भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2023-24/53 विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24 | 18.08.2023 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क | सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) |
| RBI/2023-24/55 DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 | 18.08.2023 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण | All Scheduled Commercial Banks Regional Rural Banks Primary (Urban) Co-operative Banks State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) |
| आरबीआई/2023-24/52 विवि.आरईटी.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 | 10.08.2023 | बैंकिंग विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| आरबीआई/2023-24/51 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.27/07.10.002/2023-24 | 25.07.2023 | विनियमन विभाग | मास्टर परिपत्र - अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक | सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2023-24/50 विवि.एएमएल.आरईसी.26/14.06.001/2023-24 | 24.07.2023 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 02 प्रविष्टियों में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 18.07.2023 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना | ||
| RBI/DOR/2023-2024/103 DOR.ORG.REC.22/21.06.050/2023-24 | 26.06.2023 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक - परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं पर मास्टर निदेश | RBI |
| 16.01.2023 | विनियमन विभाग | बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता पर दिशानिर्देश | ||
| भा.रि.बैं/2019-2020/84 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/21/12.07.160/2019-20 | 17.10.2019 | बैंकिंग विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "सीएसबी बैंक लिमिटेड" करना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| भारिबैं/2019-2020/83 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.20/08.12.014/2019-20 | 14.10.2019 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) को ऋण देना | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को छोड़कर), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 04, 2025
