भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2021-2022/49 डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22 | 04.06.2021 | विनियमन विभाग | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 | 04.06.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| आरबीआई/2021-2022/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 | 04.06.2021 | विनियमन विभाग | समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) |
| भारिबै/2021-2022/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 | 04.06.2021 | विनियमन विभाग | समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड -19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) |
| आरबीआई/2021-2022/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 | 31.05.2021 | विनियमन विभाग | आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचित सावधानी | सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता |
| आरबीआई/2021-2022/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 | 31.05.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| आरबीआई/2021-2022/43 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2021-22 | 27.05.2021 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | कर्नाटक राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/42 अ्ध्ीं.ींळीं.ींण्.िंब्द.17/19.51.007/2021-22 | 24.05.2021 | विनियमन विभाग | राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश | सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/41 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 | 21.05.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता / अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार |
| आरबीआई/2021-2022/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 | 19.05.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति | सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024
