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FAQ for opening of deposit accounts by foreign tourists

EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT NON RESIDENT FOREIGN ACCOUNTS DIVISION

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1. Can foreign tourists open a bank account in India during their short visit ? +

Yes, foreign tourists during their short visit to India can open a Non-Resident (Ordinary) Rupee (NRO) account with any bank dealing in foreign exchange .

Q.1 What is direct investment outside India ? +

Direct investment outside India means investment by way of contribution to the capital or subscription to the Memorandum of Association of a foreign entity but does not include portfolio investment.

Introduction

The legal framework for administration of exchange control in India is provided by the Foreign Exchange Management Act, 1999. Under the Act, freedom has been granted for buying and selling of foreign exchange for undertaking current account transactions. However, the Central Government has been vested with powers in consultation with Reserve Bank to impose reasonable restrictions on current account transactions. Accordingly, the Government has issued Notifications GSR.381(E) dated May 3, 2000, and S.O. 301(E) dated March30, 2001, imposing certain restrictions on current account transactions in public interest.

These details are available on the Bank’s website besides with the authorised dealers and regional offices of the Exchange control Department. Our experience so far has been that the residents like to get information on several matters relating to various current account transactions and other incidental issues. This pamphlet contains answers to all such questions in simple language. While preparing replies to questions, special care has been taken to ensure that the replies are drafted in simple words and reference to technical details are avoided.

The Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA), has come into force with effect from June 1, 2000. With introduction of the new Act (in place of FERA) certain structural changes have been introduced and now all transactions involving foreign exchange have been classified either as Capital or Current Account transactions. All transactions undertaken by a resident that do not alter his assets or liabilities outside India are current account transactions. In terms of Section 5 of the FEMA, persons are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions on which Central Government has imposed restrictions, vide its Notification No.G.S.R.381(E) dated May 3, 2000 (as amended from time to time). Full text of the said Notification is available in the Official Gazette. Incidentally, no release of foreign exchange is admissible for any kind of travel to Nepal and Bhutan or for any transaction with persons resident in Nepal and Bhutan.

Some of the commonly or frequently asked questions by residents in connection with foreign exchange facilities or restrictions have been answered in following paragraphs.

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1. How much exchange is available for a business trip?
+

Authorised dealers can release foreign exchange up to US$25,000 for a business trip to any country other than Nepal and Bhutan. Release of foreign exchange exceeding US$25,000 for a travel abroad (other than Nepal and Bhutan) for business purposes, irrespective of period of stay, requires prior permission from Reserve Bank. Visits in connection with attending of an international conference, seminar, specialised training, study tour, apprentice training, etc., are treated as business visits. Visit abroad for medical treatment and/or check up also falls within this category.

Introduction

The legal framework for administration of exchange control in India is provided by the Foreign Exchange Management Act, 1999. Under the Act, freedom has been granted for buying and selling of foreign exchange for undertaking current account transactions. However, the Central Government has been vested with powers in consultation with Reserve Bank to impose reasonable restrictions on current account transactions. Accordingly, the Government has issued Notifications GSR.381(E) dated May 3, 2000, and S.O. 301(E) dated March 30, 2001, imposing certain restrictions on current account transactions in public interest.

These details are available on the Bank’s website besides with the authorised dealers and regional offices of the Foreign Exchange Department. Our experience so far has been that the residents like to get information on several matters relating to various current account transactions and other incidental issues. This pamphlet attempts to answer to all such questions in simple language. While preparing replies to questions, special care has been taken to ensure that the replies are drafted in simple words and reference to technical details are avoided.

The Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA), has come into force with effect from June 1, 2000. With introduction of the new Act (in place of FERA), certain structural changes have been introduced and now all transactions involving foreign exchange have been classified either as Capital or Current Account transactions. All transactions undertaken by a resident that do not alter his assets or liabilities outside India are current account transactions. In terms of Section 5 of the FEMA, persons are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions on which Central Government has imposed restrictions, vide its Notification No.G.S.R.381(E) dated May 3, 2000 (as amended from time to time). Full text of the said Notification is available in the Official Gazette. It is also available as annexure to our Master Circular on Miscellaneous remittances available at our website /en/web/rbi/notifications/master-circulars .Incidentally, no release of foreign exchange is admissible for any kind of travel to Nepal and Bhutan or for any transaction with persons resident in Nepal and Bhutan.

Some of the commonly or frequently asked questions by residents in connection with foreign exchange facilities or restrictions have been answered in the following paragraphs.

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1. Who is a resident? +

In terms of Section 2(v) of FEMA, 1999, a "person resident in India" means – a person residing in India for more than one hundred and eighty-two days during the course of the preceding financial year but does not include – (A) a person who has gone out of India or who stays outside India, in either case - for or on taking up employment outside India, or for carrying on outside India a business or vocation outside India, or for any other purpose, in such circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period; (B) a person who has come to or stays in India, in either case, otherwise than – for or on taking up employment in India, or for carrying on in India a business or vocation in India, or for any other purpose, in such circumstances as would indicate his intention to stay in India for an uncertain period; any person or body corporate registered or incorporated in India, an office, branch or agency in India owned or controlled by a person resident outside India, an office, branch or agency outside India owned or controlled by a person resident in India;

General Information

For further details/guidance, please approach any bank authorised to deal in foreign exchange or contact Regional Offices of the Foreign Exchange Department of the Reserve Bank.

FAQ-as on July 1, 2004

प्रश्न 1. कृपया वर्ष 1947 से अब तक की अवधि हेतु भारतीय रुपयों के अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में विनिमय दर मूल्य संबंधी सूचना उपलब्ध कराएं। +

उत्तर : वर्ष 1945-46 से वर्ष 1970-71 तक की अवधि हेतु भारतीय रुपयों (आईएनआर) के अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में विनिमय दर मूल्य संबंधी सूचना निम्नलिखित लिंक पर दी गई है: विनिमय दरें 1945-1971

2. वर्ष 1970-71 से वर्ष 2013-14 तक की अवधि हेतु यूएसडी-आईएनआर की विनिमय दरों संबंधी सूचना निम्नलिखित लिंक पर उपलद्ध है :
वेब लिंक http://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications -> पर प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर जारी हैंड-बुक > भाग-I -> वार्षिक शृंखला > व्यापार एवं भुगतान संतुलन > सारणी संख्या-147 – एस.डी.आर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, डी.एम./ यूरो एवं जापानी येन के बदले भारतीय रुपयों की विनिमय दरें (कैलेंडर वर्ष – वार्षिक औसत)

3. वर्ष 2015 के बाद की अवधि हेतु संबन्धित सूचनाएँ निम्नलिखित लिंक पर दी गई है।
/en/web/rbi/exchange-rate-archive

The Reserve Bank of India has introduced an Ombudsman Scheme for customers of Non-Banking Financial Companies (NBFCs). The Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018 (the Scheme), is an expeditious and cost free apex level mechanism for resolution of complaints of customers of NBFCs, relating to certain services rendered by NBFCs. The Scheme is being introduced under Section 45 L of the Reserve Bank of India Act, 1934, with effect from February 23, 2018.

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1. Who is the NBFC Ombudsman ? +

The NBFC Ombudsman is a senior official appointed by the Reserve Bank of India to redress customer complaints against NBFCs for deficiency in certain services covered under the grounds of complaint specified under Clause 8 of the Scheme.

The Reserve Bank of India has introduced an Ombudsman Scheme for Digital Transactions, 2019 (the Scheme). It is an expeditious and cost-free apex level mechanism for resolution of complaints regarding digital transactions undertaken by customers of the System Participants as defined in the Scheme. The Scheme is being introduced under Section 18 Payment and Settlement Systems Act, 2007, with effect from January 31, 2019.

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1. Who is the Ombudsman for Digital Transactions ? +

The Ombudsman for Digital Transactions is a senior official appointed by the Reserve Bank of India to redress customer complaints against System Participants as defined in the Scheme for deficiency in certain services covered under the grounds of complaint specified under Clause 8 of the Scheme.

1 Semi-closed System PPIs: These PPIs are issued by banks (approved by RBI) and non-banks (authorized by RBI) for purchase of goods and services, including financial services, remittance facilities, etc., at a group of clearly identified merchant locations / establishments which have a specific contract with the issuer (or contract through a payment aggregator / payment gateway) to accept the PPIs as payment instruments. These instruments do not permit cash withdrawal, irrespective of whether they are issued by banks or non-banks.

1. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि क्या है और यह योजना कब से प्रभावी है?

उत्तर: "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) योजना, 2014" भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए के तहत प्रदत्‍त अपनी शक्तियों और इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई थी। इस धारा के प्रावधानों के तहत, भारिबैं ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) की स्थापना की है। यह योजना 24 मई 2014 अर्थात भारत के आधिकारिक राजपत्र में योजना की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी है।

1. 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' (बीएसबीडीए) की परिभाषा क्‍या है?

वर्तमान के उन सभी 'नो फ्रील' खातों को बीएसबीडीए के रूप में माना जाना चाहिए जो 24 नवंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं. 19/13.01.000/2005-06 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में खोले गए हैं और जिन्‍हें 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं.5/13.01.000/2012-13 के अनुपालन में बीएसबीडीए में परिवर्तित कर दिया गया है तथा जो उक्‍त परिपत्र के अंतर्गत नए खोले गए हैं।

भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन को अभिशासित करने से संबंधित विधिक ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 द्वारा प्रदान गया है, जो दिनांक 1 जून 2000 से लागू हुआ है। फेमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी लेनदेन को या तो पूंजीगत अथवा चालू खाता लेनदेन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी निवासी द्वारा किए गए सभी लेनदेन जिनमें आकस्मिक देयताओं सहित भारत के बाहर की उसकी आस्तियों/ देयताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें चालू खाता लेनदेन कहते हैं।

फेमा की धारा-5 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्तिⁱ केंद्र सरकार द्वारा जिन लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण प्रतिबंधित किया गया है, जैसे- लॉटरी से जीती हुई राशि का विप्रेषण; रेसिंग/ राइडिंग आदि अथवा अन्य किसी हॉबी से अर्जित की गई आय का विप्रेषण; लॉटरी की टिकिटें, प्रतिषिद्ध/निषिद्ध पत्रिकाएँ, फूटबाल पूल्स, स्वीप-स्टेक्स आदि को खरीदने के लिए विप्रेषण; किसी ऐसी कंपनी द्वारा लाभांश का विप्रेषण जिस पर लाभांश संतुलन (डिविडेंड बैलंसिंग) की अपेक्षा लागू है; चाय तथा तंबाकू के निर्यात के इन्वाइस मूल्य के 10% तक के कमीशन को छोड़कर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंतर्गत निर्यात पर कमीशन का भुगतान; भारतीय कंपनियों के विदेशों में संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों में इक्विटि निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान; अनिवासी विशेष रुपया (खाता) योजना में धारित निधियों पर ब्याज से अर्जित आय का विप्रेषण तथा टैलिफोन की “कॉल बॅक” सेवाओं से संबंधित भुगतान, को छोड़कर किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने अथवा बेचने के लिए स्वतंत्र है।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000, दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना [जीएसआर सं. 381(ई)] तथा दिनांक 26 मई 2015 की अधिसूचना जी.एस.आर. 426(ई) में दिए गए अनुसार नियमों की संशोधित अनुसूची-III, सरकारी राजपत्र तथा हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध “अन्य विप्रेषण सुविधाएं” विषय पर जारी मास्टर निदेश के अनुबंध में उपलब्ध है।

अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न (एफ़एक्यू) का यह संग्रह इस विषय पर उपयोगकर्ताओं द्वारा समान्यतः पूछे जानेवाले प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने का प्रयास है। तथापि कोई लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों/ नियमों अथवा निदेशों का संदर्भ लें।

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प्रश्न 1. 250,000 अमरीकी डॉलर की उदारीकृत विप्रेषण योजना (योजना) क्या है ?

उत्तर: उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत, अवयस्क सहित सभी निवासी व्यष्टि को अनुमत चालू तथा पूंजी खाता लेनदेनों के लिए अथवा दोनों के लिये संयुक्त रूप में प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि मुक्त रूप से विप्रेषित करने के लिए अनुमति दी गयी है। साथ ही निवासी व्यष्टि केवल 250,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा के भीतर दिनांक 26 मई 2015 के फेम (कैट) संशोधन नियमावली, 2015 की अनुसूची-III के पैरा 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

यह योजना दिनांक 4 फरवरी 2004 को 25,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा के साथ प्रारंभ की गयी थी। एलआरएस सीमा को प्रचलित समष्टि तथा व्यष्टि आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप स्तरों में संशोधित किया गया है।

विप्रेषक अवयस्क होने के मामले में एलआरएस घोषणा फॉर्म पर उसके नैसर्गिक अभिभावक के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। यह योजना कॉर्पोरेट्स, साझेदारी फ़र्म, हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ़), न्यासों आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।

बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करते हुए अपनी वेबसाइट पर एक दृष्टिकोण पत्र रखा है और बैंकों को स्वचालित डेटा प्रवाह को लागू करने की सूचना दी है। दृष्टिकोण पत्र को होम >> प्रेस विज्ञप्ति >> 11 नवंबर 2010 लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। बैंक व्यक्तिगत रूप से एडीएफ पर आरबीआई के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

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1. एडीएफ के लिए पृष्ठभूमि क्या है? +

अपने कई कार्यों में, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा पर निर्भर करता है और डेटा की गुणवत्ता का बहुत महत्व है। सही और सुसंगत डेटा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) पर परियोजना शुरू की है।

1. एनडीएस-ओएम क्‍या है? +

एनडीएस-ओएम रिज़र्व बैंक के स्‍वामित्‍व में सरकारी प्रतिभूतियों के सैंकडरी बाजार में सौदे करने के लिए स्‍क्रीन पर आधारित एक इलेक्‍ट्रानिक छद्म आर्डर मैचिंग सिस्‍टम है। इस समय सिस्‍टम की सदस्‍यता बैंकों, प्राथमिक व्‍यापारियों, बीमा कंपनियों, म्‍युच्‍युअल फंड, आदि के लिए उपलब्‍ध है अर्थात् ऐसी इकाइयां जो रिज़र्व बैंक के साथ एसजीएल खाते रखती हैं। ये एनडीएस के प्राथमिक सदस्‍य होते हैं और उन्‍हें रिज़र्व बैंक द्वारा एनडीएस-ओएम का सदस्‍य बनने की अनुमति दी गई है। ऐसे गिल्‍ट अकाउंट होल्‍डर्स जिनके पीएम के साथ गिल्‍ट खाते हैं उन्‍हें एनडीएस-ओएम में अप्रत्‍यक्ष एक्‍सेस की अनुमति दी गई है अर्थात् वे अपने प्राथमिक सदस्‍यों को अपनी ओर से एनडीएस-ओएम सिस्‍टम में आर्डर देने का अनुरोध कर सकते हैं।

“अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्नों’ का यह खण्ड इस विषय पर उपयोगकर्ताओं द्वारा आम तौर पर पूछे जानेवाले प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने का एक प्रयास है। तथापि किसी प्रकार का लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों/ नियमों अथवा निदेशों का संदर्भ लिया जाए। इससे संबंधित मूल विनियमावली 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 22(आर)/2016-आरबी के तहत जारी की गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय या अन्य कोई कारोबारी स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2016 है। उक्त दिशानिर्देश विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) या अन्य कोई कारोबारी स्थान स्थापित करने से संबन्धित हैं।

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प्रश्न 1. एलओ/ बीओ के वार्षिक क्रियाकलाप प्रमाणपत्र (एसीसी) में किसी प्रकार की प्रतिकूल रिपोर्टिंग अथवा एसीसी प्रस्तुत नहीं करने पर एडी बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? +

उत्तर: यदि नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा एलओ/बीओ के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नोटिस किए जाते हैं अथवा एलओ/ बीओ एएसी की प्रस्तुति में कोई चूक कर रहा हो, तो रिज़र्व बैंक को तत्काल इस बात की सूचना दी जानी चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले इन प्रश्नों में उपयोगकर्ताओं द्वारा सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से समझ में आने वाली भाषा में शामिल करने का प्रयास किया गया है। एफएफएमसी, गैर-बैंक एडी श्रेणी II और प्राधिकृत व्यक्तियों की फ्रैंचाइज़ी को प्राधिकृत करने सहित मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों के साथ-साथ उनके ग्राहकों/घटकों के साथ विदेशी मुद्रा लेनदेन के संचालन से जुड़े विषय पर निदेश मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों पर जारी मास्टर निदेश में दिए गए हैं जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

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1. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (‘फेमा’) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति कौन हैं? फेमा 1999 की धारा 10(1) के तहत दिए जाने वाले प्राधिकार/लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियाँ क्या हैं? +

रिज़र्व बैंक, वर्तमान में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत निम्नलिखित को प्राधिकार जारी करता है:

चुनिंदा बैंकों को (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I के रूप में) ताकि वे समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सभी अनुमति प्राप्त चालू और पूंजी खाता लेनदेन कर सकें
चुनिंदा संस्थाओं को (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- II के रूप में) ताकि वे निर्दिष्ट गैर-व्यापारिक चालू खाता लेनदेन, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए अनुमन्य सभी गतिविधियों और रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गयी किसी भी अन्य गतिविधि को संचालित कर सकें
चुनिंदा वित्तीय और अन्य संस्थानों को (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- III के रूप में) ताकि वे अपने कारोबार/गतिविधियों से जुड़े विशिष्ट विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकें
चुनिंदा पंजीकृत कंपनियों को संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) के रूप में ताकि वे विनिर्दिष्ट उद्देश्यों, यथा निजी और कारोबारी विदेश यात्रा, के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद और विदेशी मुद्रा की बिक्री कर सकें ।

1. विधिक संस्था पहचानकर्ता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? +

उत्तर. विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-कैरेक्टर का अल्फ़ा-न्यूमेरिक कोड है, जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए पार्टियों की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है। बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए इसे लागू किया गया है। इसका उपयोग एक वैश्विक संदर्भ डेटा सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली प्रत्येक कानूनी इकाई की विशिष्ट रूप से पहचान करता है। इसे ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर फ़ाउंडेशन (जीएलईआईएफ) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्थानीय परिचालन इकाई (एलोयू), जिसे एलईआई के कार्यान्वयन और उपयोग का समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है, से प्राप्त किया जा सकता है। भारत में, लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) (https://www.ccilindia-lei.co.in/) से एलईआई प्राप्त किया जा सकता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एलईआई के जारीकर्ता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के 'सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों पर आरबीआई द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2021 का परिपत्र जारी किया गया जिसका मूल उद्देश्य स्वामित्व-तटस्थ विनियमों को स्थापित करना, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, लेखा परीक्षकों की नियुक्तियों में हितों के टकराव से बचना और आरबीआई विनियमित संस्थाओं में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता और मानकों में सुधार करना है। ये दिशानिर्देश सभी विनियमित संस्थाओं में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्तियां समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से की जाती हैं।

मामले में कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाने के मद्देनजर निम्नानुसार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और आवश्यक स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है

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1. पैरा 6.4 के अनुसार, क्या समूह की सभी संस्थाओं या समूह में आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए एससीए/एसए द्वारा किसी गैर-लेखा परीक्षा कार्यों या इसके समूह संस्थाओं के लिए किसी लेखा परीक्षा/गैर-लेखा परीक्षा कार्यों के बीच एक वर्ष का समय अंतराल सुनिश्चित किया जाना है? +

समूह संस्थाएं समूह में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित उन संस्थाओं को संदर्भित करती हैं, जो परिपत्र1 में उल्लिखित समूह संस्था की परिभाषा को पूरा करती हैं। हालांकि, यदि समूह संस्थाओं (जो कि आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं) के लिए लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्य में लगी एक लेखापरीक्षा फर्म को एससीए/एसए के रूप में नियुक्ति के लिए समूह में आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में से किसी द्वारा विचार किया जा रहा है, तो आरबीआई विनियमित संस्था के बोर्ड/एसीबी/एलएमसी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि हितों का कोई टकराव न हो और लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, और इसे बोर्ड/एसीबी/एलएमसी की बैठकों के कार्यवृत्त में उपयुक्त रूप से दर्ज किया जाए।

प्राधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनरों को पेंशन के भुगतान की योजना

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियोंको पेंशन का भुगतान, जिसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत (डीआर), और सरकारों द्वारा समय-समय पर घोषित अन्‍य लाभ शामिल हैं और यह भारत सरकार और राज्‍य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा तैयार किए संबंधित योजना से संचालित‍ होते हैं। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ अनुदेश जारी किए हैं जो 01 अप्रैल 2025 के एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण से संबंधित मास्‍टर परिपत्र में उपलब्‍ध है।भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रश्‍न और उत्‍तर के रूप में निम्‍नानुसार है।

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1. क्‍या पेंशनर की मृत्‍यु के पश्‍चात उसके द्वारा धारित संयुक्‍त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है?

हां, बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए । यदि उत्‍तरजीवी जीवनसाथी (पति/पत्‍नी) के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्‍ध है तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए।

1. आरटीजीएस का क्या अर्थ है? +

उत्तर. परिवर्णी शब्द 'आरटीजीएस' का अर्थ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, जिसे एक ऐसी प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है जहां प्रत्येक लेनदेनसे संबंधित धन अंतरण का (नेटिंग के बिना) भुगतान निरंतर और वास्तविक समय में होता है। 'रीयल टाइम' का अर्थ है निर्देशों के प्राप्त होने के समय ही प्रसंस्करण होना; ' ग्रॉस सेटलमेंट' का अर्थ है कि निधि अंतरण निर्देशों का निपटान अलग-अलग होता है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश (एमडी) दिनांकित 27 अगस्त 2021 (एमडी-पीपीआई) को किन शक्तियों के तहत जारी किया है?

उत्तर. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने यह मास्टर निदेश जारी किया है।

अमेरिकी डॉलर चेक वसूली के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैंको द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग परिचालन के एक भाग के रूप में दी जाने वाली सेवाओं में से एक है उनके ग्राहकों द्वारा जमा किए गए चेकों की वसूली, इनमें से कुछ चेक ऐसे बैंकों पर आहरित या देय हो सकते हैं जो देश से बाहर स्थित हों ऐसे चेक विदेशी मुद्रा चेक (फारेन करेन्सी चेक ) कहलाते हैं और वर्तमान में ऐसे अधिकांश चेक अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित होते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित बैंकों द्वारा देय होते हैं। जनता को बेहतर जानकारी देने के प्रयोजन से अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित चेकों पर अक्सर पूछे जाने वाले ये प्रश्न तैयार किये गये हैं।

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1. मुझे अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित चेक मिला है। ऐसा कोई चेक भुगतान के लिखत (इन्स्ट्रूमेन्ट) के रूप में सामान्य रुपए चेक से किस प्रकार अलग है? +

भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं जैसे यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, येन आदि में मूल्यांकित चेक विदेशी मुद्रा चेक कहलाते हैं। विदेशी मुद्रा चेक में डिमांड ड्राफ्ट, वैयक्तिक चेक, बैंकर्स चेक, कैशियर चेक, ट्रेवलर चेक आदि शामिल होते हैं। चूंकि ऐसे चेक भारत में देय नहीं होते, इसलिए उगाही प्रक्रिया के लिए इन्हें संबंधित देश में भेजने की ज़रुरत होती है।