DRAFT CIRCULAR FOR COMMENTS CO.DPSS.POLC.No. S-**** / 02-14-003 / 2024-25 Date of Issue All Payment System Providers and Payment System Participants (banks and non-banks) Madam / Dear Sir, Additional Factor of Authentication (AFA) for cross-border Card Not Present (CNP) transactions - DRAFT

टिप्पणियों के लिए प्रारूप ढांचा सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस**/ 02-14-015 / 2024-2025 जारी करने की तिथि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक) प्रिय महोदय/महोदया, “डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्था संबंधी ढांचा” – ड्राफ्ट

सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर. एस**/ 02-01-001 / 2024-2025  जारी करने की तिथि अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) प्रिय महोदय/महोदया, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली - एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच–मसौदा

टिप्पणियों के लिए मसौदा परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-*** / 02-14-008 / 2024-25 जारी करने की तिथि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810 / 02.14.008 / 2019-20, दिनांक 31 मार्च 2021 को “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस 33 / 02-14-008 / 2020-2021 और दिनांक 28 जुलाई 2022 को “भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा” पर के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761 / 02-14-008 / 2022-23 की ओर आपका ध्यान आमंत्रित किया जाता है। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परिपत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई द्वारा ऑनलाइन बिक्री के केंद्र पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले पीए के प्रत्यक्ष विनियमन और प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणियों के लिए मसौदा परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-*** / 02-14-008 / 2023-24 जारी करने की तिथि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – बिक्री का भौतिक बिंदु - मसौदा कृपया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च, 2020 के डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च, 2021 के सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस 33/02-14-008/2020-2021 परिपत्रों और “भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समयसीमा – समीक्षा पर दिनांक 28 जुलाई, 2022 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस -761/02-14-008/2022-23 का संदर्भ लें। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परिपत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई द्वारा ऑनलाइन/ई-कॉमर्स भुगतान लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाले पीए के प्रत्यक्ष विनियमन और प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।

Draft Circular for Comments CO.DPSS.POLC.No. S-**** /02-14-003/2023-24 July 05, 2023 The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer Authorised Payment System Providers / Participants (Banks and Non-banks) Madam / Dear Sir, Draft Circular - Arrangements with Card Networks for issue of Debit, Credit and Prepaid Cards The authorised card networks1 tie-up with banks / non-banks for issuance of debit / credit / prepaid cards. The choice of affiliated network2 f

Draft Master Directions for Comments CO.DPSS.OVRST.No.xx / xxxx / 2023-24 June 02, 2023 The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer Authorised Non-bank Payment System Operators Madam / Dear Sir, Draft Master Directions on Cyber Resilience and Digital Payment Security Controls for Payment System Operators Ensuring safety and security of payment systems is a key objective of the Reserve Bank. To ensure that the authorised non-bank Payment System Operators

1. Introduction 1.1. The Reserve Bank of India (RBI), as the regulator of payment and settlement systems in the country, sets the necessary regulatory framework, generally through a consultative process, to ensure that different types of payment systems operate in the country to meet the various payment needs in the economy. Over a period of time, a bouquet of payment instruments has evolved to meet the needs of different segments of users. 1.2. As the payment ecosyst

A. Objective To set up new pan-India umbrella entity / entities focussing on retail payment systems. Such an entity shall be a Company incorporated in India under the Companies Act, 2013. The Company may be a ‘for-profit’ or a Section 8 Company as may be decided by it. B. Authorisation under the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) The NUE shall be a Company authorised by Reserve Bank of India (RBI) under Section 4 of the PSS Act, 2007. It shall be gover

RBI/DPSS/2016-17/ DPSS.CO.PD. No. /02.14.006/2016-17 March 20, 2017 All Prepaid Payment Instrument Issuers, System Providers, System Participants and all prospective Prepaid Payment Instrument Issuers (Draft Master Directions for Comments) Dear Sir/ Madam, Master Directions on Issuance and Operation of Prepaid Payment Instruments in India As you are aware, the Reserve Bank of India has, from time to time, issued a number of circulars containing policy guidelines on Is