प्रेस प्रकाशनियां

24 नवंबर 2023  सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत अंतिम मोचन – 30 नवंबर 2023 को देय एसजीबी 2015-I के अंतिम मोचन के लिए मूल्य  सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 अक्तूबर 2015 की अधिसूचना एफ.सं.4(19)-डब्ल्यूएंडएम/2014 (एसजीबी 2015-I - जारी करने की तारीख 30 नवंबर 2015) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड, जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के बाद चुकौती-योग्य होंगे। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 30 नवंबर 2023 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*(₹ करोड़)मद   2022   2023   घट-बढ़18 नवंबर   10 नवंबर   17 नवंबर   सप्ताह   वर्ष1   2   3   4   54. ऋण और अग्रिम   4.1 केंद्र सरकार   0   0   0   0   04.2 राज्य सरकारें   5683   20013   17338   -2675   11655* आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

24 नवंबर 2023  91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी  भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:  क्रम सं.    खज़ाना बिल    अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)    नीलामी की तारीख    निपटान की तारीख 1    91 दिवसीय    7,000    29 नवंबर 2023 (बुधवार)    30 नवंबर 2023 (गुरुवार) 2    182 दिवसीय    8,000 3    364 दिवसीय    9,000  कुल    24,000      

24 नवंबर 2023 सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम 7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 जीएस 2063 I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 110144253 (ii) राशि ₹19972 करोड़ ₹19950 करोड़ ₹31218 करोड़  IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.15 98.16 96.99 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.2688%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.3947%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.4880%)

24 नवंबर 2023 अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण ैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन हेतु श्री सत्य प्रकाश पाठक, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को "प्रशासक" नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" भी नियुक्त की है। "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य श्री वेंकटेश हेगडे (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई); श्री महेंद्र छाजेड़ (सनदी लेखाकार); और श्री सुहास गोखले (भूतपूर्व एमडी, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) हैं। ैंक में पाए गए खराब प्रशासन मानकों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई कारोबारी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियाँ जारी रखेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1353

24 नवंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘ऋण और अग्रिम- सांविधिक और अन्य प्रतिबंध’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

24 नवंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 13 फरवरी 2014 के 'बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय रिपोज़िटरी (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन', के साथ पठित दिनांक 11 सितंबर 2013 के 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय रिपोज़िटरी का निर्माण', 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध', तथा 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.34 करोड़ (चार करोड़ चौंतीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटी बैंक एन.ए. पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सिटी बैंक एन.ए. (बैंक) पर 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए - परिचालनगत दिशानिर्देश', बीआर अधिनियम की धारा 10(1) (बी)(ii) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के उल्लंघन और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के साथ पठित 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

24 नवंबर 2023 सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ 7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037   7.25% जीएस 2063 I.   अधिसूचित राशि ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़  ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.15/7.2688%   98.16/7.3947%  96.99/7.4880% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़IV.   प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान   शून्य   शून्य   शून्यश्वेता शर्मा उप महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1349

24 नवंबर 2023 दिनांक 24 नवंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 24 नवंबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्मों की सचेतक सूची अद्यतित की भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्मों की सचेतक सूची में निम्नलिखित संस्थाओं/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों को जोड़ा है। अद्यतित सचेतक सूची यहां उपलब्ध है। क्रम सं.   नाम   वेबसाइट 1   एडमिरल मार्केट   https://admiralmarkets.com

दिनांक 23 नवंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)526,375.066.800.01-7.05 I. मांग मुद्रा11,157.206.795.00-6.93

24 नवंबर 2023 बंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)

23 नवंबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹35,300 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला VIII - जारी करने की तारीख 20 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 20 नवंबर 2023 होगी।  

23 नवंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पोरबंदर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा दि वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वेजलपुर, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' और 'जमा खातों का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹48.30 लाख (रुपये अड़तालीस लाख तीस हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

23 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (रुपये दो

23 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि खम्भात नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खम्भात, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा दि खम्भात नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, खम्भात, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए(1)(सी) के प्रावधा