रिज़र्व बैंक ने 'म्यूच्युअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों' पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2023-24 दौर प्रारंभ किया है। यह सर्वेक्षण म्युचुअल फंड कंपनियों और आस्ति प्रबंधन कंपनियों से नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक उनकी बाह्य वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों पर जानकारी एकत्र करता है। सर्वेक्षण के परिणाम भारत के बाह्य क्षेत्र के आंकड़ों के संकलन में उपयोग किए जाने के अलावा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किए जाते हैं।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 7,569.55 6.58 5.75-6.95 I. मांग मुद्रा 588.60 6.10 5.75-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,942.95 6.56 6.30-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,000.00 6.66 6.65-6.67 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,038.00 6.82 6.80-6.95

अप्रैल 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह    प्राप्तियां (निर्यात)    भुगतान (आयात) जनवरी – 2024    31,023 (10.8)    14,850 (0.2) 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 4,00 0 5 जून 2024 (बुधवार) 6 जून 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 4,00 0 3 364 दिवसीय 4,00 0  कुल 12,00 0  यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई लाइसेंसीकरण संबंधी शर्तों तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत लेनदेन को तत्काल प्रभाव से बंद करने संबंधी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹88.70 लाख (अट्ठासी लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मई 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों[1] में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) [2] (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home > Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं। मुख्य बातें: पिछले तिमाही में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि और एक वर्ष पहले 4.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2023-24 की चौथी तिमाही में अखिल भारतीय एचपीआइ (वर्ष-दर-वर्ष) 4.1 प्रतिशत बढ़ा; वार्षिक एचपीआई वृद्धि सभी शहरों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न रही- उच्चतम 11.7 प्रतिशत (अहमदाबाद) से लेकर न्यूनतम -0.3 प्रतिशत (जयपुर) तक। क्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) आधार पर, 2023-24 की चौथी तिमाही में अखिल भारतीय एचपीआई में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; दस शहरों में से आठ (अर्थात्, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, कानपुर और कोच्चि) में नवीनतम तिमाही के दौरान आवास कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 18 प्रतिफल 1000 - 20 प्रतिफल 1000 - 22 प्रतिफल 1000 - 25 प्रतिफल 2 हरियाणा 1500 - 10 प्रतिफल 3 हिमाचल प्रदेश 500 - 10 प्रतिफल 700 - 12 प्रतिफल 4 जम्मू और कश्मीर 800 - 22 प्रतिफल

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 26 मई 17 मई 24 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13742 17624 18822 1199 5080 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

अप्रैल 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में अप्रैल 2024[3] में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 16.2 प्रतिशत थी। बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

नीलामी का परिणामनई जीएस 2029नई जीओआई एसजीआरबी 20347.34% जीएस 2064I.अधिसूचित राशि₹12,000 करोड़₹6,000 करोड़₹11,000करोड़II.हामीदारी की अधिसूचित राशि    ₹12,000 करोड़₹6,000 करोड़    ₹11,000 करोड़

नई जीएस 2029 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 7.04% - 102.35 / 7.1601% III.

नीलामी में स्वीकृत राशि ₹12,000 करोड़ शून्य ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,13,915 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,004 कट ऑफ दर (%) 6.59 भारित औसत दर (%) 6.63 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 39.19

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 19-मई-23 03-मई-2024 * 17-मई-2024 * 19-मई-23 03-मई-2024 * 17-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)  क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 243149.05 291055.4 289684.94 245652.1 292732.12 293567.66 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 56459.38 167685.78 162652.29 56588.09 170176.71 162655.65 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 59167.93 76526.45 74441.56 59826.67 76795.5 74668.36 II अन्य के प्रति देयताएं (क)  क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर)  18376356.29 20938381 (20835743.37) 20814091.81 (20714644.03) 18815257.1 21400918.13 (21298280.50) 21272866.45 (21173418.67) i) मांग 2121659.38 2437589.96 2407317.7 2166035.94 2489214.44 2456817.25 ii) मीयादी 16254696.91 18500791.06 18406774.13 16649221.16 18911703.71 18816049.21

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 31 मई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति ₹ 100) नई जीएस 2029 12,000 6006 5994 12,000 0.09 नई जीओआई एसजीआरबी 2034 6,000 3003 2997 6,000 0.16 7.34% जीएस 2064 11,000 5502 5498 11,000 0.15  प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 31 मई 2024 को आयोजित की जाएगी।   

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 522,344.45 6.38 0.01-7.50 I. मांग मुद्रा 11,296.09 6.47 5.40-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 348,641.85 6.36 6.10-6.42 III. बाज़ार रेपो 161,469.76 6.41 0.01-6.56 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 936.75 6.69 6.66-7.50

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 3 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 31 मई 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 14 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 14 जून 2024 (शुक्रवार)

I. परिणाम का सार  भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 40,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 10,989.096 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) ₹ 5,111.290 करोड़  II. प्रत्येक प्रतिभूति का विवरण  प्रतिभूति 7.35% जीएस 2024 8.40% जीएस 2024 एफ़आरबी 2024 9.15% जीएस 2024 प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 7 2 8 4 प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़) 2,349.113 1,510.000 5,860.806 1,269.177 स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 4 2 4 2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़) 1,816.113 1,510.000 535.000 1,250.177

फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियमन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2024 को 'फिनटेक क्षेत्र के स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की गई थी। प्राप्त इनपुट और उनके परीक्षण के आधार पर 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामक संगठन(नों) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा’ (एसआरओ-एफटी फ्रेमवर्क) को अंतिम रूप दिया गया है, जोकि संलग्न है।