भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2023-24/62 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.39/20.16.056/2023-24 | 20.09.2023 | विनियमन विभाग | क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ |
| आरबीआई/2023-24/60 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2023-24 | 13.09.2023 | विनियमन विभाग | जिम्मेदार उधार आचरण – वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ मुक्त करना | |
| आरबीआई/विवि/2023-24/104 विवि.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 | 12.09.2023 | विनियमन विभाग | मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023 | सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| आरबीआई/2023-24/59 विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24 | 08.09.2023 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| आरबीआई/2023-24/53 विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24 | 18.08.2023 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क | सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) |
| RBI/2023-24/55 DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 | 18.08.2023 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण | All Scheduled Commercial Banks Regional Rural Banks Primary (Urban) Co-operative Banks State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) |
| आरबीआई/2023-24/52 विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 | 10.08.2023 | बैंकिंग विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| आरबीआई/2023-24/51 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.27/07.10.002/2023-24 | 25.07.2023 | विनियमन विभाग | मास्टर परिपत्र - अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक | सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2023-24/50 विवि.एएमएल.आरईसी.26/14.06.001/2023-24 | 24.07.2023 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन | The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities |
| 18.07.2023 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 11, 2025
