Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 17, 2018
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया
17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क
17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क
पीडीएफ (
अक्तूबर 17, 2018
नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया
17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय
17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय
अक्तूबर 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे.डी. मोटर फ़ाइनेंस लिमिटेड
16 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे.डी. मोटर फ़ाइनेंस लिमिटेड
अक्तूबर 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
12 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एवरग्रीन कॉमर्शियल कंपनी लिमिटेड
12 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एवरग्रीन कॉमर्शियल कंपनी लिमिटेड
अक्तूबर 11, 2018
हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने
11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने
अक्तूबर 10, 2018
मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया
10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहका
10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहका
अक्तूबर 10, 2018
माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
10 अक्टूबर 2018 माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह सितंबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/840
10 अक्टूबर 2018 माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह सितंबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/840
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधि
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधि
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
09 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 एटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
09 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 एटा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
अक्तूबर 09, 2018
सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना
09 अक्टूबर 2018 सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि बैंक द्वारा प्रति लाभार्थी ₹ 70.00 लाख से अधिक का आवास ऋण प्रदान किया
09 अक्टूबर 2018 सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक – दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर एम विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर ₹ 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि बैंक द्वारा प्रति लाभार्थी ₹ 70.00 लाख से अधिक का आवास ऋण प्रदान किया
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024
