प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। 

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 92 94 108 (ii) राशि ₹ 32114.700 करोड़ ₹ 21130.000 करोड़ ₹ 22718.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3821 96.7579 93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल:6.5961%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7199%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6998%)

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।

I.    खज़ाना बिल    91 दिवसीय    182 दिवसीय    364 दिवसीय II.    अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य    ₹12,000 करोड़    ₹8,000 Crore    ₹8,000 Crore III.    कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल    98.3821 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5961%) 96.7579 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7199%)    93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6998%) 

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा भारित औसत दर सीमा (एक चरण) क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,03,493.66 6.59 5.00-7.25 I. मांग मुद्रा 6,445.77 6.88 5.10-7.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,43,877.25 6.52 5.61-6.76 III. बाज़ार रेपो 1,50,900.94 6.74 5.00-6.97 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,269.70 7.03 6.99-7.1

नवंबर 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है,  में दिए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी- मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹4,73,477.00 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यू एंड एम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)- बी (डब्ल्यू एंड एम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 01 जनवरी 2025 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

दिसंबर 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2024 में 9.40 प्रतिशत (अक्तूबर 2024 में 9.54 प्रतिशत) रही।

नवंबर 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जुलाई– 2024 30,578 (16.6) 15,939 (16.0) अगस्त– 2024 30,338 (5.7) 16,460 (9.1) सितंबर– 2024 32,577 (14.6) 16,544 (13.5) अक्तूबर – 2024 34,309 (22.3) 17,215 (27.9) नवंबर – 2024 32,014 (13.9) 17,229 (26.0)

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण के जनवरी 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर,

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जनवरी 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस

31 दिसंबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2037 आंध्र प्रदेश 2038 आंध्र प्रदेश 2039 हरियाणा 2038 अधिसूचित राशि 1500 1500 2000 1000 अवधि 12 13 14 13 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 55 53 39 49

आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला के अंतर्गत, “भारत के लिए राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति पूर्वानुमान: परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित” शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इस पेपर के सह-लेखक पूर्णिमा शॉ और आर. के. सिन्हा हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने समसामयिक पत्रों का खंड 45, संख्या 1, 2024 जारी किया, जो उसके स्टाफ-सदस्यों के योगदान द्वारा तैयार की गई एक शोध पत्रिका है। इस अंक में तीन आलेख और तीन पुस्तक समीक्षाएं हैं। आलेख: 1. भारत में परिवार बचत पोर्टफोलियो के निर्धारक: सर्वेक्षण डेटा से साक्ष्य यह शोधपत्र परिवार-विशिष्ट निर्धारकों और समय-परिवर्तनशील समष्टि आर्थिक कारकों, दोनों का अध्ययन करके परिवार की बचत और निवेश व्यवहार का आकलन प्रस्तुत करता है। सीपीएचएस-सीएमआईई के 'एस्पिरेशनल इंडिया' डेटाबेस के आधार पर, मल्टीनोमियल लॉजिट मॉडल पर आधारित अर्थमितीय विश्लेषण से पता चलता है कि पारिवारिक आय में वृद्धि के साथ वित्तीय आस्तियों धारित करना और एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो बनाए रखने की संभावना

क्रम सं राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1500 1500 7.17 12 1500 1500 7.17 13 2000 2000 7.17 14 2. हरियाणा 1000 1000 7.18 13 3. जम्मू और कश्मीर 320 320 7.11 30 4. कर्नाटक 2000 2000 7.15 17 2000 2000 7.15 18

अवधि एक-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 58,521 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,004 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.54

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No./S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति  तक छह महीने के लिए  निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर संशोधित

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 31 दिसंबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 01 जनवरी 2025 (बुधवार)