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रिज़र्व बैंक ने आज जून 2024 के लिए मासिक बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में तीन भाषण, तीन आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। तीन आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह 2021-22; और III. भारत का प्रत्यय बीमा @60: पुनरावलोकन और संभावना।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 577,563.92 6.66 3.00-7.05 I. मांग मुद्रा 12,009.81 6.73 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 391,968.40 6.64 6.25-6.74 III. बाज़ार रेपो 172,805.71 6.70 3.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 780.00 7.01 7.00-7.05
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के ‘वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' विषय पर चौथे समूह में छह संस्थाओं को अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू करना था, जिसकी सूचना दिनांक 5 जनवरी 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई थी। 2. 'परीक्षण चरण' पूरा करने वाली संस्थाओं के उत्पादों का मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया। तदनुसार, नीचे उल्लिखित तीन उत्पाद, आरएस के अंतर्गत परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर व्यवहार्य पाए गए हैं:
18 जून 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) गुजरात 2027 हरियाणा 2034 जम्मू और कश्मीर यूटी 2051 पंजाब 2033 अधिसूचित राशि 2000 1500 500 1500 अवधि 3 10 27 9 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 92 83 14 65 (ii) राशि 12470 7826.5 1650 5515 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.23 7.36 7.33 7.39
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृतराशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. गुजरात 2000 2000 7.23 03 2. हरियाणा 1500 1500 7.36 10 3. जम्मू और कश्मीर 500 500 7.33 27 4. पंजाब 1500 1500 7.39 09 5. राजस्थान 2000 2000 7.38 09 6. तेलंगाना 1000 1000 7.35 12 1000 1000 7.35 14 कुल 9500 9500
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,57,800 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,002 कट ऑफ दर (%) 6.57 भारित औसत दर (%) 6.61 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 74.56
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 17,942.82 6.74 5.50-7.25 I. मांग मुद्रा 740.65 6.31 5.50-6.72 II. ट्राइपार्टी रेपो 16,839.00 6.76 6.50-6.92 III. बाज़ार रेपो 363.17 6.58 5.50-7.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 18 जून 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 3 पूर्वाह्न 11:15 बजे से पूर्वाह्न 11:45 बजे 21 जून 2024 (शुक्रवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 11,432.30 6.54 5.50-7.05 I. मांग मुद्रा 857.40 6.13 5.50-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 9,199.90 6.52 6.25-6.83 III. बाज़ार रेपो 133.00 6.33 6.25-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,242.00 6.98 6.93-7.05
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जून 2024 के आदेश द्वारा “पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 15 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XII - जारी करने की तारीख 18 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 18 जून 2024 होगी।
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹23,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.04% जीएस 2029 3 जून 2029 12,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 14 जून 2024 21 जून 2024 (शुक्रवार) 24 जून 2024 (सोमवार) 2 7.46% जीएस 2073 6 नवंबर 2073 11,000 कुल 23,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 जून 2024 के आदेश द्वारा सोनाली बैंक पीएलसी (बैंक) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम] की धारा 15 की उप-धारा (1) और सीआईसी (आर) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन, ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016’ और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘स्विफ्ट का समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण - संबंधित परिचालन नियंत्रण’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹96.40 लाख (छियानवे लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और सीआईसी (आर) अधिनियम की धारा 23(4) के साथ धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 4,000 19 जून 2024 (बुधवार) 20 जून 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 4,000 3 364 दिवसीय 4,000 कुल 12,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जून 2024 के आदेश द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘ऋण और अग्रिम – सांविधिक एवं अन्य प्रतिबंध’ तथा ‘ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,45,50,000 (एक करोड़ पैंतालीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 9 जून 31 मई 7 जून सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 18267 10723 28204 17480 9936 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
नीलामी का परिणाम नई जीएस 2031 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 181 181 240 (ii) राशि ₹ 35814.500 करोड़ ₹ 22816.500 करोड़ ₹ 30102.569 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल - 101.77 102.92 (परिपक्वता प्रतिफल:7.02%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0343%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1175%)
नई जीएस 2031 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 7.02% 101.77/ 7.0343% 102.92/ 7.1175% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹11,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 21, 2024