भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-56/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया था।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,69,376.31 6.71 5.10-6.95 I. मांग मुद्रा 10,997.17 6.73 5.10-6.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,97,516.15 6.71 6.58-6.79 III. बाज़ार रेपो 1,58,900.29 6.73 6.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,962.70 6.89 6.85-6.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 307.60 6.81 6.25-6.90 II. मीयादी मुद्रा@@ 697.00 - 6.70-7.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 250.00 6.73 6.70-6.74 IV. बाज़ार रेपो 518.28 6.75 6.70-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

7 जनवरी 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) असम 2035 बिहार 2035 बिहार 2040 गुजरात 2031 अधिसूचित राशि 500 1000 1000 500 अवधि 10 10 15 6 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 41 58 40 28 (ii) राशि 1789.500 4760 4505 2610

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक है। इन प्रपत्रों को 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ-साथ लेखांकन मानकों और पद्धतियों में कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूपों की व्यापक समीक्षा की है तथा तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए अनुदेशों के साथ संशोधित प्रपत्रों और उनकी अनुसूचियों के प्रारूपों के मसौदे जारी किए हैं।

क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. असम 500 500 7.15 10 2. बिहार 1000 1000 7.15 10 1000 1000 7.15 15 3. गुजरात 500 500 7.01 06 500 500 7.05 07 1000 1000 7.06 09 4. हरियाणा 1000 1000 7.15 13

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने तीसरे ग्लोबल हैकथॉन - "HARBINGER - परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसमें 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग अनुकूल होना' विषय के साथ चार समस्या विवरण शामिल थे (प्रेस प्रकाशनी दिनांकित 7 जून 2024)।

7 जनवरी 2025 को आयोजित 3-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम             

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,91,193.83 6.56 5.10-7.10 I. मांग मुद्रा 11,631.69 6.65 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,22,207.05 6.55 6.00-6.76 III. बाज़ार रेपो 1,55,166.39 6.60 5.90-7.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,188.70 6.68 6.65-6.85 मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 170.50 6.54 5.85-6.75 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,479.25 - 6.40-6.98 III. ट्राइपार्टी रेपो 450.00 6.73 6.65-6.75 IV. बाज़ार रेपो 345.22 6.72 6.70-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 140.00 6.95 6.95-6.95

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹22,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.64% जीएस 2027 9 दिसंबर 2027 7,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 6 जनवरी 2025 10 जनवरी 2025 (शुक्रवार) 13 जनवरी 2025 (सोमवार) 2 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 15,000 कुल 22,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि नासिक मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पन्द्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।