्ष निवेश की सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक सीमाएं अलग से तय करेंगी। ऐसी बोर्ड-अनुमोदित आंतरिक सीमा जमा स्वीकार करने वाली एचएफसी के लिए पूंजी बाजार में निवेश के लिए समग्र सीमा और उप-सीमा का हिस्सा बनेगी।

स्पष्टीकरण - गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश की सीमा की गणना करते समय, सभी कंपनियों के ऐसे शेयरों में निवेश को एकत्रित किया जाएगा।

बशर्ते कि गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश की सीमा, एचएफसी पर किसी बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से, लिखित में, अनुमत सीमा पर लागू नहीं होगी।

अनुभाग II: अन्य निर्देश

(संबन्धित पैराग्राफ़ों में बताए गए अनुसार एचएफ़सी पर लागू)

10. यह निर्णय लिया गया है कि एचएफसी को भी एनबीएफसी की तरह अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाव (हेजिंग) करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, एचएफसी को एनबीएफसी की तरह जोखिम भागीदारी के बिना कुछ शुल्क-आधारित गतिविधियों में अपनी गतिविधियों में विविधता लाने की अनुमति, ऐसी गतिविधियों के लिए निर्धारित वैधानिक प्रावधानों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, दी जाएगी। इसके अलावा, हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ मौजूदा एचएफसी नियमों की समीक्षा की गई है। एचएफसी के लिए प्रासंगिक नियम निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित हैं।

एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव में भागीदारी ^[3]

11. अपने अंतर्निहित एक्सपोज़र का बचाव करने के लिए, एचएफसी को सेबी मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों में ग्राहक के रूप में, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक अनुदेशों के अनुपालन के अधीन, निम्नलिखित मे भाग लेने की अनुमति है:

11.1. मुद्रा वायदा में भागीदारी – सभी एचएफसी मुद्रा वायदा एक्सचेंजों में भाग ले सकते हैं, जो रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा मामले में जारी दिशानिर्देशों और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैलेंस शीट में आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है।

11.2 मुद्रा विकल्प में भागीदारी - ₹1000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली जमा न लेने वाली एचएफसी, रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा मामले में जारी दिशानिर्देशों और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैलेंस शीट में आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन, मुद्रा विकल्प एक्सचेंजों में भाग ले सकती हैं।

ब्याज दर वायदा में भागीदारी ^[4]

12.1. सभी एचएफसी अपने अंतर्निहित जोखिमों के बचाव के उद्देश्य से ग्राहक के रूप में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्दिष्ट ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) एक्सचेंजों में भाग ले सकते हैं, जो दिनांक 26 जून 2019 के समय-समय पर संशोधित रूपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2019 में निहित अनुदेशों के अनुपालन के अधीन है।

12.2. ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार (तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार) के साथ जमा स्वीकार नहीं करने वाली एचएफसी को दिनांक 26 जून 2019 के समय-समय पर संशोधित रूपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2019 में निहित अनुदेशों के अनुपालन के अधीन, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर अनुमत ब्याज दर वायदा बाजार में ट्रेडिंग सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति है।

क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस)

13. एचएफसी को सीडीएस बाजार में केवल उपयोगकर्ताओं के रूप में भाग लेने की अनुमति है और वे केवल अपने कॉर्पोरेट बांड पर अपने क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए क्रेडिट सुरक्षा खरीदेंगे। वे सुरक्षा नहीं बेचेंगे और इसलिए, सीडीएस अनुबंधों में शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश नहीं करेंगे। हालाँकि, उन्हें अपने खरीदे गए सीडीएस पदों को मूल प्रतिपक्ष के साथ अनवाइन्द कर या उन्हें अंतर्निहित बांड के खरीदार के पक्ष में सौंपकर या किसी अन्य पात्र बाजार भागीदार को नवप्रवर्तन के माध्यम से (केवल समापन या विलय/अधिग्रहण जैसी घटनाओं के मामले में)^[5] अनुबंध सौंपकर बाहर निकलने की अनुमति है। सीडीएस को नियमित करने वाले प्रासंगिक अनुदेशों के अनुपालन करने के अलावा, एचएफसी, उपयोगकर्ताओं के रूप में, समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 के अनुबंध XIV में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे, जो उन पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा।

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना

14. एचएफसी को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ जोखिम साझा किए बिना, दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए और उसके उपरांत समीक्षा के बाद, रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने की चुनिंदा रूप से अनुमति है। एचएफसी, जो मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023 (समय-समय पर संशोधित) के अनुबंध XVII, जिन्हें यथोचित परिवर्तन सहित एचएफ़सी पर लागू किया जाता है, में विस्तृत शर्तों और न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अलावा, एचएफसी को मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार निदेश, 2022 (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित अनुदेशों का भी उन पर लागू सीमा तक पालन करना होगा।

लेखांकन वर्ष

15. लेखांकन वर्ष के संबंध में, सभी एचएफसी को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। यह निर्णय लिया गया है कि एचएफसी संबंधित तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी बैलेंस शीट को अंतिम रूप देगी। इसके अलावा, जब भी कोई एचएफसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी बैलेंस शीट की तारीख बढ़ाने का इरादा रखता है, तो उसे इस उद्देश्य के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) से संपर्क करने से पहले एनएचबी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। ऐसे मामलों में जहां एनएचबी और आरओसी समय विस्तार की अनुमति देते हैं, एचएफसी, एनएचबी को वर्ष के 31 मार्च को एक प्रोफार्मा बैलेंस शीट (अनऑडिटेड) और उक्त तिथि पर देय विवरणी प्रस्तुत करेगा।

आईएस लेखापरीक्षा की आवधिकता

16. मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021, के पैरा 50.1.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें आईएस लेखा परीक्षा की आवधिकता निर्धारित है। अब यह सूचित किया जाता है कि लेखा परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश दिनांक 07 नवंबर 2023 (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित आवधिकता के अनुसार सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा आयोजित किया जाए।

एनओएफ की गणना के लिए वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश

17. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के संदर्भ में, एचएफसी के निवल स्वामित्व वाले निधि (एनओएफ) पर पहुंचने के लिए, स्वामित्व वाली निधि के 10 प्रतिशत से अधिक अनुषंगी कंपनियों, एक ही समूह की कंपनियों और अन्य एचएफसी में निवेश/ऋण/एक्सपोज़र को स्वामित्व वाली निधि से घटा दिया जाता है। इस संदर्भ में, एनओएफ पर पहुंचते समय, एचएफसी द्वारा एक ही समूह की संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उदाहरण के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से, किए गए निवेश के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, बशर्ते एआईएफ (कंपनी) में एचएफसी से धनराशि की 50% या अधिक की राशि आई हो; या जहां एआईएफ (ट्रस्ट) के मामले में लाभकारी स्वामित्व एचएफसी है और ट्रस्ट में 50% धनराशि एचएफसी से आई है। इस उद्देश्य के लिए, "लाभकारी स्वामित्व" का अर्थ ट्रस्ट में निर्णय लेने या प्रभावित करने की शक्ति रखना और ट्रस्ट की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले लाभों का प्राप्तकर्ता होना होगा।

खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विशिष्टताएँ

18. मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैरा 3(1)(xi) और 3(1)(xii) के प्रावधानों के अनुसार, एचएफसी, अकाउंट एग्रीगेटर (एए) पारिस्थितिकी तंत्र में 'वित्तीय सूचना प्रदाता' और 'वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एए) विभिन्न आईटी प्रणालियों और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों में फैले विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के ग्राहक की, इन मास्टर निदेशों के पैरा 3(1)(ix) में परिभाषित वित्तीय जानकारी, को समेकित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा की ऐसी आवाजाही सुरक्षित, विधिवत अधिकृत, सुचारू और निर्बाध हो, एए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों के लिए मुख्य तकनीकी विशिष्टताओं का एक सेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रीबिट) ने इन विशिष्टताओं को तैयार किया है और इसे अपनी वेबसाइट (https://rebit.org.in/) पर प्रकाशित किया है। 'वित्तीय सूचना प्रदाता' या 'वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता' के रूप में कार्य करने वाली एचएफसी से अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर अद्यतन किए गए, रीबिट द्वारा प्रकाशित तकनीकी विशिष्टताओं को अपनाएं।

भाग बी

अनुभाग III: सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने संबंधी दिशानिर्देश

(केवल जमाराशि स्वीकार/धारण करने का सीओआर रखनेवाले एनबीएफ़सी पर लागू)

नामांकन नियम

19. मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 32 के अनुसार सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार कर रहे एनबीएफ़सी को बैंकिंग कंपनियाँ (नामांकन), 1985 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है। उक्त नियमों के नियम 2(9) के अनुसार, एनबीएफ़सी को जमाकर्ता/ओं को लिखित में पावती देनी होगी कि नामांकन, नामांकन को रद्द करने और/या परिवर्तन करने का विधिवत भरा गया फार्म को फाइल किया गया है। अब यह सूचित किया जाता है कि एनबीएफसी को नामांकन, रद्दीकरण और/या नामांकन के बदलाव के विधिवत भरे हुए फॉर्म की प्राप्ति को स्वीकार करने की एक उचित प्रणाली तैयार करनी चाहिए। ऐसी पावती सभी ग्राहकों को देनी चाहिए, भले ही ग्राहकों द्वारा उसकी मांग की जाती है या नहीं। इसके अलावा, एनबीएफसी को पासबुक/रसीद के ऊपर नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में स्थिति को "नामांकन पंजीकृत" के साथ दर्ज करने की प्रथा शुरू करनी होगी और यदि ग्राहक की सहमति हो तो वे पासबुक/रसीद में नामांकित व्यक्ति का नाम भी इंगित करेंगे।

आकस्मिक प्रकृति के कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक जमा का पुनर्भुगतान

20. मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के अध्याय V की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो समस्या मुक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी^[6] हो, द्वारा आकस्मिक प्रकृति के कतिपय खर्चों की पूर्ति करने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से संबंधित एनबीएफसी की संतुष्टि के अधीन–

20.1 ‘छोटी जमाराशि’^[7] का भुगतान, जमाकर्ता के अनुरोध पर, ऐसी जमाओं की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले, संपूर्ण रूप से, बिना ब्याज के, व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को किया जा सकता है;

20.2. अन्य सार्वजनिक जमाओं के मामले में, जमा की मूल राशि का पचास प्रतिशत से कम या ₹5 लाख, जो भी इनमे कम हो, जमाकर्ताओं के अनुरोध पर, ऐसी जमाओं की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले, बिना ब्याज के, व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को समय से पहले भुगतान किया जा सकता है; शेष राशि, अनुबंधित दर पर ब्याज के साथ, सार्वजनिक जमा के लिए लागू मौजूदा निर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी;

बशर्ते कि गंभीर बीमारी के मामलों में, जमा की मूल राशि का सौ प्रतिशत राशि को जमाकर्ताओं के अनुरोध पर, ऐसी जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले, बिना किसी ब्याज के, व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को समय से पहले भुगतान किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :

ए. इस प्रयोजन के लिए, आकस्मिक प्रकृति के खर्चों में चिकित्सा आपातकाल या संबंधित सरकार/ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं/आपदा के कारण होने वाले खर्च शामिल हैं।

बी. 'गंभीर बीमारी' की परिभाषा के लिए, एनबीएफसी को समय-समय पर संशोधित आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 और उसके तहत जारी निदेशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

सी. इन प्रावधानों में उल्लिखित राशि, मौजूदा जमा अनुबंधों पर भी लागू होगी, जिसमें व्यक्तिगत जमाकर्ता को तीन महीने की समाप्ति से पहले जमा राशि की समयपूर्व निकासी का अधिकार नहीं है।

जमाकर्ताओं को जमा की परिपक्वता की सूचना

21. मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 17 के अनुसार, एनबीएफ़सी को जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ता को जमाराशि की परिपक्वता संबंधी ब्योरा सूचित करने की आवश्यकता है। इस अवधि को दो महीने से घटाकर 14 दिन करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, एनबीएफसी का यह दायित्व होगा कि वह जमा की परिपक्वता की तारीख से कम से कम 14 दिन पहले जमाकर्ता को जमा की परिपक्वता का विवरण सूचित करें।

जमाराशियों का रजिस्टर

22. मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 29 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह सूचित किया जाता है कि एनबीएफसी उपर्युक्त पैरा के तहत आवश्यक अनुसार जमाओं के विवरण/ ब्योरे को केंद्रीकृत कंप्यूटर डेटाबेस पर बनाए रख सकता है, बशर्ते सार्वजनिक जमाओं का प्रमाणित विवरण संबंधित शाखाओं को, हर साल त्रैमासिक आधार पर यानी 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को जानकारी अद्यतन हेतु, इस तथ्य के बावजूद कि शाखा जमा खाते नहीं खोलती है, भेजा जाए। किसी तिमाही से संबंधित जानकारी अगली तिमाही के 10वें दिन से पहले संबंधित शाखा तक पहुंच जानी चाहिए।

तरल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा

23. जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईबी के तहत तरल परिसंपत्ति बनाए रखने की आवश्यकता होती है और ऐसी तरल परिसंपत्ति को मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 33 में बताए गए अनुसार निर्दिष्ट संस्थाओं के साथ सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपा जाएगा। चूंकि अनुमोदित प्रतिभूतियों को अब केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में रखा जा रहा है, इसलिए इन निदेशों के पैरा 33(5) के प्रावधानों को वापस ले लिया गया है।

 

अनुभाग IV: अन्य अनुदेश

(संबन्धित पैराग्राफ़ों में बताए गए अनुसार एनबीएफ़सी पर लागू)

आईएस लेखापरीक्षा की आवधिकता

24. मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन), 2023 के पैरा 94.1.2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें आईएस लेखापरीक्षा की आवधिकता का उल्लेख किया है। अब यह सूचित किया जाता है कि लागू एनबीएफसी की लेखापरीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश दिनांक 07 नवंबर, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित आवधिकता के अनुसार सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण किया जाए।

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