प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जुल॰ 31, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 27 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 31 जुलाई 2017 तक समीक
31 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 27 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 31 जुलाई 2017 तक समीक
जुल॰ 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 20 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 20 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
जुल॰ 31, 2017
उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो
31 जुलाई 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 31 जुलाई 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार होगा: क्र.सं. नाम विभाग 1. श्री एन. विश्वनाथन 1. समन्वयन 2. बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) 3. संचार विभाग (डीओसी) 4. सहकारी बैंकिंग विनियमन (डीसीबीआर) 5. गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) 6. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 7. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 8. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 9. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइस
31 जुलाई 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 31 जुलाई 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार होगा: क्र.सं. नाम विभाग 1. श्री एन. विश्वनाथन 1. समन्वयन 2. बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) 3. संचार विभाग (डीओसी) 4. सहकारी बैंकिंग विनियमन (डीसीबीआर) 5. गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) 6. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 7. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 8. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 9. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइस
जुल॰ 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 10 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
31 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों पर जारी दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹ 10 मिलियन का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठि
जुल॰ 31, 2017
बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017
31 जुलाई 2017 बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017 बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 25 जुलाई 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैंकिंग ओम्बड्समैन के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के मुख्य कार्यपालक और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक और पर्यवेक्ष
31 जुलाई 2017 बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 2017 – 25 जुलाई 2017 बैंकिंग ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन 25 जुलाई 2017 को मुंबई में आयोजित किया गया। श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैंकिंग ओम्बड्समैन के अतिरिक्त, इस सम्मेलन में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के मुख्य कार्यपालक और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक और पर्यवेक्ष
जुल॰ 28, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया
28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को दो महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से नि
28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को दो महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से नि
जुल॰ 28, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया
28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को एक महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 अगस्त, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुला
28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को एक महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 अगस्त, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुला
जुल॰ 28, 2017
महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे
28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली र
28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली र
जुल॰ 19, 2017
इंसेट लेटर "S" सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा
हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना
हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना
19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प
19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प
जुल॰ 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स
18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स
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