प्रेस प्रकाशनियां

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹31,350 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव  किया है।   क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 11 प्रतिफल 1000 15 प्रतिफल 1000 19 प्रतिफल 2. बिहार 1500 10 प्रतिफल 3. गुजरात

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 1 दिसंबर 2025, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

The Reserve Bank of India had issued draft Master Directions on Digital Banking Channels Authorisation, 2025 on July 21, 2025, seeking feedback from banks and other stakeholders. The Reserve Bank has issued instructions from time-to-time governing internet and mobile banking services offered by various categories of banks. These services have evolved significantly since issue of the initial guidelines, as new and innovative digital channels have come into use. The objective of the Master Directions is to facilitate sustainable growth of digital banking services, by consolidating and updating the existing instructions on use of digital channels for providing banking services.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अधिनियमों द्वारा प्रदत्त सांविधिक शक्तियों के अंतर्गत वर्षों से  कई निदेश जारी किए हैं। जबकि वित्तीय प्रणाली के विकास के साथ विनियामक दिशानिर्देशों में वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह विस्तारित विनियामक क्षेत्र, कतिपय विनियमित संस्थाओं पर वितरित पर्यवेक्षण/ विनियामक अधिकार क्षेत्र तथा नए अनुदेश जारी करने पर कतिपय पूर्ववर्ती अनुदेशों

वर्ष 2025 के नवंबर माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य बातें :

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 25, 2025, imposed a monetary penalty of ₹3.10 lakh (Rupees Three lakh ten thousand only) on Mannakrishna Investments Private Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the ‘Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI, relating to ‘Governance Issues’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under clause (b) of sub-section (1) of Section 58G read with clause (aa) of sub-section (5) of Section 58B of the Reserve Bank of India Act, 1934.

अक्तूबर 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जुलाई – 2025 33,740 (10.2) 17,293 (8.5) अगस्त – 2025 31,191 (2.7) 15,591 (-5.3) सितंबर – 2025 36,674 (12.5) 17,842 (7.8) अक्तूबर – 2025 35,167 (2.2) 17,729 (2.9) नोट: (i) जुलाई-अक्तूबर के आंकड़े अनंतिम हैं; तथा (ii) कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष के इसी माह के आंकड़ों की संवृद्धि दर हैं जिन्हें भुगतान संतुलन सांख्यिकी के आधार पर संशोधित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 3 दिसंबर 2025 (बुधवार) 4 दिसंबर 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस’ पोर्टल (https://data.rbi.org.in   होमपेज > प्रकाशन) पर ‘तिमाही मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) 1 का ऋण - सितंबर 20252’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न वर्गीकरण संबंधी विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि/ संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और उनकी ब्याज दरों को दर्शाता है। एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा, बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों3  और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि संबंधी तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-2 – सितंबर 2025 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस पोर्टल  (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर, ‘आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ’ (बीएसआर) - 2 में, जमाराशि के प्रकार