भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा दि बठिंडा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बठिंडा, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

क्र. सं राज्य अधिसूचित राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 6.61 09 1500 1500 6.82 11 1500 1500 6.78 12 1500 1500 6.84 13 1500 1500 6.84 14 2. छत्तीसगढ़ 500 500 103.10 / 6.1318 24 फरवरी 2021 को जारी 7.08% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम 500 500 103.19 / 6.1397 19 सितंबर 2024 को जारी 7.00% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2029 का पुनर्निर्गम 3. गोवा 100 100 6.63 10 4. हिमाचल प्रदेश 800 800 6.92 20 5. केरल 1000 1000 6.77 12 2000 2000 6.94 37 6. मध्य प्रदेश* 2000 776.512* 6.88 16 2500 2500 6.92 18 7. मेघालय 500 500 6.64 10

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,019 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 5,019 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,92,508.67 5.67 0.01-6.75 I. मांग मुद्रा 13,896.23 5.79 4.85-5.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,00,348.25 5.66 5.35-5.73 III. बाज़ार रेपो 1,76,824.99 5.67 0.01-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,439.20 5.88 6.85-6.75 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 230.90 5.72 5.50-5.80 II. मीयादी मुद्रा@@ 535.00 - 6.15-6.15 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,950.00 5.76 5.75-5.80 IV. बाज़ार रेपो 600.00 6.04 6.04-6.04 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 -

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.92% जीएस 2039 18 नवंबर 2039 16,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 2 जून 2025 6 जून 2025 (शुक्रवार) 9 जून 2025 (सोमवार)

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 2 मई 2025 को प्रकाशित की गई थी।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 20,159.70 5.54 4.50-5.90 I. मांग मुद्रा 1,120.25 5.52 5.25-5.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 18,751.75 5.54 5.00-5.76 III. बाज़ार रेपो 287.70 5.02 4.50-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 5.40 5.40 5.40-5.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 5,150 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 5,150 कट ऑफ दर (%) 6.01 भारित औसत दर (%) 6.01 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25 का चक्र प्रारंभ किया है। इस सर्वेक्षण में कंप्यूटर सेवा निर्यात और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात और कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सर्वेक्षण के परिणामों को पब्लिक डोमेन पर जारी किया जाता है, जिसका उपयोग भुगतान संतुलन (बीओपी) सांख्यिकी के संकलन और अन्य उपयोग के लिए भी किया जाता है।

रिज़र्व बैंक ने 'म्यूच्युअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों' पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण का 2024-25 दौर प्रारंभ किया है। यह सर्वेक्षण म्युचुअल फंड कंपनियों और आस्ति प्रबंधन कंपनियों से नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक उनकी बाह्य वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों पर जानकारी एकत्र करता है। सर्वेक्षण के परिणाम भारत के बाह्य क्षेत्र के आंकड़ों के संकलन में उपयोग किए जाने के अलावा सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक 1965 से भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर सर्वेक्षण कर रहा है। 2023-24 और 2024-25 के संदर्भ अवधि के रूप में सर्वेक्षण का 15वां दौर अब शुरू किया गया है।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 15,924.84 5.87 5.00-6.20 I. मांग मुद्रा 1,254.14 5.55 5.25-5.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 13,228.50 5.90 5.00-6.10 III. बाज़ार रेपो 63.00 5.25 5.25-5.25 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,379.20 5.93 5.90-6.20 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 15,580.47 5.85 4.85-6.00 II. मीयादी मुद्रा@@ 977.00 - 5.75-6.15 III. ट्राइपार्टी रेपो 4,48,258.90 5.84 5.69-6.20 IV. बाज़ार रेपो 1,93,830.04 5.74 1.90-6.10 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण पर मूल सांख्यिकीय विवरणी– मार्च 20251; शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल2 (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर जारी किया। यह प्रकाशन वार्षिक 'मूल सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) - 1' प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित} द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर भारत में बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो खाते के प्रकार, संगठन, व्यवसाय/गतिविधि और उधारकर्ता की श्रेणी, ऋण के उपयोग के स्थान का जिला और जनसंख्या समूह3, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र करता है।   

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – मार्च 2025 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर जारी किया । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), वार्षिक ‘मूल सांख्यिकी विवरणी’ (बीएसआर) - 2 विवरणी में, जमाराशि के प्रकार (चालू, बचत और मियादी), इसके संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, व्यक्तियों से संबंधित जमाराशियों के आयु-वार वितरण, मियादी जमाराशियों की परिपक्वता पैटर्न के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या पर शाखा-वार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹29,400 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 09 प्रतिफल 1500 11 प्रतिफल 1500 12 प्रतिफल 1500 13 प्रतिफल 1500 14 प्रतिफल 2. छत्तीसगढ़ 500 24 फरवरी 2021 को जारी 7.08% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम मूल्य 500 19 सितंबर 2024 को जारी 7.00% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2029 का पुनर्निर्गम मूल्य 3. गोवा 100 10 प्रतिफल 4. हिमाचल प्रदेश 800 20 प्रतिफल 5. केरल 1000 12 प्रतिफल 2000 37 प्रतिफल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 04 जून 2025 (बुधवार) 05 जून 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000

मई 2025 महीने के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) अप्रैल 2025 में 9.26 प्रतिशत रही (मार्च 2025 में 9.35 प्रतिशत)। एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआ

अप्रैल 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) जनवरी– 2025 34,726 (12.0) 16,706 (12.6) फरवरी– 2025 31,625 (11.6) 14,506 (-4.8) मार्च– 2025 35,600 (18.6) 17,475 (5.3) अप्रैल- 2025 32,843 (8.8) 16,909 (0.9) नोट: (i) जनवरी-अप्रैल के आंकड़े अनंतिम हैं; तथा (ii) कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष के इसी माह के आंकड़ों की संवृद्धि दर हैं जिन्हें भुगतान संतुलन सांख्यिकी के आधार पर संशोधित किया गया है।