उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल

12 नवंबर 2021 12 नवंबर 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आरबीआई - रीटेल डायरेक्ट योजना और रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने आज एक आभासी कार्यक्रम में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की उपस्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की निम्नलिखित योजनाओं का शुभारंभ किया: रीटेल डायरेक्ट योजना (आरबीआई-आरडी) रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस) इस कार्यक्रम में सरकार के म

12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) को आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया। 2. यह योजना आरबीआई की मौजूदा तीन ओम्बड्समैन योजनाओं अर्थात्, (i) बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2019 को एकीकृत करती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा

8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की ओम्बड्समैन योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे

27 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए रूपरेखा जारी किया रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि बैंकों की शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए जनवरी 2021 के दौरान एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तदनुसार, आज एक रूपरेखा जारी की गई जिसमें i) बैंकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर बढ़े हुए प्रकटन i