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देशी जमा

III. अग्रिम

37. बैंकों के स्टाफ सदस्यों को या को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों के स्टाफ सदस्यों को मंजूर ऋणों / अग्रिमों पर लगाये जाने वाले ब्याज की दर क्या है ? +

किसी अनुसूचित बैंक द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ उनके अपने कर्मचारियों को दिये गये या नवीकृत ऋणों या अग्रिमों या अन्य वित्तीय सुविधा पर, बैंकों द्वारा मंजूर अग्रिमों संबंधी ब्याज दर निदेश लागू नहीं होंगे। जहाँ बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों (अर्थात् संबंधित बैंक के स्टाफ सदस्य) को उधार देने हेतु गठित को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों को बैंक अग्रिम प्रदान करता है, वहाँ ऐसे अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ब्याज दर निदेश लागू नहीं होंगे।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 5. +

महत्वपूर्ण शब्दावली और सामान्यतया प्रयोग होने वाली बाजार शब्दावलीउपचित ब्याजबॉण्ड पर उपचित ब्याज, ब्याज की वह राशि है जो पिछले कूपन भुगतान के बाद संचित हुई है । ब्याज अर्जित किया गया है पर चूंकि कूपन का भुगतान केवल कूपन तारीखों को किया जाता है, अत: निवेशक को अभी धन का लाभ नहीं मिला है । भारत में सरकारी प्रतिभूतियों की दिन गिनने की परंपरा 30/360 है ।बोली मूल्य/प्रतिफलप्रतिभूति के लिए संभाव्य क्रेता द्वारा लगाया जाने वाला मूल्य/प्रतिफल ।विनिमय दर के पहले तीन अंक (बिग फिगर)जब मूल्य 102.35 लगाया गया है, दशमलव से इतर भाग (102) को बिग फिगर कहते हैं ।स्पर्धी बोलीनीलामी में बोलीकर्ता द्वारा लगाए गए मूल्य को स्पर्धी बोली कहा जाता है ।कूपनप्रतिभूति के अंकित मूल्य के आधार पर गणना किए गए अनुसार ऋण प्रतिभूति पर अदा की गई ब्याज की दर ।कूपन अंतरालऋण प्रतिभूति की अवधि में लगातार नियमित अंतरालों पर किया गया कूपन भुगतान जो तिमाही, अध्र वार्षिक (वर्ष में दो बार) अथवा वार्षिक भुगतान हो सकता है ।बट्टाजब प्रतिभूति का मूल्य सम मूल्य से कम होता है, तो यह माना जाता है कि उसमें बट्टे पर कारोबार हो रहा है । अंकित मूल्य और मूल्य के बीच का अंतर बट्टे का मूल्य कहलाता है । उदाहरण के लिए यदि किसी प्रतिभूति पर 99 रु. में कारोबार हो रहा है तो बट्टा 1 रु. होगा ।अवधि (मैकाले अवधि)बॉण्ड की अवधि, बॉण्ड के आरंभिक निवेश की वसूली के लिए वर्षों की संख्या है । इसकी गणना, नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए वर्षों की भारित औसत संख्या, के रूप में की जाती है जिसमें नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को वर्षों से गुणा किया जाता है । ऐसे मूल्य के जोड़ को, अवधि निकालने के लिए, प्रतिभूति के मूल्य से भाग किया जाता है प्रश्न सं.27 का बॉक्स IV देखें ।अंकित मूल्यप्रतिभूति की परिपक्वता की तारीख को किसी निवेशक को अदा किया जाने वाला अंकित मूल्य कहलाता है । ऋण प्रतिभूतियाँ अलग-अलग अंकित मूल्य पर जारी की जाती है; तथापि भारत में, इन का अंकित मूल्य विशिष्ट रूप से 100 रु. होता है । अंकित मूल्य को चुकौती राशि भी कहा जाता है । इस राशि का शोधन मूल्य, मूल मूल्य (अथवा मूलधन), परिपक्वता मूल्य अथवा सम मूल्य भी कहा जाता है ।अस्थायी दर बॉण्डवे बॉण्ड जिनकी कूपन दर पूर्व निर्धारित अंतरालों पर रिसेट की जाती है तथा पूर्व निर्धारित बाज़ार आधारित ब्याज दर है ।गिल्ट/सरकारी प्रतिभूतियाँसरकारी प्रतिभूतियों को गिल्ट अथवा गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियाँ कहा जाता है । "सरकारी प्रतिभूति" का अर्थ है वह प्रतिभूति जो सरकार द्वारा लोक ऋण जुटाने अथवा सरकार के कार्यालयीन बजट में सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य किसी प्रयोजन हेतु तथा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में निर्दिष्ट रूप में से किसी एक रूप में सृजित और जारी की जा रही है ।मार्केट लॉटमार्केट लॉट का अर्थ उन व्यापारों के मानक मूल्य से है जो बाजार में किए जाते हैं । सरकारी प्रतिभूति बाजार में मानक मार्केट लॉट 5 करोड़ रु. अंकित मूल्य के हैं ।परिपक्वता तारीखवह तारीख जब मूलधन (अंकित मूल्य) लोटाया जाता है । ऋण प्रतिभूति का अंतिम कूपन और अंकित मूल्य निवेशक को परिपकवता की तारीख को लौटाया जाता है । अवधि की सीमा अल्पावधि (1 वर्ष) से दीर्घावति (30 वर्ष) तक अलग-अलग होता है ।गैर स्पर्धी बोलीगैर स्पर्धी बोली का अर्थ है कि बोलीकर्ता, मूल्य की बोली लगाए बिन, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की बोली में भाग ले सकता है । गैर स्पर्धी घटक का आबंटन उस भारित औसत दर पर होगा जो स्पर्धी बोली के आधार पर नीलामी में आएगा । यह एक आबंटन सुविधा है जिसमें कुल प्रतिभूतियों का एक भाग सफल स्पर्धी बोली के भारित औसत मूल्य पर बोलीकर्ताओ को आबंटित किया जता है । (कृपया प्रश्न सं.4 के अंतर्गत पैराग्राफ 4.3 भी देखें) ।विषम मात्रा (ऑड लॉट)5 करोड़ रु. के मानक बाजार लॉट आकार के इतर अन्य किसी मूल्य के लेन-देनों को विषम मात्रा (ऑड लॉट) कहा जाता है । सामान्यतया मूल्य 10,000 रु. के न्यूनतम मूल्य सहित 5 करोड़ रु. से कम होता है । विषम मात्रा के लेन-देन सामान्यतया खुदरा और छोटे सहभागियों द्वारा किया जाता है ।सममूल्य परप्रतिभूति का अंकित मूल्य ही सममूल्य हे जो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 100 रु. है । जब प्रतिभूति का मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है प्रतिभूति को सममूल्य पर कहा जाता है ।अधिमूल्य (प्रीमियम)जब प्रतिभूति का मूल्य सममूल्य से अधिक होता हे तो कहा जाता हे कि प्रतिभूति पर कारोबार अधिमूल्य पर है । प्रीमियम का मूल्य, अंकित मूल्य ओर मूल्य के बीच का अंतर है । उदाहरण के लिए यदि किसी प्रतिभूति का कारोबार 102 रु. पर हो रहा है तो प्रीमियम 2 रु. है ।मूल्य100 रु. के अंकित मूल्य के लिए उद्धृत किया गया मूल्य । किसी वित्तीय लिखत का मूल्य भविष्य में होने वाले नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बराबर है । ऋण प्रतिभूति के लिए दिया गया मूल्य कई कारकों पर आधारित है । नई जारी की गई ऋण प्रतिभूतियाँ सामान्य तौर पर उनके अंकित मूल्य अथवा उनके आस-पास के मूल्य पर बेची जाती हैं । द्वितीयक बाजार में जहाँ निवेशकों के बीच पहले से जारी ऋण प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं, बाँण्ड के लिए दिए जाने वाले मूल्य में बाजार ब्याज दरें, अर्जित ब्याज, आपूर्ति और मांग, ऋण गुणवत्ता, परिपक्वता की तारीख, जारी करने का तरीका, बाजार घटनाएँ तथा लेन-देन का आकार प्रभावित करने वाली मदों पर निभ्रर होता है ।प्राथमिक व्यापारीसरकारी उधार की आवश्यकताओं को यथासंभव सस्ते और सक्षम रूप से पूरा करने के उद्देश्य से विशेषकृत वित्तीय फर्मों/बैंकों के एक समूह को सरकारी प्रतिभूति बाजार और जारीकर्ता के बीच विशेषीकृत मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया जाता है । इन संस्थाओं को सामान्यतया प्राथमिक व्यापारी अथवा मार्केट मेकर कहा जाता है । लगातार बोली लगाने तथा विपणन योग्य बाजार प्रतिभूतियों में मूल्य लगाने अथवा नीलामी में बोली लगाने जैसे कार्यों के बदले में इन फर्मों को प्राथमिक/द्वितीयक बाजार में कुछ लाभ मिलते हैं ।तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस)आरटीजीएस प्रणाली एक बैंक से दूसरे को "तत्काल" और "सकल" आधार पर मुद्रा अंतरण करने का निधि अंतरण तंत्र है । बैंकिंग चैनल के माध्यम से यह सबसे तेज मुद्रा अंतरण प्रणाली है । "तत्काल" निपटान का अर्थ बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के भुगतान निपटान । प्रक्रिया होने पर लेन-देन तत्काल कर दिए जाते हैं । "सकल निपटान" का अर्थ है कि लेन-देन एक पर एक आधार पर किए जाते हैं, इन्हें दूसरे लेन-देनों से जोड़ा नहीं जाता है । चूंकि मुद्रा अंतरण रिज़र्व बैंक की बहियों में किया जाता है, भुगतान को अंतिम और अविकल्पी मान लिया जाता है ।रिपो रेटरिपो लेन-देन पर अर्जित राशि रिपो रेट है जिसे वार्षिक ब्याज दर के रूप में बताया गया है ।रिपो/रिवर्स रिपोरेपो, निधियों की प्राप्ति के लिए प्रतिभूतियों को इस करार के साथ बेचने के लिए एक प्रकार का लिखत है, जिसमें उक्त प्रतिभूतियों को आपस में सहमत तारीख और मूल्य पर पुनर्खरीद करनी पड़ती है जिसमें उधार ली गई निधियों पर ब्याज शामिल है ।रेपो (पुन: खरीद) लेनदेन का विपरीत लेनदेन ‘रिवर्ज़ रेपो’ (प्रति पुनर्खरीद) कहलाता है जिसमें प्रतिभूतियों की खरीदारी करके उधार दिया जाता है, जिसके लिए तय मूल्य पर पारस्परिक रूप से निर्धारित भावी तारीख को उक्त प्रतिभूतियों की पुन:बेचने का करार किया जाता है ।अवशिष्ट परिपक्वताप्रतिभूति की परिपकवता अवधि तक शेष अवधि उसकी अवशिष्ट परिपक्वता है । उदाहरण के लिए 10 वर्ष की परिपकवता की मूल अवधि के लिए जारी प्रतिभूति की 2 वर्ष बाद अवशिष्ट परिपक्वता 8 वर्ष होगी ।द्वितीयक बाजारएक बाजार जिसमें बकाया प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है । ये प्राथमिक, अथवा प्रारंभिक बाजार से भिन्न है, जहां प्रतिभूतियाँ पहली बार बेची जाती हैं । द्वितीयक बाजार का अर्थ है प्रतिभूतियों की आरंभिक साव्रजनिक ब्रिकी के बाद होने वाला क्रय और विक्रय ।निरंतर बिक्रीनिरंतर बिक्री के अंतर्गत कुछ राशि की प्रतिभूतियाँ सृजित की जाती हैं और बिक्री के लिए उपलबध होती है, सामान्यतया ये न्यूनतम मूल्य पर होती हैं तथा बाजार में बोली आने पर बेची जाती हैं । ये प्रतिभूतियाँ दिन अथवा सप्ताहों तक बेची जा सकती है तथा मांग अधिक होने पर प्राधिकरण इसका मूल्य बढ़ाने (न्यूनतम) अथवा मांग कमजोर होने पर कम करने का लचीलापक अपना सकती हैं । निरंतर बिक्री और (टैप सेल) लगभग एक समान है, तथापि टैपसेल में ऋण प्रबंधक को निरंतर बिक्री के लिए उपलब्धता और निर्देशक मूल्य के संबंध में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होती है । निरंतर बिक्री आवश्यक रूप से बाजार की पहल पर होती है ।खजाना बिलसरकार की उधार देयताएँ जिनकी अवधि समाप्ति 1 वर्ष अथवा कम होती है सामान्यतया खजाना बिल अथवा टी बिल कहलाते हैं । खजाना बिल, खजाने/सरकार की अल्पावधि देयताएँ होती हैं । ये अंकित मूल्य पर बट्टे पर जारी लिखत हैं और मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण भाग हैं ।हामीदारीवह व्यवस्था जिसके द्वारा निवेश बैंकर प्रतिभूति के प्राथमिक निर्गम के उस अंश का अभिग्रहण करते हैं जिसके लिए अंशदान नहीं दिया गया ।भारित औसत मूल्य/प्रतिफलयह मूल्य/प्रतिफल का भारित औसत हिस्सा है जहाँ मूल्य/प्रतिफल पर प्रयोग की गई राशि भार है । गैर स्पर्धी धारक को आबंटन भारित औसत मूल्य/प्रतिफल पर होगा जो स्पर्धी बोली के आधार पर नीलामी से उभर कर आएगा ।प्रतिफलकिसी प्रतिभूति पर वार्षिक प्रतिशतता दर पर अर्जित प्रतिफल । प्रतिफल प्रतिभूति के खरीद मूल्य तथा कूपन ब्याज दर का कार्य है । प्रतिफल वैश्विक बाजारों तथा अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न कारणों से घटता-बढ़ता रहता है ।परिपक्वता पर प्रतिफल (वाइटीएम)परिपक्वता पर प्रतिफल वह प्रतिफल है जिसकी कोई व्यक्ति परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने पर आशा करता है । परिपक्वता पर प्रतिफल आवश्यक रूप से वह बट्टा दर हे जिस पर भविष्य के भुगतानों का वर्तमान मूल्य प्रतिभूति के मूल्य के बराबर होता है (निवेश प्रतिफल मूलधन पर प्रतिफल) ।प्रतिफल वक्रविभिन्न परिपक्वता अवधि तथा उसी ऋण गुणवत्ता के बॉण्डों के बीच प्रतिफल और परिपक्वता के बीच संबंध दर्शाने वाला ग्राफिक संबंध । यह रेखा ब्याज दरों का अवधि ढाँचा दर्शाती है । इससे निवेशक ऋण प्रतिभूतियों का विभिन्न परिपक्वता तथा कूपन से तुलना कर सकता है ।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

9. क्या महात्मा गांधी (नई) शृंखला के तहत जारी नए नोटों में कटे-फटे/गंदे बैंक नोटों को जमा करने/बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

कटे-फटे/फटे नोटों को बदलने के लिए दिशानिर्देश “नोटों व सिक्कों को बदलने की सुविधा” के संबंध में दिनांक 01 अप्रैल 2025 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं.जी-5/08.07.18/2025-26 में उपलब्ध हैं जो हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in में कार्य-वार साइटें > मुद्रा प्रबंधन > अधिसूचनाएं के अंतर्गत उपलब्ध हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) के अनुसार कटे-फटे नोटों को सभी बैंक शाखाओं में बदला जा सकता है ।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 37: विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक(एफ़वीसीआई) कौन है? +

उत्तर: “विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI)” अर्थात ऐसा निवेशक जो भारत से बाहर स्थापित और निगमित है और वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक) विनियमावली, 2000 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

37. ऐसी कंपनियाँ जो वित्तीय आस्तियों एवं उनसे प्राप्त आय के 50-50 प्रतिशत मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, पर जमाराशियाँ प्राप्त कर रही हैं – क्या वे भारतीय रिज़र्व बैंक के दायरे में आती हैं? +

वह कंपनी जिसके पास उसकी कुल आस्तियों के 50% से अधिक की वित्तीय आस्तियां नहीं हैं और इन आस्तियों से होने वाली आमदनी कुल आमदनी के 50% से कम है, तो उसे एनबीएफसी नहीं कहा जाएगा। इसका प्रमुख व्यवसाय गैर–वित्तीय गतिविधि जैसे कृषि प्रचालन, औद्योगिक गतिविधि, माल की खरीद और बिक्री, या अचल सम्पत्तियों की बिक्री/निर्माण होगा और इन्हें गैर-बैंकिंग गैर–वित्तीय कंपनी माना जाएगा। गैर-बैंकिंग गैर वित्तीय कंपनी द्वारा जमा राशियाँ ग्रहण करना कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के नियम और विनियमों द्वारा विनियमित होता है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

38. Whether a part of the liquid assets can be held in the form of investments in bonds of and deposits with the scheduled commercial banks ? +

No. An NBFC is required to invest in approved securities a part of the deposits, for compliance with the provisions of section 45IB of the RBI Act. The term `approved securities has been defined in the RBI Act itself which means the Government securities and Government guaranteed bonds. Hence it is not permissible for the NBFCs to maintain a part of the securities in the form of investments in bonds of and deposits with banks.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

38. मुझे अपनी प्राथमिक नीलामी बोली के दौरान मार्कअप का भुगतान क्यों करना पड़ता है? +

प्राथमिक नीलामियों के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में, जिस मूल्य पर प्रतिभूतियां आवंटित की जाती हैं, वह नीलामी में सफल प्रतिस्पर्धी बोलियों की भारित औसत कीमत है। चूंकि इस भारित औसत मूल्य की गणना नीलामी समाप्त होने के बाद ही की जा सकती है, इसलिए बोली लगाने के समय गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के माध्यम से प्रतिभूति की कीमत अज्ञात है। इस अनिश्चितता को कवर करने के लिए, भारित औसत मूल्य अधिक होने की स्थिति में एक मार्कअप लागू किया जाता है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

38. क्या बैंक शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर न्यास और धर्मादा संस्थाओं को ऋण मंजूर कर सकते हैं? +

नहीं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 6.

Important Excel functions for bond related calculations

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 38: विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक(एफ़वीसीआई) कहाँ निवेश कर सकता है? +

उत्तर: सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक(एफ़वीसीआई) फेमा 20 (आर) की अनुसूची 7 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निवेश कर सकते हैं।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

10. क्या क्षतिग्रस्त बैंकनोट के मूल्य का आकलन के लिए क्रम संख्या अनिवार्य होती है? +

भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) अधिनियम, 2009 [भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018, यथा संशोधित] के तहत क्षतिग्रस्त बैंकनोट के मूल्य का आकलन करते समय क्रम संख्या अथवा अन्य विनिर्दिष्‍ट विशेषता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति निर्णय का आधार नहीं है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

38. एनबीएफसी को जनता से जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति देने में भारतीय रिजर्व बैंक का रुख इतना प्रतिबंधात्मक क्यों है? +

भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी वित्तीय संस्था के पर्यवेक्षण में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा को अत्यंत महत्व देता है। कोई निवेशक किसी कंपनी में निवेश इस आशय के साथ करता है कि वह प्रवर्तकों के साथ जोखिम और लाभ को शेयर करेगा जबकि एक जमाकर्ता किसी भी संस्था में अपनी जमाराशि केवल विश्वास के आधार पर जमा करता है। अतएव, वित्तीय विनियमन में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बैंक अत्यधिक विनियमित वित्तीय संस्थाए हैं। बैंको के विफल होने की स्थिति में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाराशियों पर एक लाख रूपये तक की बीमा राशि का भुगतान करता है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

39. मुझे अतिरिक्त मार्कअप के लिए रिफंड कब मिलेगा? +

अतिरिक्त मार्कअप यानी बोली लगाते समय वसूले जाने वाले मूल्य, वास्तविक आवंटन मूल्य को घटाकर, नीलामी की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर आपके लिंक्ड बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

39. The securities meant for maintaining the liquid assets are required to be valued at their market value. What should be the value for the unquoted Government securities? +

The unquoted Government securities are to be valued at their carrying cost. The term `carrying cost has been defined in the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998 to mean the net book value of the asset and interest accrued thereon but not received.

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

39. क्या बैंक बैंकिंग कंपनी के इक्विटी शेयरों की जमानत पर उसके निदेशकों को ऋण मंजूर कर सकते हैं? +

नहीं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

परिशिष्ट 7.

Glossary of Important Terms and Commonly Used Market Terminology

Accrued Interest

The accrued interest on a bond is the amount of interest accumulated on a bond since the last coupon payment. The interest has been earned, but because coupons are paid only on coupon dates, the investor has not gained the money yet. In India day count convention for G-Secs is 30/360.

Auction –Multiple price and Uniform Price

In a Multiple Price auction, the successful bidders are required to pay for the allotted quantity of securities at the respective price / yield at which they have bid. On the other hand, in a Uniform Price auction, all the successful bidders are required to pay for the allotted quantity of securities at the same rate, i.e., at the auction cut-off rate, irrespective of the rate quoted by them.

Bid Price/ Yield

The price/yield being offered by a potential buyer for a security.

Big Figure

When the price is quoted as ₹102.35, the portion other than decimals (102) is called the big figure.

Competitive Bid

Competitive bid refers to the bid for the stock at the price stated by a bidder in an auction.

Coupon

The rate of interest paid on a debt security as calculated on the basis of the security’s face value.

Coupon Frequency

Coupon payments are made at regular intervals throughout the life of a debt security and may be quarterly, semi-annual (twice a year) or annual payments.

Discount

When the price of a security is below the par value, it is said to be trading at a discount. The value of the discount is the difference between the FV and the Price. For example, if a security is trading at ₹ 99, the discount is ₹ 1.

Duration (Macaulay Duration)

Duration of a bond is the number of years taken to recover the initial investment of a bond. It is calculated as the weighted average number of years to receive the cash flow wherein the present value of respective cash flows are multiplied with the time to that respective cash flows. The total of such values is divided by the price of the security to arrive at the duration. Refer to Box IV under question 27.

Face Value

Face value is the amount that is to be paid to an investor at the maturity date of the security. Debt securities can be issued at varying face values, however in India they typically have a face value of ₹100. The face value is also known as the repayment amount. This amount is also referred as redemption value, principal value (or simply principal), maturity value or par value.

Floating-Rate Bond

Bonds whose coupon rate is re-set at predefined intervals and is based on a pre-specified market based interest rate.

Gilt/ G-Secs

G-Secs are also known as gilts or gilt edged securities. “G-Sec” means a security created and issued by the Government for the purpose of raising a public loan or for any other purpose as may be notified by the Government in the Official Gazette and having one of the forms mentioned in the G-Secs Act, 2006.

Market Lot

Market lot refers to the standard value of the trades that happen in the market. The standard market lot size in the G-Secs market is ₹ 5 crore in face value terms.

Maturity Date

The date when the principal (face value) is paid back. The final coupon and the face value of a debt security is repaid to the investor on the maturity date. The time to maturity can vary from short term (1 year) to long term (30 years).

Non-Competitive Bid

NCB means the bidder would be able to participate in the auctions of dated G-Secs without having to quote the yield or price in the bid. The allotment to the non-competitive segment will be at the weighted average rate that will emerge in the auction on the basis of competitive bidding. It is an allocating facility wherein a part of total securities are allocated to bidders at a weighted average price of successful competitive bid. (Please also see paragraph no.4.3 under question no.4).

Odd Lot

Transactions of any value other than the standard market lot size of ₹ 5 crore are referred to as odd lot. Generally, the value is less than the ₹ 5 crore with a minimum of ₹10,000/-. Odd lot transactions are generally done by the retail and small participants in the market.

Par value

Par value is nothing but the face value of the security which is ₹ 100 for G-Secs. When the price of a security is equal to face value, the security is said to be trading at par.

Premium

When the price of a security is above the par value, the security is said to be trading at premium. The value of the premium is the difference between the price and the face value. For example, if a security is trading at ₹102, the premium is ₹ 2.

Price

The price quoted is for per ₹ 100 of face value. The price of any financial instrument is equal to the present value of all the future cash flows. The price one pays for a debt security is based on a number of factors. Newly-issued debt securities usually sell at, or close to, their face value. In the secondary market, where already-issued debt securities are bought and sold between investors, the price one pays for a bond is based on a host of variables, including market interest rates, accrued interest, supply and demand, credit quality, maturity date, state of issuance, market events and the size of the transaction.

Primary Dealers

In order to accomplish the objective of meeting the Government borrowing needs as cheaply and efficiently as possible, a group of highly qualified financial firms/ banks are appointed to play the role of specialist intermediaries in the G-Sec market between the issuer on the one hand and the market on the other. Such entities are generally called Primary dealers or market makers. In return of a set of obligations, such as making continuous bids and offer price in the marketable G-Secs or submitting reasonable bids in the auctions, these firms receive a set of privileges in the primary/ secondary market.

Real Time Gross Settlement (RTGS) system

RTGS system is a funds transfer mechanism for transfer of money from one bank to another on a “real time” and on “gross” basis. This is the fastest possible money transfer system through the banking channel. Settlement in “real time” means payment transaction is not subjected to any waiting period. The transactions are settled as soon as they are processed. “Gross settlement” means the transaction is settled on one to one basis without bunching with any other transaction. Considering that money transfer takes place in the books of the Reserve Bank of India, the payment is taken as final and irrevocable.

Repo Rate

Repo rate is the return earned on a repo transaction expressed as an annual interest rate.

Repo/Reverse Repo

Repo means an instrument for borrowing funds by selling securities of the Central Government or a State Government or of such securities of a local authority as may be specified in this behalf by the Central Government or foreign securities, with an agreement to repurchase the said securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest for the fund borrowed.

Reverse Repo means an instrument for lending funds by purchasing securities of the Central Government or a State Government or of such securities of a local authority as may be specified in this behalf by the Central Government or foreign securities, with an agreement to resell the said securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest for the fund lent.

Residual Maturity

The remaining period until maturity date of a security is its residual maturity. For example, a security issued for an original term to maturity of 10 years, after 2 years, will have a residual maturity of 8 years.

Secondary Market

The market in which outstanding securities are traded. This market is different from the primary or initial market when securities are sold for the first time. Secondary market refers to the buying and selling that goes on after the initial public sale of the security.

Tap Sale

Under Tap sale, a certain amount of securities is created and made available for sale, generally with a minimum price, and is sold to the market as bids are made. These securities may be sold over a period of day or even weeks; and authorities may retain the flexibility to increase the (minimum) price if demand proves to be strong or to cut it if demand weakens. Tap and continuous sale are very similar, except that with Tap sale the debt manager tends to take a more pro-active role in determining the availability and indicative price for tap sales. Continuous sale are essentially at the initiative of the market.

Treasury Bills

Debt obligations of the Government that have maturities of one year or less are normally called Treasury Bills or T-Bills. Treasury Bills are short-term obligations of the Treasury/ Government. They are instruments issued at a discount to the face value and form an integral part of the money market.

Underwriting

The arrangement by which investment bankers undertake to acquire any unsubscribed portion of a primary issuance of a security.

Weighted Average Price/ Yield

It is the weighted average mean of the price/ yield where weight being the amount used at that price/ yield. The allotment to the non-competitive segment will be at the weighted average price/yield that will emerge in the auction on the basis of competitive bidding.

Yield

The annual percentage rate of return earned on a security. Yield is a function of a security’s purchase price and coupon interest rate. Yield fluctuates according to numerous factors including global markets and the economy.

Yield to Maturity (YTM)

Yield to maturity is the total return one would expect to receive if the security is being held until maturity. Yield to maturity is essentially the discount rate at which the present value of future payments (investment income and return of principal) equals the price of the security.

Yield Curve

The graphical relationship between yield and maturity among bonds of different maturities and the same credit quality. This curve shows the term structure of interest rates. It also enables investors to compare debt securities with different maturities and coupons.

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 39: एफ़वीसीआई निवेश के लिए भुगतान कैसे करेंगे? +

उत्तर: एफ़वीसीआई द्वारा किए गए सभी निवेश के लिए प्रतिफल राशि बैंकिंग चैनलों के जरिए विदेश से किए गए आवक विप्रेषण से प्राप्त अथवा एफ़सीवीआई द्वारा भारत में एडी बैंक में बनाए रखे गए विदेशी मुद्रा खाते और/ अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में धारित निधियों में से अदा की जा सकेगी। विदेशी मुद्रा खाते और विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते का उपयोग केवल संबंधित अनुसूची के अंतर्गत लेनदेन के लिए ही किया जाएगा।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

39. वे कौन सी एनबीएफसीज हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से जमा राशि स्वीकारने के लिए प्राधिकृत किया गया है?

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी वेब साइट www.rbi.org.in → साइट मैप → एनबीएफसी की सूची → जमा राशियां स्वीकार करने के लिए प्रधिकृत एनबीएफसीज, पर उन एनबीएफसीज के नामों की सूची प्रकाशित करता है जिनके पास जमाराशियां स्वीकार करने का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है। कभी-कभी कुछ कंपनियों को अस्थायी तौर पर जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित की गई ऐसी एनबीएफसीज की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक इन दोनों सूचियों का अद्यतन करता है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे एनबीएफसीज के पास जमाराशियां रखने के पहले इन सूचियों की जांच कर लें।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

40. The liquid asset securities are required to be lodged with a scheduled commercial bank for the purpose of safeguarding the depositors interest. Whether a company can lodge these securities at two places or with two banks ? +

The liquid assets securities can be lodged with one bank branch only and at one place only. However, the company has the discretion now to keep such securities with a bank branch either at the place of its registered office or at another place of its choice after taking prior approval of the concerned Regional Office of RBI.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

40. क्या मैं अपनी बोलियों के वित्तपोषण के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के साथ पंजीकृत एक के अलावा एक अलग बैंक खाते का उपयोग कर सकता हूं? +

नहीं। हालांकि, अगर आप किसी अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के जरिए लिंक्ड बैंक अकाउंट को बदल सकते हैं।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

40. पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोज़र के संबंध में क्या कोई उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है? +

किसी बैंक का निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों सहित, पूंजी बाजार में सभी प्रकार का कुल एक्सपोज़र, जिसमें इक्विटी शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों के यूनिट, इक्विटी शेयरों (आइपीओ सहित), में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों की जमानत पर दिए अग्रिमों, बांडों और डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों के यूनिट और शेयर दलालों को दिए ज़मानती तथा बेज़मानती अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार के सहभागियों की ओर से जारी गारंटियां शामिल हैं, पिछले वर्ष के 31 मार्च के कुल बकाया अग्रिमों (वाणिज्य पत्र सहित) के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पूंजी बाजार में एक्सपाज़र पर उच्चतम सीमा की गणना के लिए, शेयरों में संबंधित बैंक के प्रत्यक्ष निवेश की गणना संबंधित शेयरों के लागत मूल्य पर की जाएगी।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

11. बैंकनोटों के संचलन से वापस भारतीय रिज़र्व बैंक में आने पर क्‍या होता है? +

संचलन से वापस लिए गए बैंकनोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में स्‍वीकार किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य विषयों के साथ, इन बैंकनोटों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने, अंकगणितीय सटीकता तथा पुन: जारी किए जाने हेतु उपयुक्त नोटों के पृथक्‍करण तथा गंदे (अनफिट) नोटों को नष्ट करने के लिए अत्यधिक परिष्कृत मुद्रा सत्यापन तथा प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) मशीनों तथा श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली (एसबीएस) मशीनों का उपयोग करता है ।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 40: एफ़सीवीआई बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि बाहर कैसे ले जा सकते हैं? +

उत्तर: बिक्रीगत/ परिपक्वतागत आगम राशि (करों का निवल) का विप्रेषण भारत के बाहर किया जा सकता है अथवा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते अथवा विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते में जमा किया जा सकता है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

40. क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अनिवासी भारतीयों से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं? +

24 अप्रैल 2004 से, अनिवासी भारतीयों के अनिवासी खाते के जमा में से नामें की गई राशि को छोड़कर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी निवासी भारतीयों के अनिवासी से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती, बशर्तें कि वह राशि अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते से अंत: प्रेषण या अंतरण नहीं किया गया हो। तथापि, मौजूदा अनिवासी जमाराशियों को नवीनकृत किया जा सकता है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

41. Can the securities held by an NBFC with the designated bank branch in the concerned banks Constituents SGL Accountl be treated as investments in liquid assets for the purpose of the provisions of Section 45IB?. If so, whether approved securities in physical form held by the NBFC towards part compliance of the liquidity requirement can be lodged with another bank branch?. +

A. The securities held on behalf of and NBFC, in a banks Constituents SGL Account can be reckoned towards compliance of requirements of Section 45IB. The securities are required to be deposited with one bank branch and at one place only for the purpose of adequate control. Hence, if an NBFC holds securities with its designated bank branch in its Constituents SGL Account, it would be necessary for the company to lodge its physical securities also with the same bank branch.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

41. क्या मैं दिनांकित जी-सेक, टी-बिल और एसडीएल की प्राथमिक नीलामियों में प्रतिस्पर्धी बोली (यानी, मेरी वांछित कीमत पर बोली) लगा सकता हूं? +

नहीं। यह योजना व्यक्तियों द्वारा केवल गैर-प्रतिस्पर्धी भागीदारी (यानी अपनी कीमत चुनने के बिना बोलियां) की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हालांकि, यदि कोई प्रतिस्पर्धी बोली लगाना चाहता है, तो वह किसी बैंक/प्राथमिक डीलर/किसी अन्य अधिकृत संस्थान से संपर्क कर सकता है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

41. क्या बैंक शेयरों की शॉर्ट सेल कर सकते हैं? +

नहीं। बैंकों पर शेयरों की शॉर्ट सेल करने का प्रतिबंध है।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

12. क्या रंग लगे हुए/दागदार नोट अथवा उन पर कुछ लिखे गए नोट वैध मुद्रा हैं?

महात्मा गांधी (नई) शृंखला सहित सभी बैंकनोट जिन पर कुछ लिखा हो अथवा रंग/ तेल के दाग लगे हो तो वे वैध मुद्रा जारी रहेंगे, बशर्ते कि वे सुपाठ्य हों । इस प्रकार के नोटों को किसी भी बैंक शाखा में जमा किया जा सकता है या उन्‍हें बदला जा सकता है ।

यद्यपि, बैंक नोट में राजनैतिक अथवा धार्मिक स्‍वरूप का संदेश देने अथवा इस तरह के संदेश देने की क्षमता हो, की नीयत से लिखे गए अनावश्‍यक शब्‍दों या दृश्‍य निरूपण हों अथवा उनके किसी व्‍यक्ति या संस्‍था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंकनोटों के संबंध में ऐसे दावे को भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 [जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018] के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा ।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 41: निवेश माध्यम(इनवेस्टमेंट वेहिकल) क्या है? +

उत्तर: निवेश माध्यम’ का अर्थ है ऐसी एंटीटी से है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अथवा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित संबन्धित विनियमों के तहत पंजीकृत और विनियमित है। फेमा 20(आर) की अनुसूची 8 के प्रयोजन के लिए निवेश माध्यम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (REITs) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (InvIts) विनियमावली, 2014 द्वारा प्रशासित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (AIFS) विनियमावली, 2012 द्वारा प्रशासित अल्टरनेटिव निवेश निधियाँ इसमें शामिल हैं । इसमें भूतपूर्व सेबी (उद्यम पूंजी निधि) विनियमावली, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यम पूंजी निधि शामिल नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

41. क्या कोई को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है? +

नहीं। को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती। वह अपने उपनियमों के तहत निर्धारित सीमा तक ही अपने सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

42. The companies have been advised to obtain prior approval of the Regional Office of the Reserve Bank of India if it is intended to lodge the securities with a bank branch at a place other than the place of its Registered Office. Please explain the purpose behind it. +

Most of the companies are unitary entities. They function from the place of their Registered Office. Some of the large sized companies as also some others may intend to keep the securities at metropolitan centres for operational advantages. The place where the securities are held could be outside the jurisdiction of the concerned Regional Office of RBI because the jurisdictional areas are decided on the basis of place of location of the Registered Office of the companies. In such cases, it is imperative for the Regional Offices to know the place where the securities are being kept.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

42. अन्य लागू शुल्क/प्रभार क्या हैं? +

आरबीआई के पास रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता खोलने और उसे बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राथमिक नीलामियों में बोलियां जमा करने के समय आरबीआई द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, अपनी खरीद की फंडिंग करते समय लागू पेमेंट गेटवे चार्ज निवेशक को वहन करना होगा।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

42. बैंकों को कौन-से बिलों की बट्टे पर भुनाई नहीं करनी चाहिए? +

विद्युत प्रभारों का भुगतान, सीमा शुल्क, किराये पर खरीद /पट्टा किराया किस्तों, प्रतिभूतियों की बिक्री और अन्य प्रकार के वित्तीय निभाव से संबंधित बिलों की बैंकों को बट्टे पर भुनाई नहीं करनी चाहिए।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

1. जाली नोट क्या है ?

जिस किसी नोट में असली भारतीय करेंसी नोट की विशेषताएँ नहीं पाई जाती हैं वह संदिग्ध जाली नोट, प्रतिरूपित नोट अथवा नकली नोट वह नोट होता है ।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 42: निवेश माध्यम द्वारा डाउन स्ट्रीम निवेश के संबंध में क्या प्रावधान हैं? +

उत्तर: किसी निवेश माध्यम जिसका प्रयोजक अथवा प्रबंधक अथवा निवेश प्रबंधक का (i) निवासी भारतीय नागरिकों के पास स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं है अथवा (ii) उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पास है द्वारा भारतीय कंपनी अथवा एलएलपी में किया गया निवेश निवेश प्राप्त कर्ता कंपनी अथवा एलएलपी, जैसी स्थिति हो, के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

42. क्या वेतनभोगी व्यक्तियों की समिति जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है? +

नहीं। इन समितियों का गठन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होता है और वे केवल अपने सदस्यों से ही जमाराशियां स्वीकार कर सकती है, न कि जनता से।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Extent of regulations over NBFCs accepting public deposits and not accepting public deposits

43. What are the responsibilities of the NBFCs accepting/holding public deposits with regard to submission of Returns and other information to RBI? +

The NBFCs accepting public deposits shall furnish to RBI Certificate from the Auditors regarding solvency of the company in repayment of the deposits as and when the claims arise; Balance Sheet and the Auditors Reports submitted to the Board of Directors as also to the Shareholders of the company; Statutory Annual Return on deposits in the First Schedule; Quarterly Return on liquid assets; Half-yearly Return on prudential norms; and a copy of the Credit Rating once a year alongwith one of the Half-yearly Returns on prudential norms as at (v) above.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

43. मेरे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाते में प्रतिभूतियां कब जमा होंगी? +

प्रतिभूतियों को निपटान तिथि पर आपके रिटेल डायरेक्ट खाते में जमा किया जाएगा, जो आमतौर पर व्यापार तिथि/नीलामी तिथि के बाद का कार्य दिवस है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

43. क्या बैंक गैर-वित्तीय कंपनियों की मीयादी जमाराशियों में निवेश कर सकते हैं ? +

गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशि योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपनी निधियों के निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु ऐसी कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशि योजना में किया गया निवेश बैंकों द्वारा अपने तुलनपत्र में तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भेजी गयी विवरणियों में ऋण/अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

प्रश्न 43: एआईएफ़ द्वारा किए गए निवेशों पर कौनसे प्रतिबंध हैं? +

उत्तर: वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) निवेश निधि श्रेणी III जिसे कोई विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है वो केवल उन सिक्युरिटीज अथवा लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती हैं जिनमें अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन निवेश करने की अनुमति है।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

2. इसकी जांच कैसे की जाए कि कोई नोट असली है अथवा नहीं ?

जाली नोट की पहचान असली भारतीय करेंसी नोट में मौजूद सुरक्षा विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है । नोट को देखने, छूने तथा झुका कर देखने पर ये विशेषताएँ आसानी से पहचानी जा सकती हैं । भारतीय बैंक नोटों मे मौजूद सुरक्षा विशेषताओं के बारे मे जानकारी www.rbi.org.in > कार्य-वार साइटें > मुद्रा प्रबंधन > भारतीय मुद्रा https://indiancurrency.rbi.org.in पर उपलबद्ध हैं।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

43. क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को नामांकन की सुविधा उपलब्ध है? +

जी हां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं को नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। नामांकन की सुविधा के नियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45थब में दिए गए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अंतर्गत बनाये गये बैंकिंग कंपनियां (नामांकन) नियम, 1985 अपनाने को कहा गया है। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ता/ओं को एक व्यक्ति को नामांकित करने की अनुमति दी गई है, जिसे जमाकर्ता/ओं की मृत्यु हो जाने की दशा में गैर बैंकिंग कंपनी जमाराशि लौटा सके। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फार्म डीए 1 में जमाकर्ताओं द्वारा किए गए नामांकन स्वीकार करें और क्रमश: नामांकन निरस्त किए जाने के लिए फार्म डीए 2 और नामांकन में परिवर्तन करने के लिए फार्म डीए 3 का प्रयोग करें।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Extent of regulations over NBFCs accepting public deposits and not accepting public deposits

44. What are the documents or the compliance required to be submitted to the Reserve Bank of India by the NBFCs not accepting/holding public deposits ? +

The NBFCs except RNBCs not accepting/holding public deposits are not required to submit to RBI their Statutory Returns in the First Schedule or the Balance Sheet or the Quarterly Liquid Asset Return or the Half-yearly Prudential Norm Return. However, all the NBFCs (other than those exempted - see answer to question No. 1) are required to be Registered with RBI and and also make sure that they continue to be eligible to remain Registered. RBI has powers to cause Inspection of the Books of any company and call for any other information about its business activities. For this purpose, the NBFCs are required to furnish the information in respect of any change in the composition of their Board of Directors, address of the company and its Directors and the name/s of its Auditors.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

44. क्या मुझे रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिभूतियों की खरीद पर भौतिक प्रमाणपत्र मिलेगा? +

नहीं। हालांकि, खरीदी गई प्रतिभूतियां आपके रिटेल डायरेक्ट खाते में धारिता विवरण में प्रतिबिंबित होंगी।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

44. क्या बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के आबंटन पत्र की खरीद कर सकते हैं ? +

बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड के आबंटन पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीद सकते हैं -i. अंतर बैंक लेनदेन को छोड़कर सभी लेनदेन केवल मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों और पंजीकृत दलालों के माध्यम से किए जाने चाहिए।ii. बांड खरीदते समय बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे प्रतिभूति का स्पष्ट हक मिलता है तथा द्वितीयक बाजार में उस प्रतिभूति का क्रय-विक्रय किया जा सकता है।iii. इस प्रकार का लेनदेन करने के लिए बैंक को बोर्ड के अनुमोदन से अपना आंतरिक दिशानिर्देश निर्धारित करना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

भाग II: व्यापार ऋण (टीसी)

44. क्या एडी बैंक विदेशी मुद्रा में समुद्रपारीय उधारदाताओं से अल्पावधि व्यापार वित्त का लाभ उठाने के लिए अपने ग्रहकों की ओर से एसबीएलसी जारी कर सकते हैं ? +

उत्तर: एडी बैंक विदेशी मुद्रा में समुद्रपारीय उधारदाताओं से अल्पावधि व्यापार वित्त का लाभ उठाने के लिए अपने ग्रहकों की ओर से एसबीएलसी जारी कर सकते हैं लेकिन इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार से जारी की गई एसबीएलसी समय-समय पर संशोधित “गारंटियां तथा सहस्वीकृतियां” पर बैंकिंग विनियमन विभाग के दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं.डीबीआर.सं.डीआईआर.बीसी.11/13.03.00/2015-16 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करती हो ।

भारत में विदेशी निवेश

IV. रिपोर्टिंग में विलंब

प्रश्न 44: विलंबित प्रस्तुति शुल्क (एलएसएफ़) का अर्थ क्या है? +

उत्तर: 7 नवंबर 2017 को अथवा उसके बाद किए गए लेनदेन के मामलों में रिपोर्टिंग करने में विलंब होने पर रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश के भाग IV में दिए गए अनुसार रिपोर्टों को फ़ाइल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/ एंटीटी पर विलंब से प्रस्तुति के लिए लगाए गए शुल्क का भुगतान करने का दायित्व होगा। एलएसएफ़ का भुगतान करना कंपाउंडिंग क्रियाविधि से गुजरे बिना रिपोर्टिंग में हुए विलंब को नियमित करने का एक अतिरिक्त विकल्प है।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

3. जाली बैंकनोटों के संचलन तथा मुद्रण के संबंध में क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं ?

बैंकनोटों की जालसाजी/जाली तथा नकली नोटों का असली नोटों के रूप में उपयोग करना/जाली या नकली बैंकनोट रखने/बैंक नोटों की जालसाजी अथवा नकली बनाने के लिए उपकरणों या सामग्री को रखना/ बैंकनोट के समान दिखने वाले दस्तावेज़ का उपयोग करना अथवा बनाना भारतीय न्याय संहिता (2023) की धारा 178 से 182 के तहत अपराध है तथा इसके लिए न्‍यायालयों द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है या सात साल से लेकर आजीवन कारावास दिया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती हैं, जो किए गए अपराध पर निर्भर होंगी ।

भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत उच्च गुणवत्‍ता वाली प्रतिरूपित भारतीय करेंसी संबंधी अपराधों संबंधी अन्वेषण नियम, 2013 तैयार किया है । अधिनियम की तीसरी अनुसूची में उच्च गुणवत्‍ता वाले प्रतिरूपित भारतीय करेंसी नोट को परिभाषित किया गया है । उच्‍च गुणवत्‍ता वाले प्रतिरूपित भारतीय नोट के उत्‍पादन, तस्करी करने या संचरण की गतिविधि को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के दायरे में लाया गया है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

44. भारतीय रिजर्व बैंक को कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी जो उसके पास पंजीकृत नहीं है, अनधिकृत रूप से जमाराशियाँ स्वीकार कर रही है अथवा कोई एनबीएफसी उससे पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बगैर उधार या निवेश की गतिविधियां चला रही है? +

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना है परंतु ऐसा किए बगैर कार्य करना कानून का उल्लंघन है। ऐसी कंपनियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी संस्थाओं की पहचान हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सूचना के अनेक स्रोत है। इसमें बाजार आसूचना, प्रभावित पार्टियों से प्राप्त शिकायतें, औद्योगिक स्रोत तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश 2008 के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत अपवाद रिपोर्ट शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तिमाही सभी केन्द्र शासित प्रदेश /राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) आयोजित की जाती है। एसएलसीसी की अध्यक्षता अब संबंधित राज्य के मुख्य सचिव/ केन्द्र साशित प्रदेश के प्रशासक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के अलावा, एमसीए/ आरओसी के क्षेत्रीय निदेशक, सेबी का स्थानीय युनिट, चिट रजिस्ट्रार, आइसीएआइ, राज्य पुलिस का आर्थिक अपराध ईकाइ तथा राज्य सरकार के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारी होते है। जैसा कि वित्तीय क्षेत्र के सभी संबंधित विनियामक तथा प्रवर्तक ऐजेंसिया एसएलसीसी में भाग लेते है, अत: इससे सूचना का आदान प्रदान शीघ्रता से होगा तथा अप्राधिकृत और संदेहजनक कारोबार के माध्यम से सार्वजनिक जमाराशियों को जुटाने में संलिप्त संस्थाओं के विरूद्ध नियत समय में प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Repayment of matured deposits

45. The NBFCs have been made liable to pay interest on the overdue matured deposits if the company has not been able to repay the matured public deposits on receipt of a claim from the depositor. Please elaborate the provisions. +

There had been instances when some companies had not paid matured deposits on due dates and such claims have been honoured after some delay. The companies did not pay any interest for the delayed period in the absence of any specific provisions in the Reserve Bank Directions in this regard in the past. A provision has, therefore, been inserted subsequently in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions dated 31.1.1998 to the effect that interest is payable to the depositors only in case the company has delayed the repayment of matured deposits, from the date of receipt of such claim by the company or the date of maturity of the deposit whichever is later, till the date of actual payment. If the depositor has lodged his claim after the date of maturity, the company would be liable to pay interest for the period from the date of claim till the date of repayment. In other words, for the period between the date of maturity and the date of claim it is the discretion of the company to pay interest.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

45. मेरी प्रतिभूतियां कहां और किसके पास रखी जाएंगी? +

प्रतिभूतियों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते में रखा जाएगा।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

45. शेयरों /डिबेंचरों /बांडों की प्रतिभूति पर दिए गए अग्रिमों के मूल्य निर्धारण की क्या विधि होनी चाहिए ? +

ऋणों /अग्रिमों की प्रतिभूति के रूप में बैंकों द्वारा स्वीकृत शेयरों /डिबेंचरों /बांडों का मूल्य निर्धारण मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

भाग II: व्यापार ऋण (टीसी)

45. नए दिशानिर्देशों के अनुसार एडी बैंकों को यथालागू क्रियाविधि के अनुसार विलंबित आयात देयताओं के निपटान के लिए प्रदान की गई अनुमतियों की रिपोर्ट करनी होती है। एडी बैंकों को इसी आधार पर रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विलंबित आयात देयताओं के निपटान के लिए प्रदान की गई अनुमतियों की रिपोर्ट करनी होती है। क्या अनिवार्य रिपोर्टिंग केवल गैर-पूंजीगत/ पूंजीगत वस्तुओं के लिए क्रमशः एक वर्ष/ तीन वर्ष तक के विस्तार को अनुमोदन प्रदान करने के लिए है ? +

उत्तर: एडी बैंकों को एडी बैंकों/ रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विलंबित आयात देयताओं के निपटान के लिए प्रदान की गई सभी अनुमतियों की रिपोर्ट करनी होती है।

भारत में विदेशी निवेश

IV. रिपोर्टिंग में विलंब

प्रश्न 45: क्या रिपोर्टिंग में हुए विलंब को नियमित करने के लिए कंपाउंडिंग का विकल्प उपलब्ध है? +

उत्तर: एलएसएफ़ का भुगतान करना कंपाउंडिंग क्रियाविधि से गुजरे बिना रिपोर्टिंग में हुए विलंब को नियमित करने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि आवेदक कंपाउंडिंग के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। 7 नवंबर 2017 को अथवा उसके बाद किए गए लेनदेन के लिए आवेदक को दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

भारतीय मुद्रा

ड़) जाली नोट/जालसाजी

4. क्या किसी जाली नोट को रखने से जुर्माना अथवा कारावास की सजा हो सकती है ?

जाली नोट रखने मात्र से सजा नहीं होती है । किसी बैंक नोट के जाली अथवा प्रतिरूपित होने के बारे में जानकारी होने या ऐसा मानने के पीछे कारण होने, और उसे असली नोट की तरह प्रयोग करने का इरादा होने या उसे असली नोट की तरह प्रयोग किया जा सकने की जानकारी के साथ जाली या प्रतिरूपित बैंकनोट रखना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 180 के तहत न्यायालय मे जुर्माना या सात साल तक की सजा या दोनों के लिए दंडनीय है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

45. क्या पंजीकृत एनबीएफसी से संबद्ध/असंबद्ध प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी कंपनियाँ जनता से जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती है? +

नहीं। प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी कंपनियाँ अनिगमित निकाय हैं। अतएव उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Repayment of matured deposits

46. What is the purpose of including in the Application Form, the address of the bench of the Company Law Board ? +

In terms of section 45QA of the Reserve Bank of India Act, 1934, where an NBFC fails to repay any deposit in accordance with the agreed terms and conditions, the Company Law Board can order the company to make repayment of such deposit forthwith or within such time and subject to such conditions as may be specified in the order. The aggrieved depositor is required to submit an application in the Form prescribed by them together with the requisite fee, to the concerned bench of the Company Law Board mentioned in the Deposit Application Form and seek an Order against the erring company . Apart from above, the depositor can also approach the District/State/National Level Consumers Disputes Redressal Forum for relief against the erring company.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

46. सीएसजीएल खाते से इसका क्या मतलब है? +

सीएसजीएल, यानी घटकों की सहायक सामान्य लेजर खाता, इसका अर्थ है ऐसे एजेंट के घटकों की ओर से एक एजेंट द्वारा आरबीआई के साथ खोला गया और रखा गया प्रतिभूति खाता, अर्थात आरबीआई के साथ एक एजेंट द्वारा अपने घटकों की ओर से प्रतिभूतियों को रखने के लिए खोला गया खाता। घटकों को गिल्ट खाता धारकों (जीएएचएस) के रूप में जाना जाता है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

46. क्या बैंक कंपनियों को ‘ब्रिज लोन’ स्वीकृत कर सकते हैं ? +

हाँ. बैंक कंपनियों को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह /निर्गम और अपरिवर्तनिय डिबेंचर, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों से प्राप्त होने वाली राशि तथा / या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में प्राप्त होने वाली निधि को ध्यान में रखते हुए ‘ब्रिज लोन’ स्वीकृत कर सकते हैं, बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि उधारकर्ता कंपनी ने उपर्युक्त संसाधन /निधि जुटाने के लिए पक्की व्यवस्था की है। बैंक द्वारा स्वीकृत ब्रिज लोन पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोज़र की 5 प्रतिशत की निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर होगा।

भारत में विदेशी निवेश

IV. रिपोर्टिंग में विलंब

प्रश्न 46: विदेशी निवेशों के लिए विभिन्न रिपोर्टिंग औपचारिकताएँ बताएं। +

उत्तर: विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर निदेश में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है।

भारतीय मुद्रा

अपडेट हो गया है: अक्‍तूबर 08, 2025

ड़) जाली नोट/जालसाजी

5. असली नोटों और जाली नोटों में फर्क करने हेतु आम जनता को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्‍या उपाय किया है?

भारतीय रिज़र्व बैंक काफी मात्रा में नकद राशि संभालने वाले व्यक्तियों, जैसे बैंकों/उपभोक्ता मंचों/व्यापारिक संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/पुलिस पेशेवरों, के लिए बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की प्रामाणिकता संबंधी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है । इन प्रशिक्षण सत्रों के अतिरिक्त, बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट https://indiancurrency.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

46. ऐसी कई ज्वैलरी शॉप है जो जनता से किस्तों में पैसा लेती हैं। क्या इसे जमाराशियाँ स्वीकार करना माना जायेगा? +

यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पैसा भविष्य में आभूषणों की आपूर्ति के लिए बतौर अग्रिम लिया जा रहा है या पैसा ब्याज के साथ वापस करने के वादे के साथ लिया गया है। ज्वैलरी शॉप द्वारा करार की अवधि के अंत में आभूषणों की आपूर्ति के लिए किस्तों में पैसा लेना जमाराशि लेना नहीं है। उसे जमाराशियां तभी माना जायेगा यदि ज्वैलरी शॉप द्वारा प्राप्त पैसे की वापसी के समय मूलधन के साथ-साथ ब्याज देने का वादा भी किया गया हो।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Repayment of matured deposits

47. Can a company pre-pay its public deposits ? +

An NBFC accepts deposits under a mutual contract with its depositors. In case a depositor requests for pre-mature payment, Reserve Bank of India has prescribed Regulations for such an eventuality in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998. However, premature repayment of deposits is the sole discretion of the company concerned. In other words, if the company agrees to pre-pay deposits at the request of the depositor, the depositor and the company are deemed to have mutually agreed to amend the terms of contract. On the above analogy, if a company intends to pre-pay deposits, it can seek the consent of the depositors for such pre-mature repayment and if the depositors agree, a company can do so. It does not involve prior approval of RBI so long as the provisions relating to minimum period regarding repayment of deposits are not violated.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

47. क्या मैं किसी को सरकारी प्रतिभूतियां उपहार में दे सकता हूं? +

हां, प्रतिभूतियों को किसी रिश्तेदार/मित्र/पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपहार में दिया/हस्तांतरित किया जा सकता है। बांड को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

47. भौतिक रूप में और अमूर्त रूप में रखे गये शेयरों, डिबेंचरों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को बैंकों द्वारा स्वीकृत की जानेवाली ऋण की राशि की उच्चतम सीमा क्या है ? +

शेयरों, डिबेंचरों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण / अग्रिम, यदि प्रतिभूति भैतिक रूप में हो तो 10 लाख रुपये और यदि प्रतिभूति ‘अमूर्त’ रूप में हो तो 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) में अभिदान के लिए व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक अधिकतम वित्त स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु, बैंक को अन्य कंपनियों के आइपीओ में निवेश के लिए कंपनियों को वित्त उपलब्ध नहीं करना चाहिए। बैंक कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (इएसओपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए शेयरों के क्रय मूल्य के 90 प्रतिशत या 20 लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो, तक अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं। आइपीओ में अभिदान के लिए व्यक्तियों को ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। आइपीओ में अभिदान के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों / अग्रिमों को पूंजी बाजार का एक्सपोज़र मानना चाहिए।

भारत में विदेशी निवेश

IV. रिपोर्टिंग में विलंब

प्रश्न 47: क्या प्रेस नोट/ एफ़डीआई नीति के आधार पर विदेशी निवेश किया जा सकता है? +

उत्तर: फेमा, 1999 के तहत जारी की गई अधिसूचना के आधार पर विदेशी निवेश किया जा सकता है।

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

1. वर्तमान में कौन से मूल्यवर्ग के सिक्के संचलन में हैं ? क्या सिक्के केवल इन मूल्यवर्गों में ही जारी किए जा सकते हैं ?

वर्तमान में भारत में 50 पैसे, एक रुपया, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये तथा बीस रुपये के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा रहे हैं । 50 पैसे तक के सिक्कों को “छोटे सिक्के” कहा जाता है तथा एक रुपया और इससे अधिक के सिक्कों को “रुपया सिक्का” कहा जाता है । सिक्‍का निर्माण अधिनियम, 2011 के तहत ₹1000 तक के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

47. यदि ऐसे अनिगमित निकाय जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? यदि कोई एनबीएफसी जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत नहीं है और वह अपने प्रवर्तकों द्वारा बनाई गई किसी प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी फर्म का जमाराशियां संग्रह हेतु उपयोग करती है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? +

ऐसे अनिगमित निकाय, यदि जनता से जमाराशियां लेते हुए पाए जाते है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा एनबीएफसी के किसी भी अनिगमित निकाय से संबद्ध होने को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यदि एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जमाराशियां स्वीकार करने वाली किसी प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी फर्म से जुड़ाव रखती है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कानून या जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय संस्थाओं में) अधिनियम, यदि राज्य सरकार द्वारा पारित हो, के तहत अभियोग चलाया जा सकता है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Prudential Norms

48. Whether Income Recognition Norms for lease and hire purchase assets envisage for past due period of 30 days beyond the period upto which the income is allowed to be recognised on accrual basis ? +

The concept of `past due is applicable to the income from loan and other credit facilities viz. receivables, other dues, etc. However, the lease rentals and hire purchase installments have been allowed to accrue upto 12 months and the concept of `past due is not applicable in respect of these assets.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

48. क्या एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ मेरे डीमेट खाते में रखी गई मेरी मौजूदा/भविष्य की सरकारी प्रतिभूतियां मेरे रिटेल डायरेक्टगिल्ट (आरडीजी) खाते में प्रतिबिंबित होंगी? +

नहीं। एनएसडीएल/सीडीएसएल वाले डीमेट खाते में धारिता आरडीजी खाते में धारिता से अलग होती है। एक ही समय में दोनों खातों को बनाए रख सकते हैं।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

48. भौतिक रूप में और अपूर्तीकृत रूप में रखे गये शेयरों की जमानत पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए क्या मार्जिन निर्धारित किया गया है ? +

शेयरों की जमानत /गारंटी जारी करने के आधार पर दिए गए सभी अग्रिमों के लिए 50 प्रतिशत का एकसमान मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस 50 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर पूंजी बाज़ार परिचालनों के संबंध में बैंकों द्वारा जारी गारंटियों के मामले में, कम से कम 25 प्रतिशत का नकद मार्जिन होना चाहिए।

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

2. किस मूल्यवर्ग के सिक्के संचलन से वापस ले लिए गए हैं?

30 जून 2011 से, दिनांक 20 दिसंबर 2010 के राजपत्र अधिसूचना सं 2529 के तहत पच्चीस (25) पैसे के सिक्कों को संचलन से बाहर कर दिया गया है और इसलिए अब ये वैध मुद्रा नहीं हैं । 25 पैसे से कम मूल्यवर्ग के सिक्के बहुत पहले संचलन से वापस ले लिए गए थे । सिक्‍का निर्माण अधिनियम, 2011 के तहत भारत सरकार द्वारा ढाले गए तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचलन के लिए जारी अन्य सभी मूल्यवर्गों के विभिन्न आकार, विषय-वस्तु (थीम) तथा रूपरेखा (डिजाइन) के सिक्के वैध मुद्रा के रूप में जारी हैं।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

48. चिट फंड द्वारा धन स्वीकार करने और जमाराशियाँ स्वीकार करने में क्या अंतर है? +

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जमाराशियों को परिभाषित किया गया है बशर्ते यह शेयर कैपिटल के रूप में जुटाया गया धन, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त राशि, प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त राशि, बयाना राशि, वस्तु तथा सेवाओं के सापेक्ष अग्रिम और चिट्स का अभिदान नहीं हैं। अन्य सभी राशियां जो चाहे ऋण के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में प्राप्त की गई हों, उन्हें जमाराशि माना जाएगा। चिट फंड गतिविधि में सदस्यों द्वारा किस्तों में चिट में अंशदान किया जाता है और बारी-बारी से चिट के प्रत्येक सदस्य को चिट की राशि प्राप्त होती है। चिट्स में किए गए अंशदान को विशिष्ट रूप से जमा राशि की परिभाषा से बाहर रखा गया है और इसे जमाराशि नहीं माना जा सकता। हालांकि चिट फंड्स उपर्युक्त अभिदान संग्रहीत कर सकते हैं किंतु अगस्त 2009 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियाँ स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Prudential Norms

49. Please explain the concept of valuation of quoted investments . +

Each category of quoted investments is to be valued scrip-wise. Category of investment means the different types of securities under each head viz. equity shares, preference shares, debentures, bonds and Government securities. Only quoted investments can be classified as long term or current investments. The long term investments are allowed to be valued as per AS-13 of the ICAI but the current investments are required to be valued at their market price. However, the NBFCs have been permitted under Prudential Norm Directions, the facility of block valuation method for accounting for the investments. The net of depreciation and the appreciation in the value of the current quoted investments, is only required to be charged to the Profit and Loss Account of the current year. The appreciation in the value of current investments in any category cannot be booked as profit. The concept of block valuation is explained below :

Example No. 1

Name of the scrip	Market value	Book value	Difference (+)/(-)
A	200	150	(+) 50
B	210	180	(+) 30
C	180	240	(-) 60
D	240	300	(-) 60

Total appreciation Rs. 80/-

Total depreciation Rs. 120/-

Net depreciation Rs. 40/- to be charged to Profit and Loss
	Account as per provisions for Depreciation in investments.

Example No. 2

Name of the scrip	Market value	Book value	Difference (+)/(-)
A	150	200	(-) 50
B	180	210	(-) 30
C	240	180	(+) 60
D	300	240	(+) 60

Total appreciation Rs. 120/-

Total depreciation Rs. 80/-

Net appreciation Rs. 40/- to be ignored.

This appreciation in the value of equity shares cannot be adjusted against the depreciation in the value of any other category of securities.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

49. क्या मैं अपनी डीमेट होल्डिंग्स को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के तहत सीएसजीएल होल्डिंग में शिफ्ट कर सकता हूं? +

हां, आप ऑनलाइन पोर्टल पर एक अनुरोध कर सकते हैं और इसे आरबीआई के लागत निरपेक्ष अंतरण (वीएफटी) दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकृत किया जाएगा।

देशी जमा

V. दान

49. क्या बैंक दान दे सकते हैं ? +

हाँ. लाभ अर्जक बैंक एक वित्त वर्ष के दौरान पिछले वर्ष में बैंक के प्रकाशित लाभ की एक प्रतिशत राशि तक कुल दान दे सकते हैं, परंतु, प्रधान मंत्री राहत कोष तथा व्यावसायिक निकायों / संस्थाओं यथा भारतीय बैंक संघ, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, भारतीय बैंकर्स संस्थान, बैकिंग कार्मिक चयन संस्थान, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ को वर्ष के दौरान दिया गया अंशदान /अभिदान उक्त उच्चतम सीमा में शामिल नहीं होगा। एक वर्ष के दौरान अनुमत सीमा की अप्रयुक्त राशि दान के उद्देश्य से अगले वर्ष के लिए आगे नहीं ले जायी जा सकती।

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

3. बैंक खाते में ग्राहक द्वारा कितनी राशि के सिक्के जमा किए जा सकते हैं?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में ग्राहकों द्वारा सिक्के जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है । बैंक अपने ग्राहकों से कितनी भी राशि के सिक्के स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

E. जमाकर्ता संरक्षण संबंधी मामले

49. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निवेश करते समय जमाकर्ता को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के विनियमन के संबंध में क्या-क्या विशेषताएं नोट कर लेनी चाहिए? +

एनबीएफसी द्वारा जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण विनियम निम्नानुसार हैं:

एनबीएफसीज को 12 महीने की न्यूनतम अवधि तथा 60 महीने की अधिकतम अवधि के लिए जनता से जमाराशियां स्वीकार करने/उनका नविकरण करने की अनुमति है। वे मांग पर प्रतिदेय जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकते।
एनबीएफसीज भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए उच्चतम दर से अधिक ब्याज दर प्रस्तावित नहीं कर सकते। मौजूदा उच्चतम दर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ब्याज का भुगतान/संयोजन ऐसी अंतरालों पर किया जाए जो कि मासिक अंतरालों से कम नहीं हैं।
एनबीएफसीज जमाकर्ताओं को उपहार/प्रोत्साहन अथवा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दे सकते।
एनबीएफसीज के पास कम-से-कम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए।
एनबीएफसीज के पास रखी गई जमाराशियों का बीमा नहीं होता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसीज द्वारा उनके पास रखी गई जमाराशियों की वापसी की गारंटी नहीं दी जाती है।
जमाराशियों की मांग करनेवाली कंपनी द्वारा जारी किए गए आवेदन फॉर्म में कंपनी संबंधी कतिपय अनिवार्य प्रकटीकरण किए जाने हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Prudential Norms

50. Please elaborate with illustration the concept of `earning value. +

A. Earning Value :	Average Profit after tax (net of
	dividend on preference shares
	and extra ordinary items ) for
	the last three years		Capitalisation
		X	factor
	Number of equity shares

Hypothetically, the profit after tax for the last three	}	Rs. 100.00 lakhs,
financial years net of dividend on preference shares }		Rs. 120.00 lakhs
and net of extra ordinary items	} &	Rs. 140.00 lakhs

No. of equity shares of the company		10,00,000 shares
The investee company is a predominantly manufacturing
company and the capitalisation factor would be		: 8 per cent
The earning value will be worked out as under :

(100.00+120.00+140.00)		100
	X	---	= Rs.150/-
3 X 10,00,000		8

रिटेल डायरेक्ट योजना

हमसे संपर्क करें

50. मैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के लिए किससे संपर्क कर सकता हूं? +

आप हमें तीन तरीकों से पहुंच सकते हैं:

i. टोल फ्री फोन नंबर: 1800 267 7955 (किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच)।

ii. ई-मेल आईडी: support@rbiretaildirect.org.in

iii. रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर अनुरोध के द्वारा।

रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का उपयोग करने पर अतिरिक्त विवरण के लिए, आप रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के सहायता खंड में उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं।

देशी जमा

V. दान

50. क्या हानि में चल रहे बैंक दान दे सकते हैं ? +

हाँ. हानि में चल रहे बैंक एक वित्त वर्ष के दौरान केवल 5 लाख रुपये तक दान दे सकते हैं।

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

4. एक रुपये का नोट भारत सरकार की देयता क्यों है?

सिक्का अधिनियम, 2011 के तहत जारी किए गए एक रुपया के नोट वैध मुद्रा हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के सभी उद्देश्यों के लिए रुपया सिक्का की अभिव्यक्ति में ये शामिल हैं । चूंकि सरकार द्वारा जारी रुपया सिक्कों में सरकार की देयता होती है, इसलिए एक रुपया का नोट भी भारत सरकार की देयता है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

E. जमाकर्ता संरक्षण संबंधी मामले

50. एनबीएफसी में धन जमा करने से पूर्व जमाकर्ता द्वारा क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए?

जो जमाकर्ता एनबीएफसी में पैसा जमा करना चाहते हैं उन्हें पैसा जमा करने के पहले निम्नलिखित की जाँच कर लेनी चाहिए:

यह कि एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो तथा जमाराशि स्वीकार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेषरूप से प्राधिकृत हो। जमाराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत एनबीएफसीज की सूची www.rbi.org.in →साइट मैप → एनबीएफसीज सूची, पर उपलब्ध है। जमाकर्ताओं को जनता की जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसीज की सूची जाँच लेनी चाहिए और यह भी देख लेना चाहिए कि कहीं इसका नाम उन कंपनियों की सूची में तो शामिल नहीं है जिन्हें जमाराशियाँ स्वीकार करने से प्रतिबन्धित किया गया है। जमाराशियाँ स्वीकार करने से प्रतिबन्धित की गई एनबीएफसीज की सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in → साइट मैप → एनबीएफसीज सूची → एनबीएफसीज जिन्हें निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, समापन की याचिका दायर है और चैप्टर IIIबी, IIIसी और अन्य के तहत जिनके विरुद्ध कानूनी मामले हैं, पर उपलब्ध है।
एनबीएफसीज को अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राथमिकता से प्रदर्शित करना है। यह प्रमाण पत्र यह भी दर्शाता है कि एनबीएफसीज जमाराशि स्वीकार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से विशेष रूप से प्राधिकृत है। जमाकर्ताओं को आवश्यक रूप से प्रमाण पत्र की संवीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एनबीएफसीज जमाराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत है।
एनबीएफसीज जमाकर्ताओं को 12.5% वार्षिक से अधिक ब्याजदर अदा नहीं कर सकती। भारतीय रिज़र्व बैंक समष्टि आर्थिक परिदृश्य के मद्देनज़र ब्याज दरों में परिवर्तन करता रहता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में परिवर्तन की सूचना www.rbi.org.in → साइट मैप → एनबीएफसी सूची → अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है।
जमाकर्ता द्वारा कंपनी में प्रत्येक जमा राशि के लिए उचित रसीद की मांग अवश्य करनी चाहिए। जमा रसीद कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी से विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा उसमें जमा की तारीख, जमाकर्ता का नाम, राशि अंकों व शब्दों में, देय ब्याज दर, परिपक्वता की तारीख तथा परिपक्वता राशि का उल्लेख होना चाहिए।
यदि एनबीएफसीज की ओर से ब्रोकर/ऐजेंट सार्वजनिक जमाराशि स्वीकर करते है तो जमाकर्ताओं को स्वयं इसकी संतुष्टि करनी होगी कि ब्रोकर/ऐजेंट एनबीएफसी द्वारा विधिवत प्राधिकृत हो।
जमाकर्ताओं को यह ध्यान में रखना होगा कि एनबीएफसीज की जमाराशिया अरक्षित है तथा एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के पास जमाराशि बीमा सुविधा नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वर्तमान वित्तीय सुदृढता अथवा किसी ब्योरा का अथवा किए गए अभ्यावेदन अथवा कंपनी द्वारा व्यक्त किसी मत और कंपनी की देनदारी को चुकाना/ जमाराशि के भुगतान के संबंध में कोई गारंटी अथवा दायित्व नहीं लेता।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Prudential Norms

51 What is the concept of break up value and fair value for accounting of unquoted shares ? +

The Prudential Norms have prescribed that the unquoted shares should be valued at break up value. However, an NBFC can also value these shares at fair value, if it so desires.

Break up value and fair value are to be calculated as per the formula given in the Directions. The formula is illustrated as under :

If the paid equity capital of the company is = Rs. 1,00,00,000

The free reserves net of intangible assets

and deferred revenue expenditure = Rs. 3,20,00,000

Number of equity shares = 10,00,000 shares

The break up value will be :	1,00,00,000 + 3,20,00,000	= Rs. 42/-
	10,00,000	= Rs. 42/-

If we take the earning value worked out in the previous question, and since we know that the fair value is the mean of the break up value and the earning value, the fair value will be	150+42	= Rs.96/-
	2

In the given case, the company may value its shares at fair value viz, Rs.96/- which is higher than the break up value at Rs.42/- or cost, whichever is lower.

देशी जमा

V. दान

51. क्या बैंकों की विदेशी शाखाएँ विदेश में दान दे सकती हैं? +

हां, बैंकों की विदेशी शाखाएँ विदेश में दान दे सकती हैं, बशर्तें बैंक पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत की निर्धारित उच्च्तम सीमा का अतिक्रमण नहीं करते।

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

5. क्या ₹10 का सिक्का “रुपये के प्रतीक” के बिना भी वैध मुद्रा है?

हाँ, वर्तमान में ₹10 के विभिन्न रूपरेखा (डिजाइन) के सिक्के संचलन में हैं । भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ढाले गए ₹10 मूल्यवर्ग के सभी सिक्के (रुपया के प्रतीक के साथ/बिना) वैध मुद्रा हैं । अधिक विवरण के लिए कृपया इस संबंध में जारी हमारी प्रेस प्रकाशनी देखें जो निम्न लिंक पर उपलब्ध है : www.rbi.org.in >> मुद्रा निर्गमकर्ता >> प्रेस प्रकाशनी >>17 जनवरी 2018

https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-reiterates-legal-tender-status-of-%E2%82%B9-10-coins-of-different-designs-42887

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

E. जमाकर्ता संरक्षण संबंधी मामले

51. क्या रिज़र्व बैंक एनबीएफसीज द्वारा ग्रहण की गई जमाराशियों की अदायगी की गारंटी देता है? +

नहीं। रिज़र्व बैंक एनबीएफसीज द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियों की अदायगी की गारंटी नहीं देता, भले ही एनबीएफसीज को जमाराशियाँ ग्रहण करने की अनुमति दी गई हो। अतएव, एनबीएफसी में पैसा जमा करते वक्त निवेशक और जमाकर्ता खूब सोच समझकर निर्णय लें।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Prudential Norms

52 Whether the credit concentration norms are applicable to commercial transactions only or are applicable to the advance deposit with the landlords, other authorities and for other purposes, as well? +

The credit concentration norms are applicable to commercial transactions only. Advance deposits of money as security for performance of some contract between the two parties, like office premises, advance deposits with the Government authorities towards services, etc. are not governed by the credit concentration norms.

देशी जमा

VI. परिसर ऋण

52. वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उपयोग के लिए अर्थात् कार्यालय और अपने स्टाफ के आवास के लिए पट्टे /किराये के आधार पर परिसर लेने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कौन से मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित की है ? +

i. बैंकों के निदेशक मंडल को बैंकों के उपयोग के लिए पट्टा/किराये के आधार पर परिसर लेने के संबंध में सभी पहलुओं को शामिल करते हुए नीति निर्धारित करनी चाहिए और महानगरीय, शहरी, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परिचालनात्मक दिशानिर्देश बनाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन भी शामिल होना चाहिए। ग्रामीण केंद्रों को छोड़कर अन्य केंद्रों पर परिसर छोड़ने या दूसरा परिसर लेने के संबंध में निर्णय केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर वरिष्ठ कार्यपालकों की एक समिति द्वारा लिया जाना चाहिए।ii. पट्टा/किराये के आधार पर परिसर देने वाले मकान मालिकों को ऋण मंजूर करने के संबंध में बैंक के निदेशक मंडल को अलग से नीति निर्धारित करनी चाहिए। ऐसे ऋणों पर ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उधार दर संबंधी निदेशों के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए तथा 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के मामले में न्यूनतम उधार दर बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) होनी चाहिए। बैंक की सामान्य प्रथा के अनुरूप ब्याज दर साधारण या चक्रवृद्धि हो सकती है, जैसा कि अन्य मीयादी ऋणों पर लागू हो।iii. मकान मालिकों की वास्तविक शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने के लिए बैंकों को एक उपयुक्त पद्धति विकसित करनी चाहिए।iv. सरकारी क्षेत्र के बेंकों द्वारा मकान मालिकों को दिए गए अग्रिमों तथा पट्टे /किराये पर लिए गए परिसरों पर किराये (कर आदि तथा 25 लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों सहित) के संबंध में तय की गयी संविदा के ब्यौरे सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे जाने चाहिए। यह अपेक्षा निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होगी।

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

6. समय-समय पर सिक्कों की रूपरेखा (डिजाइन) बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है?

विभिन्न मूल्यवर्गों में सिक्कों की ढलाई तथा रूपरेखा (डिजाइन) तैयार करने के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

E. जमाकर्ता संरक्षण संबंधी मामले

52. यदि कोई एनबीएफसी जमाराशियों की चुकौती करने में चूक करती है तो जमाकर्ता क्या कार्रवाई कर सकते है। +

यदि कोई एनबीएफसी जमाराशियों की चुकौती में चूक करती है तो जमाकर्ता, कंपनी ला बोर्ड या उपभोक्ता मंच में जा सकता है अथवा जमाराशि की वसूली के लिए न्यायालय में सिविल वाद दायर कर सकता है। एनबीएफसी को यह भी सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्न सं: 57 के उत्तर में विनिर्दिष्ट शिकायत निवारण पद्धति का अनुवर्तन करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार स्तर पर जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय स्थापना के संबंध में) के प्रति राज्य कानून, राज्य सरकारों को कार्रवाई करने के लिए सशक्त करता है तथा जमाकर्ता से शिकायत प्राप्त होने पर करने के पूर्व भी यह कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई आपराधिक कर्म किया गया है तथा यह कृत इरादन चूककर्ता के रूप में है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार संपत्ति जब्त कर सकती है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Prudential Norms

53. Whether the Prudential Norm Return can be certified by any Chartered Accountant ? +

No. The Prudential Norm Return should be certified by the companys Statutory Auditors only and not by any other Chartered Accountant.

देशी जमा

VII सेवा प्रभार

53. बैंकों द्वारा लगाये जाने वाले सेवा प्रभारों की कोई उच्चतम सीमा है ?

भारतीय बैंक संघ ने बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने की प्रथा बंद कर दी है। सितंबर 1999 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सेवा प्रभार निर्धारित कर सकते हैं।

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

7. ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा का निर्धारण कौन करता है?

भारतीय रिज़र्व बैंक से वार्षिक आधार पर प्राप्त होने वाले मांगपत्र (इंडेंट) के आधार पर ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा का निर्धारण भारत सरकार करती है।

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E. जमाकर्ता संरक्षण संबंधी मामले

53. जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कंपनी लॉ बोर्ड की भूमिका क्या है? वहां कैसे संपर्क किया जा सकता है? +

जब कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसी जमाराशि की या उसके किसी अंश की चुकौती ऐसी जमा राशि की निबंधैत शर्तों के अनुरूप करने में असफल रहती है तो कंपनी लॉ बोर्ड स्वयं अथवा जमाकर्ता के आवेदन करने पर, आदेश जारी कर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसी जमाराशि अथवा उसके अंश की तत्काल अथवा ऐसे किसी समय के भीतर और आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन चुकौती करने का आदेश दे सकता है। चुकौती के पश्चात कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय कार्यालय में अनुपालन दर्ज करना होता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, जमाकर्ता प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अनुसार कंपनी लॉ बोर्ड की उचित पीठ में निर्धारित फीस के साथ, नियत फार्म में आवेदन भरकर संपर्क कर सकता है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Depositor Awareness

54. If the Reserve Bank regulations are made for protecting depositors' interest, does it mean that public deposit with NBFCs are guaranteed by RBI or covered under insurance of RBI? +

A The RBI regulations are aimed at protecting the depositors' interest indirectly. The Bank also exercises Off-site Surveillance and/or On-site Inspection of NBFCs. The RBI, however, does not guarantee or offer insurance cover to public deposits of NBFCs.

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

8. क्या सभी लेन-देन में सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?

50 पैसे, एक रुपये, दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये मूल्यवर्ग के सिक्के वैध मुद्रा हैं । भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनता को सलाह देता रहा है कि वे अपने सभी लेन-देन में सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में बिना किसी झिझक के स्वीकार करें। ये प्रेस विज्ञप्तियाँ हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर मुद्रा प्रबंधन > प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/press-releases/public-can-continue-to-accept-%E2%82%B9-10-coins-as-legal-tender-rbi-38636

https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-reiterates-legal-tender-status-of-%E2%82%B9-10-coins-of-different-designs-42887

https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/press-releases/public-can-continue-to-accept-all-the-coins-as-legal-tender-rbi-47414

इसके अलावा, आरबीआई प्रिंट, एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाता है और समय-समय पर "RBI says" और "आरबीआई कहता है" के माध्यम से सिक्कों के बारे में जागरूकता फैलाता है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी शाखाओं में लेनदेन और विनिमय के लिए सिक्के स्वीकार करें।

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E. जमाकर्ता संरक्षण संबंधी मामले

54. क्या आप हमें कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) के विभिन्न पीठों के पते, उनके संबंधित क्षेत्राधिकार का उल्लेख करते हुए उपलब्ध करा सकते है? +

कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) के पीठासीन अधिकारियों के पते और उक्त पीठासीन अधिकारियों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का ब्योरा निम्नलिखित है:

क्रम	पीठ	क्षेत्राधिकार	टेलिफोन नम्बर
1.	कंपनी लॉ बोर्ड, प्रधान पीठ, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, 3रीं मंजिल, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110 003	सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	011 - 24366126
2.	कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली पीठ, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, 3रीं मंजिल, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110 003	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा केन्द्र साशित प्रदेश चंडिगढ	011 - 24363671, 011 - 24362324
3.	कंपनी लॉ बोर्ड, कोलकाता पीठ, 5 एसप्लानेड रोड (पश्चिम) कोलकाता	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिसा, सिक्कीम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा केन्द्र साशित प्रदेश अंडामन व निकोबार तथा मिजोरम	033 - 22486330
4.	कंपनी लॉ बोर्ड, मुंबई पीठ, 15 नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिइटेड	गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ तथा केन्द्र साशित प्रदेश और दादरा नगर हवेली और दमन एंव दीव	022 - 22619636
5.	कंपनी लॉ बोर्ड, चेन्नै पीठ, कार्पोरेट भवन (यूटीआई बिल्डिंग) 3रीं मंजिल, नं.29 राजाजी सालै, चेन्नै-600001	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तथा लक्ष्वदीप आइलैंड	044 - 25262791

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Depositor Awareness

55. What should the depositors ensure while depositing their money with NBFCs? +

A. The NBFC has been in existence for at least two years. (New NBFCs are not permitted to mobilise public deposits during first two years of existence) The NBFC has a minimum credit rating of A- (CRISIL AND ICRA),BBB(CARE), BBB- (DCR India) if it is an Equipment Leasing/Hire Purchase Company and a minimum rating of A if it is a Loan/Investment Company. The NBFC does not have overdue deposits, except unclaimed deposits, while soliciting fresh deposits. The NBFC is a profit making company. The NBFC has declared that it has complied with the RBI Directions.

भारतीय मुद्रा

च) सिक्के

9. कोई व्यक्ति स्मारक सिक्के कहाँ से प्राप्त कर सकता है?

स्मारक सिक्कों हेतु एसपीएमसीआईएल की वेबसाइट http://www.spmcil.com देखें अथवा एसपीएमसीआईएल से संपर्क कर सकते हैं ।

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