प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अग॰ 02, 2018
रिज़र्व बैंक ने 36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
02 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र.सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 बसंत मोटर एण्ड जनरल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड # 313, एसएफ, प
02 अगस्त 2018 रिज़र्व बैंक ने 36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र.सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 बसंत मोटर एण्ड जनरल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड # 313, एसएफ, प
जुल॰ 31, 2018
राइस पुलिंग घोटाले पर सावधानी सूचना
31 जुलाई 2018 राइस पुलिंग घोटाले पर सावधानी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्ति तांबे/इरिडियम से बने "राइस पुलर" नामक उपकरण का विपणन, इस दावे के साथ कर रहे हैं कि उसमें चावल के अनाज को आकर्षित करने के जादुई गुण हैं। इस कार्य से जुड़े व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों के नीलामी परिपत्रों/ अधिसूचनाओं को ऐसी गतिविधियों के लिए धन जुटाए जाने के प्रमाण के रूप में इस उपकरण के विक्रेताओं की तरफ से गलत तरीके
31 जुलाई 2018 राइस पुलिंग घोटाले पर सावधानी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्ति तांबे/इरिडियम से बने "राइस पुलर" नामक उपकरण का विपणन, इस दावे के साथ कर रहे हैं कि उसमें चावल के अनाज को आकर्षित करने के जादुई गुण हैं। इस कार्य से जुड़े व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों के नीलामी परिपत्रों/ अधिसूचनाओं को ऐसी गतिविधियों के लिए धन जुटाए जाने के प्रमाण के रूप में इस उपकरण के विक्रेताओं की तरफ से गलत तरीके
जुल॰ 30, 2018
रिज़र्व बैंक ने 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 अरिस्टो फाइनैंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 65, जी.एन.टी रोड,
30 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 अरिस्टो फाइनैंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 65, जी.एन.टी रोड,
जुल॰ 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,
जुल॰ 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018
जुल॰ 27, 2018
वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य
27 जुलाई 2018 वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2018-19 के तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक आयोजित की जाएगी । एमपीसी के संकल्प को 1 अगस्त 2018 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/240
27 जुलाई 2018 वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2018-19 के तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक आयोजित की जाएगी । एमपीसी के संकल्प को 1 अगस्त 2018 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/240
जुल॰ 27, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
27 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स श्री लक्ष्मी
27 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स श्री लक्ष्मी
जुल॰ 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 एबीएस लीज़िंग एण्ड फ़ाइनेंसिंग (इ
25 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 एबीएस लीज़िंग एण्ड फ़ाइनेंसिंग (इ
जुल॰ 24, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगाल
24 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगाल आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
24 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगाल आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
जुल॰ 24, 2018
श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया
24 जुलाई 2018 श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन, आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी/ एएमएल मानदंडों का उल्लंघन आदि के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निहि
24 जुलाई 2018 श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन, आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी/ एएमएल मानदंडों का उल्लंघन आदि के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निहि
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025
