आरबीआई/2005-06/218 संदर्भ. डीपीएसएस(केका) सं.796/01.01.59/2005-2006 23 नवम्‍बर 2005 प्रति अध्‍यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) इलेक्‍ट्रॉनिक भुगतान उत्‍पाद – सेवा प्रभार वर्ष 2005-06 की वार्षिक नीति की मध्‍यावधि समीक्षा का सारांश निम्‍नानुसार है – “अनुच्‍छेद 103 : इलेक्‍ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के विकास में आने वाली बाधाओं में से एक यह भी है कि बैंकों द्वारा इस पर सेवा प्रभार की ऊंची दर लगाई जा रही है। इस

आरबीआई/2005-06/181 संदर्भ : डीपीएसएस(केका) सं. 590/01.01.15/2005 17 अक्‍तूबर 2005 प्रति अध्‍यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीयरिंग सेवाओं में सहभागी सभी बैंक प्रिय महोदय इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीयरिंग सेवा (ईसीएस) जैसा कि आप जानते हैं कि वेतन, पेन्‍शन, लाभांश, ब्‍याज, आदि जैसे बारंबार होने वाले भुगतानों के लिए सरकारी विभागों, निगमित निकायों, आदि के द्वारा इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीयरिग सेवा (ईसीएस) का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है 2. यद्यपि, प्रयोक्‍ताओं और लाभभोग

भारतीय रिजर्व बैंक/2005-06/53 भुनिप्रवि (के का) परिपत्र सं. 04/10.01.01/2005-06 13 जुलाई 2005अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशव /मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी आर.टी.जी.एस. सदस्य बैंक आर.टी.जी.एस. और अन्य भुगतान प्रणालियां - सेवा प्रभार आपको ज्ञात ही है कि पिछले कुछ समय से भारतीय रिज़र्व बैंक ने ECS (क्रेडिट) ECS (डेबिट), EFT, SEFT और RTGS प्रणाली जैसे इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के उत्पादों को स्थापित किया है। यह सभी प्रणालियां अब स्थायी हो गई हैं । हमें यह जानकर प्रसन्