भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 11 दिसंबर 2024 (बुधवार) 12 दिसंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 9 दिसंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 10:30 बजे 10 दिसंबर 2024 (मंगलवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: i) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)– नवंबर 2024 ii) परि‍वारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)– नवंबर 2024 iii) समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 91 दौर सर्वेक्षण के परिणाम सर्वेक्षणों पर उत्तरदाताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार नहीं हैं।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 1 दिसंबर 22 नवंबर 29 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 21748 22714 16465 -6249 -5283 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 सितंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-50/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

नीलामी का परिणाम नई जीएस 2027 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 73 169 218 (ii) राशि ₹ 21411.000 करोड़ ₹ 23251.218 करोड़ ₹ 25882.504 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल - 100.38 100.93 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.64%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8783%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0140%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 22 134 79 (ii) राशि ₹ 6994.253 करोड़ ₹ 12995.288 करोड़ ₹ 9993.478 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 65.00% 95.50% 46.52% (12 बोलियां) (3 बोलियां) (12 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्‍य / प्रतिफल 100.02 100.51 100.98

नई जीएस 2027 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 6.64% 100.38/6.8783% 100.93/7.0140% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹13,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 6 दिसंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

यह वक्तव्य (i) चलनिधि और वित्तीय बाजार; (ii) विनियमन; (iii) संचार; (iv) वित्तीय समावेशन; (v) भुगतान प्रणाली; और (vi) फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि और वित्तीय बाजार 1. आरक्षित नकदी निधि अनुपात को कम करना सभी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 25 बीपीएस की दो बराबर शृंखलाओं में 50 बीपीएस घटाकर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो क्रमशः 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा। इससे सीआरआर एनडीटीएल के 4 प्रतिशत हो जाएगा, जो अप्रैल 2022 में नीति के सख्ती चक्र की शुरुआत से पहले लागू था। सीआरआर में इस कमी से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹ 1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि आएगी।

चूंकि हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं, मैं 2024 की घटनापूर्ण यात्रा पर विचार करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के अनुरूप, केंद्रीय बैंकों को एक बार फिर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर, विशाल और जटिल झटकों से बचाने के लिए अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ा। केंद्रीय बैंक लगातार भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और निरंतर अनिश्चितताओं, जो सभी मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की लचीलेपन की परीक्षा ले रहे हैं, द्वारा निर्मित नए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के अनुकूल खुद को ढाल रहे हैं। उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों के लिए अवस्फीति का अंतिम चरण लंबा और कठिन होता जा रहा है। समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना तथा बफर्स का निर्माण करना, उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे।

मौद्रिक नीति निर्णय वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 दिसंबर 2024) की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: • चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 596,951.64 6.54 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 12,150.79 6.53 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 435,140.30 6.54 6.39-6.75 III. बाज़ार रेपो 148,181.85 6.54 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,478.70 6.69 6.65-6.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 232.58 6.57 6.25-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 545.00 - 6.75-7.80 III. ट्राइपार्टी रेपो 352.00 6.70 6.65-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,164.35 6.58 6.55-6.85 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीयरिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कुलितलई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और ‘शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि बापटला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’, ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मिर्ज़ापुर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार ने 6 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,97,526.38 6.30 5.00-6.80 I. मांग मुद्रा 11,409.18 6.42 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,32,238.60 6.30 6.24-6.62 III. बाज़ार रेपो 1,52,284.90 6.31 5.00-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,593.70 6.45 6.40-6.55

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 29 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-47/12.27.215/2024-25 द्वारा 9 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 9 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम    91 दिवसीय    182 दिवसीय 364 दिवसीय I.    अधिसूचित राशि    ₹7000 करोड़    ₹6000 करोड़    ₹6000 करोड़ II.    प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां    (i) संख्‍या    102    62    88 (ii) राशि    ₹ 23634.100 करोड़    ₹ 22334.650 करोड़    ₹ 19692.150 करोड़ 

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4225 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4287%) 96.8426 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5386%) 93.8865 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5295%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,80,560.90 6.27 5.00-6.50 I. मांग मुद्रा 10,701.69 6.44 5.10-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,18,420.40 6.26 6.16-6.31 III. बाज़ार रेपो 1,49,955.11 6.30 5.00-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,483.70 6.41 6.40-6.45 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 110.90 6.40 6.20-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 306.75 - 6.80-7.30 III. ट्राइपार्टी रेपो 879.00 6.31 6.20-6.45 IV. बाज़ार रेपो 550.00 6.72 6.72-6.72 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला X - जारी करने की तारीख 4 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 4 दिसंबर 2024 होगी।

3 दिसंबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2034 आंध्र प्रदेश 2038 आंध्र प्रदेश 2039 असम 2034 अधिसूचित राशि 1237 1500 1500 900 अवधि 10 14 15 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 57 49 47 37 (ii) राशि 3887 5015 5076.700 2455 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.10 7.11 7.11 7.12

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1237 1237 7.10 10 1500 1500 7.11 14 1500 1500 7.11 15 2. असम 900 900 7.12 10 3. बिहार 2000 2000 7.13 10 4. गुजरात 2000 2000 7.04 08 5. हिमाचल प्रदेश 500 500 7.11 10 6. जम्मू और कश्मीर 400 400 7.10 20

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 597,093.53 6.37 0.01-6.80 I. मांग मुद्रा 10,563.40 6.52 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 431,701.40 6.36 6.21-6.51 III. बाज़ार रेपो 153,530.03 6.41 0.01-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,298.70 6.60 6.55-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 327.50 6.02 5.60-6.60 II. मीयादी मुद्रा@@ 497.25 - 6.90-7.30 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,261.00 6.38 6.25-6.45 IV. बाज़ार रेपो 500.00 6.73 6.73-6.73 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2027 9 दिसंबर 2027 7,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 2 दिसंबर 2024 6 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 9 दिसंबर 2024 (सोमवार) 2 6.92% जीएस 2039 18 नवंबर 2039 13,000 3 7.09% जीएस 2054 5 अगस्त 2054 10,000 कुल 30,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 4 नवंबर 2024 को प्रकाशित की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु (और तीन अन्य एनबीएफसी) को 21 अक्तूबर 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है: एनबीएफ़सी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता सीओआर सं. सीओआर की तारीख सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम ज़ाव्रोन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नं.125, सीताबर्डी, महाराजबाग रोड, नागपुर, महाराष्ट्र – 440012 एन-13.02268 3 अगस्त 2018 अजया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (रुपीमैक्स), बिनानेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोकार्ड इंडिया टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ट्रुथिघ फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जेसीफ्लैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (फ्लैशकैश), ग्रैडलेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, कैश बुल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (कैश बुल), ओनियन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड (कैश मामा), टीवाईटीओ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (टाइटोकैश), क्रेजीरुपी और जिंकैश।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पंचकूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2024 को मुंबई में उन्नीसवें सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। यह व्याख्यान डॉ. पी. के. मिश्र, भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने दिया। ‘21वीं सदी में भारत में लघु कृषि का रूपांतरण: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ’ विषय पर उनके व्याख्यान 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पटियाला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटियाला, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 28,925.27 6.46 5.50-6.85 I. मांग मुद्रा 1,234.05 6.23 5.50-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 27,235.30 6.48 5.50-6.75 III. बाज़ार रेपो 455.92 5.97 5.50-6.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 15,809.85 6.63 5.50-6.80 I. मांग मुद्रा 1,229.35 6.26 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 13,258.80 6.65 6.15-6.80 III. बाज़ार रेपो 3.00 6.60 6.60-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,318.70 6.76 6.75-6.80

राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24-29 नवंबर 2024 के दौरान चंडीगढ़ में आरबीआई@90 51वें अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की। इस टूर्नामेंट का आयोजन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया था। यह टूर्नामेंट 7 प्रारूपों में खेला गया: पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल, पुरुष टीम और महिला टीम। टीम चैंपियनशिप इवेंट में 13 प्रतिष्ठित संस्थानों की टीमों ने भाग लिया, जिनमें शामिल हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड  (पीएसपीबी), रेलवे खेलकुद संवर्धन बोर्ड (आरएसपीबी), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (आईए&एडी), केनरा बैंक, बीएसएनएल, रक्षा लेखा खेल नियंत्रण बोर्ड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई), वायु सेना और केंद्रीय राजस्व खेल बोर्ड। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में, ओलंपियन सहित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव रखने वाले कुल 330 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्‍नलिखित राज्य सरकारों/ यूटी ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,837 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1237 10 प्रतिफल 1500 14 प्रतिफल 1500 15 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 4 दिसंबर 2024 (बुधवार) 5 दिसंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

नवंबर 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) अक्तूबर 2024 में 9.54 प्रतिशत (सितंबर 2024 में 9.37 प्रतिशत) रही। • एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर सितंबर 2024 की तरह अक्तूबर 2024 में 9.90 प्रतिशत पर यथावत् रही।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home> Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं।

अक्तूबर 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जुलाई– 2024 30,580 (16.6) 15,903 (15.7)

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,911 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2023-24 की दूसरी तिमाही और 2024-25 की पहली तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 24 नवंबर 15 नवंबर 22 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 11817 0 -11817 0 4.2 राज्य सरकारें 16275 28634 22714 -5920 6439 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

नीलामी का परिणाम 7.02% जीएस 2031 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 155 73 328 (ii) राशि ₹ 26959.000 करोड़ ₹ 9630.000 करोड़ ₹ 45710.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 101.03 - 103.47 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8213%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.79%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0766%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 51 9 126 (ii) राशि ₹ 9990.428 करोड़ ₹ 1500.000 करोड़ ₹ 14987.274 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 94.74% 0.00% 23.90%

अक्तूबर 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण अक्तूबर 2024 में 12.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो एक वर्ष पहले 15.5 प्रतिशत था।

7.02% जीएस 2031 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 101.03/6.8213% 6.79% 103.47/7.0766% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹1,502.015 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य ₹3,497.985 करोड़ शून्य

अवधि14-दिवसीयअधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)2,476स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)2,476कट ऑफ दर (%)6.49भारित औसत दर (%)6.49कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 29 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,24,371.63 6.67 5.10-7.10 I. मांग मुद्रा 9,454.64 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,69,068.55 6.67 6.26-6.74 III. बाज़ार रेपो 1,44,649.74 6.66 6.20-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,198.70 6.83 6.80-7.10

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 नवंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 14 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11;00 13 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-20/1947 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पेरियाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और ‘शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ तथा ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड – शहरी सहकारी बैंक’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा मैक्सवैल्यू क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, त्रिशूर, केरल (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के साथ पठित ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कनारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि रायचूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 52,069 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,008 कट ऑफ दर (%) 6.61 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 42.25

भारत सरकार ने 29 नवंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 28 नवंबर 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 1 पूर्वाह्न 11:00 से पूर्वाह्न 11:30 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार)

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 17-नवंबर-2023 01-नवंबर-2024* 15-नवंबर-2024* 17-नवंबर-2023 01-नवंबर-2024* 15-नवंबर-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 241123.09 289863.65 285900.51 244489.67 294354.23 291084.89** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 187366.53 135897.86 136118.41 187461.76 136048.36 136192.88 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 71762.95 24969.58 24937.38 72490.30 25304.29 25293.90

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,23,419.37 6.68 2.00-6.92 I. मांग मुद्रा 9,293.26 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,66,981.35 6.69 6.59-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,45,963.06 6.65 2.00-6.92 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,181.70 6.82 6.80-6.85

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 नवंबर 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 15 नवंबर 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 87 91 69 (ii) राशि ₹ 19172.100 करोड़ ₹ 20278.260 करोड़ ₹ 14512.960 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4070 96.7859 93.7767 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4929%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6599%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6545%)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON.D-44/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।      

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4070 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4929%) 96.7859 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6599%) 93.7767 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6545%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 639,904.11 6.69 5.10-8.85 I. मांग मुद्रा 7,965.11 6.69 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 488,228.95 6.70 6.40-6.80 III. बाज़ार रेपो 142,353.35 6.67 6.10-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,356.70 6.92 6.85-8.85 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 165.40 6.65 6.20-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@ 610.50 - 6.65-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 525.00 6.74 6.72-6.75 IV. बाज़ार रेपो 500.00 6.67 6.67-6.67 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईंबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-23 द्वारा 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 22 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला IX - जारी करने की तारीख 27 नवंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 27 नवंबर 2024 होगी।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – सितंबर 2024 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस पोर्टल (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया।

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस’ पोर्टल (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर ‘तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) 1 का बकाया ऋण - सितंबर 20242’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग3 के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और ब्याज दरों को दर्शाता है। एससीबी {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर} द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों4 और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

26 नवंबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2034 आंध्र प्रदेश 2040 अरुणाचल प्रदेश 2044 बिहार 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 400 2000 अवधि 10 16 20 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 28 37 17 26

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड क्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424 एन.01.00462 08 दिसंबर 2003 24 सितंबर 2024 

निम्नलिखित छः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण: क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख 1 बेलोना डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 79, रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208022 बी-12.00471 26 दिसंबर 2018 8 अक्तूबर 2024 2 सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड II मंज़िल, सीपी -1, पीजी टावर्स, कुर्सी रोड, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026 बी-12.00445 3 दिसंबर 2013 8 अक्तूबर 2024

क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.14 10 1000 1000 7.18 16 2. अरुणाचल प्रदेश 400 400 7.16 20 3. बिहार 2000 2000 7.18 10 4. गोवा 100 100 7.17 11 5. गुजरात 1000 1000 7.05 05 6. हरियाणा 1000 1000 7.19 13 7. कर्नाटक 2000 2000 7.07 05 2000 2000 7.09 06 

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 48,957 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,006 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 18.96

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 नवंबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 603,016.99 6.70 5.50-7.00 I. मांग मुद्रा 8,570.82 6.72 5.50-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 449,333.20 6.71 6.60-7.00 III. बाज़ार रेपो 143,776.27 6.66 6.15-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,336.70 6.86 6.85-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 149.35 6.25 5.50-6.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,772.00 - 6.70-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,135.00 6.65 6.57-6.75 IV. बाज़ार रेपो 873.33 6.67 6.60-6.68 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि लुनावाड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लुनावाड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’; ‘परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटर, एटीएम खोलना/उन्नयन करना और कार्यालयों का स्थानांतरण/विभाजन/बंद करना’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि खेड़ा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार  (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि कपड़वंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशि पर ब्याज दर’ और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आनंदेश्वरी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2031 18 जून 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 25 नवंबर 2024 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार) 2 दिसंबर 2024 (सोमवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा जीपीटी सन्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईसी के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह आरबीआई अधिनियम की धारा 58 बी(6) के साथ पठित धारा 58 जी (1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 52,969 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,005 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.60 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 68.30

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 नवंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 4 पूर्वाह्न 11:15 से पूर्वाह्न 11:45 29 नवंबर 2024 (शुक्रवार)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 616,016.96 6.70 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,109.84 6.73 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 455,748.90 6.71 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 150,002.42 6.65 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,155.80 6.84 6.80-6.87 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 91.86 6.57 5.85-6.78 II. मीयादी मुद्रा@@ 646.50 - 6.50-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 5,580.00 6.73 6.70-6.75 IV. बाज़ार रेपो 1,296.66 6.60 6.25-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹32,000.00 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 10 प्रतिफल 1000 16 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-45/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 27 नवंबर 2024 (बुधवार) 28 नवंबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹61.40 लाख (इकसठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 17 नवंबर 8 नवंबर 15 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 11817 11817 11817 4.2 राज्य सरकारें 17338 37124 28634 -8490 11296 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 के द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-43/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष (RBI@90) के उपलक्ष्य में, 21-22 नवंबर 2024 को मुंबई में “ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय नीतिगत सम्मेलन” आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकिंग समुदाय के बीच “तालमेल बनाना”। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित किए जा रहे कतिपय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के भाग के रूप में यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियाँ’ तथा ‘एक महत्वपूर्ण मोड़ पर केंद्रीय बैंकिंग’ विषयों पर पिछले दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्रमशः अगस्त और अक्तूबर 2024 माह में बेंगलुरु और नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे।

नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2034 नई जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 274 185 (ii) राशि ₹48506.000 करोड़ ₹34774.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 99.48 - (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8618%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.09%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 158 73 (ii) राशि ₹21994.023 करोड़ ₹9994.001 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 43.33% 28.57%

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी

6.79% जीएस 2034 नई जीएस 2074 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.48/6.8618% 7.09% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य 

अवधि 6- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 35,420 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,001 कट ऑफ दर (%) 6.58 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 29.19

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 22 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 नवंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है