प्रेस प्रकाशनियां

The following State Governments have offered to sell stock by way of auction, for an aggregate amount of ₹15,964 Crore (Face Value) Sr. No. State/ UT Amount to be raised (₹ Crore) Tenor (Year) Type of Auction 1. Arunachal Pradesh 375 20 Yield 2. Bihar 1500 12 Yield 3. Gujarat 1000 08 Yield 4. Haryana 1000 16 Yield 1000 17 Yield 5. Jammu and Kashmir 500 12 Yield 6. Maharashtra 1000 10 Yield 1000 20 Yield 1000 Re-issue of 7.20% Maharashtra SGS 2034, issued on December 03, 2025 Price

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 2, 2025, imposed a monetary penalty of ₹6.20 lakh (Rupees Six Lakh Twenty Thousand only) on Bansal Credits Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the ‘Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under section 58G(1)(b) read with section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 02, 2025, imposed a monetary penalty of ₹3.10 lakh (Rupees Three Lakh Ten Thousand only) on Keertana Finserv Limited (formerly known as Keertana Finserv Private Limited) (the company) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Governance’ issues. This penalty has

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 01, 2025, imposed a monetary penalty of ₹99.30 lakh (Rupees Ninety nine lakh thirty thousand only) on Jammu and Kashmir Bank Limited (the bank) for contravention of the provisions of section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Internal Ombudsman Scheme 2018’, ‘Customer Service in Banks’, and ‘Know Your Customer (KYC) Directions’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47 A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the BR Act.

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 03, 2025, imposed a monetary penalty of ₹3,10,000/- (Rupees Three Lakh Ten Thousand only) on Truhome Finance Limited (formerly known as Shriram Housing Finance Limited) (the company) for non-compliance with certain provisions of the Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under Section 52A of the National Housing Bank Act, 1987.

The Reserve Bank has today granted ‘in-principle’ approval to Fino Payments Bank Limited (FPBL) for conversion into a Small Finance Bank (SFB). Background RBI has issued the Guidelines for ‘on tap’ licensing of SFBs in the private sector (the guidelines). As per the guidelines, existing Payments Banks which are controlled by residents and have completed five years of operations are eligible for conversion into SFBs. The application of FPBL was assessed as per the procedure laid down in the guidelines.

The rate of interest on Government of India Floating Rate Bond 2031 (FRB 2031) applicable for the half year December 07, 2025 to June 06, 2026 shall be 6.52 per cent per annum. It may be recalled that FRB 2031 carries a coupon, which has a base rate equivalent to the average of the Weighted Average Yield of last three auctions (from the rate fixing day i.e. December 07, 2025) of 182 Day T-Bills, plus a fixed spread of One per cent.

As announced vide the Press Release 2025-26/1635 dated December 05, 2025, the Reserve Bank will be conducting OMO purchase for an aggregate amount of ₹50,000 crore on December 11, 2025. 2. Accordingly, the Reserve Bank will purchase the following Government securities through a multi-security auction using the multiple price method:

Reserve Bank of India announces the auction of Government of India Treasury Bills as per the following details:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस)– नवंबर 2025 परि‍वारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)– नवंबर 2025 ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) – नवंबर 2025 iv) समष्टि-आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण – 97वां दौर1 सर्वेक्षण के परिणाम सर्वेक्षणों पर उत्तरदाताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और अनि

1. Reserve Bank of India - Liabilities and Assets* (₹ Crore) Item 2024 2025 Variation Nov. 29 Nov. 21 Nov. 28 Week Year 1 2 3 4 5 4 Loans and Advances 4.1 Central Government 0 0 0 0 0 4.2 State Governments 16465 27060 18966 -8094 2501 * Data are provisional; difference, if any, is due to rounding off.

The Reserve Bank of India had issued draft circular on ‘Forms of Business and Prudential Regulation for Investments’ on October 04, 2024, seeking feedback from banks and other stakeholders. The objective of the draft circular was to review regulations on ringfencing of banks’ core business from other risk bearing non-core businesses as also to provide level playing field.

(Amount in ₹ Crore) Auction Results 6.48% GS 2035 I. Notified Amount 32,000 II. Competitive Bids Received (i) Number 334 (ii) Amount 65,371.890 III. Cut-off price / Yield 99.93 (YTM: 6.4881%)

6.48% GS 2035 I. Notified Amount ₹32,000 crore II. Cut off Price (₹) / Implicit Yield at cut-off 99.93 /6.4881% III. Amount accepted in the auction ₹32,000 crore IV. Devolvement on Primary Dealers NIL

अवधि अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)

In the underwriting auction conducted on December 05, 2025, for Additional Competitive Underwriting (ACU) of the undernoted Government security, the Reserve Bank of India has set the cut-off rates for underwriting commission payable to Primary Dealers as given below:

On a review of current liquidity and financial conditions, the Reserve Bank has decided to conduct the following operations during December 2025 to inject liquidity into the banking system: a. OMO purchase auctions of Government of India securities for an aggregate amount of ₹1,00,000 crore in two tranches of ₹50,000 crore each to be held on December 11, 2025, and December 18, 2025 b. USD/INR Buy/Sell Swap auction of USD 5 billion for a tenor of three years to be held on December 16, 2025

Good morning and Namaskar. We are in the last month of an eventful and a challenging 2025. We look back at the year so far with satisfaction. The economy witnessed robust growth and benign inflation; the banking system further consolidated and the regulatory framework was refined to strengthen the financial system, enhance ease of doing business, and improve consumer protection. At the same time, we approach the new year with hope, vigour and determination to further support the economy and accelerate progress.

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 58वीं बैठक 3 से 5 दिसंबर 2025 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य बैठक में शामिल हुए।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,41,845.75 5.30 4.00-6.40 I. मांग मुद्रा 20,174.68 5.43 4.75-5.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,03,694.65 5.25 5.19-5.35 III. बाज़ार रेपो 2,13,993.12 5.38 4.00-5.55 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,983.30 5.47

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख

भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को दो संशोधन परिपत्र अर्थात (i) वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (संशोधन परिपत्र), 2025; तथा (ii) अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र प्रबंधन पर दिशानिर्देश (संशोधन परिपत्र), 2025 के मसौदे जारी किए थे, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गईं थी। संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के उनके प्रधान कार्यालय और अन्य समूह संस्थाओं के एक्सपोज़र के निरूपण से संबंधित कतिपय वर्तमान प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2025 को ‘बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देश (निरसन परिपत्र), 2025’ का मसौदा जारी किया, जिसके माध्यम से 2016 में जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों को निरस्त करने के प्रस्ताव पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी।

29 सितंबर 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण धातु ऋण) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। निदेशों के मसौदे का उद्देश्य मुख्य रूप से (i) स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) संबंधी विनियमों को समेकित करना; (ii) विवेकपूर्ण पहलुओं में कुछ विनियामक अंतराल को दूर करना; (iii) जीएमएल योजना के दायरे का विस्तार करना; और (iv) बैंकों को जीएमएल पर अपनी नीति तैयार करने में अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना था।

The Reserve Bank of India has, from time to time, issued several instructions/ guidelines to co-operative banks, i.e., Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative banks (StCBs) and District Central Co-operative banks (DCCBs), related to permission for place of business, change of name and scheduling. With a view to harmonising the above instructions/ guidelines and consolidating them in one place, Draft Master Direction (MD) on Business Authorization for Co-operative Banks (Directions), 2025 was issued on July 28, 2025 seeking feedback from banks and other stakeholders.

Extant guidelines stipulate submission of credit information by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) at fortnightly or shorter intervals. Given the increasing reliance of CIs on credit information reports (CIRs) in credit underwriting processes, it is imperative that the CIRs provided by CICs reflect more recent information. Upon review, it was proposed to amend the extant instructions and transition to weekly incremental submission of credit information by CIs to CICs along with measures to facilitate faster data submission and error rectification. Accordingly, the Reserve Bank had issued Draft Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) (1st Amendment) Directions, 2025, on September 29, 2025, inviting public comments / feedback.

The Basic Savings Bank Deposit (BSBD) account was introduced as a savings bank account which offers certain minimum facilities, free of charge, to the holders of such accounts with an objective of deepening financial inclusion. Access to financial services has improved significantly in recent years. However, the ongoing digitalisation of the banking sector requires a BSBD account that is in sync with the customer’s evolving requirements. Accordingly, it was decided to review the extant instructions and draft Reserve Bank of India (Basic Savings Bank Deposit Account) Directions, 2025 were issued on October 1, 2025 for public consultation / feedback.

भारत सरकार ने 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी वचनबद्धता योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक पीडी के लिए एमयूसी राशि प्रत्येक पीडी के लिए अतिरिक्त एसीयू नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 6.48% जीएस 2035 32,000 762 762

Tenor 1-day Notified Amount (in ₹ crore) 75,000 Total amount of offers received (in ₹ crore) 72,377 Amount accepted (in ₹ crore) 72,377 Cut off Rate (%) 5.49 Weighted Average Rate (%) 5.48 Partial Acceptance Percentage of offers received at cut off rate NA

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,64,238.43 5.22 4.75-6.70 I. मांग मुद्रा 18,928.82 5.35 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,732.70 5.17 5.01-5.25 III. बाज़ार रेपो 2,45,396.41 5.30 4.85-5.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 3,180.50 5.39 5.35-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 314.75 5.37 5.00-5.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,387.00 - 5.40-5.90 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,265.00 5.27 5.20-5.35 IV. बाज़ार रेपो 185.95 5.65 5.50-5.85 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या    अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)    अवधि (दिन)    समयावधि    प्रत्यावर्तन की तारीख

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-(डब्ल्यूएंडएम)/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला X - जारी करने की तारीख 4 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड की चुकौती, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 4 दिसंबर 2025 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम    91 दिवसीय    182 दिवसीय 364 दिवसीय I.    अधिसूचित राशि    7,000    6,000    6,000 II.    प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या    137    106    117 (ii) राशि    35,277.500    27,139.000    21,691.000 III.    कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल    98.6842    97.3174    94.7600 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.3480%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5282%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5450%) 

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.6842 (परिपक्वता प्रतिफल:5.3480%) 97.3174 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5282%) 94.7600 (परिपक्वता प्रतिफल: 5.5450%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    6,58,357.63    5.22    1.01-6.30 I. मांग मुद्रा 18,792.22    5.34    4.75-5.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,17,433.30    5.18    5.05-5.50 III. बाज़ार रेपो 2,18,770.11    5.29    1.01-6.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    3,362.00    5.43    5.40-6.30 मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा** 169.85    5.22    4.85-5.40 II. मीयादी मुद्रा@@    609.00    -    5.50-6.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,670.00    5.24    5.15-5.44 IV. बाज़ार रेपो    75.29    5.75    5.75-5.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग (एफसी) में विदेशी सहयोग पर अपने द्विवार्षिक सर्वेक्षण के पंद्रहवें दौर के परिणाम1  जारी किए। यह सर्वेक्षण संलग्न अनुसूची के अनुसार संदर्भ अवधि के दौरान विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग वाली भारतीय कंपनियों के वित्तीय मापदंडों और परिचालनों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।

2 दिसंबर 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:

भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2024 की डी-एसआईबी सूची के समान ही बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में पहचाना गया है। इन डी-एसआईबी के लिए

दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5379/16.13.300/2025-26 के माध्यम से  निम्नलिखित आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए

““मॉडल को-ऑप. बैंक लि.” को भारतीय रिज़र्व  बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में दिनांक 20 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना CO.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ” का नाम दिनांक 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S4790/07.12.000/2025

क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.35 11 1000 1000 7.53 15 1000 1000 7.59 19 2. बिहार* 1500 909.974 7.40 10 3. गुजरात 1000 1000 7.17 09 4. हिमाचल प्रदेश 350 350 6.75 04 5. मध्य प्रदेश 1000 1000 7.20 08 1000 1000 7.44 13 1000 1000 7.54 23 6. महाराष्ट्र 1000 1000 7.20 09 1000 1000 7.43 15 1000 1000 100.51/6.5809 10 सितंबर 2025 को जारी 6.74% महाराष्ट्र एसजीएस 2029 का पुननिर्गम 7. मेघालय 500 500 7.44 10

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 55,944 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 50,017 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 87.36

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,59,386.37 5.26 4.00-6.40 I. मांग मुद्रा 18,280.75 5.42 4.75-5.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,631.00 5.20 4.70-5.32 III. बाज़ार रेपो 2,22,758.12 5.37 4.00-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,716.50 5.53 5.44-6.40 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 179.35

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस वार्षिक रिपोर्ट में आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत गतिविधियों के साथ-साथ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के अंतर्गत वर्ष के दौरान प्रमुख विकास और आगे की राह को शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए एक दिनांकित प्रतिभूति की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.48% जीएस 2035 6 अक्तूबर 2035 32,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 1 दिसंबर 2025 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) कुल 32,000 2. भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 1 नवंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी। 2. ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। 3. ₹2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय) में उपलब्ध है। 9 अक्तूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्याल 

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने श्रीमती उषा जानकीरामन को 1 दिसंबर 2025 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व, श्रीमती उषा जानकीरामन विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं। श्रीमती उषा जानकीरामन के पास रिज़र्व बैंक में तीन दशक से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने विनियमन, बाह्य निवेश और परिचालन, बैंकिंग पर्यवेक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन तथा रिज़र्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य किया है।