भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2025 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

11 मार्च 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा, जिन पर श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों का डिज़ाइन हर तरह से महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों जैसा ही है। रिज़र्व बैंक द्वारा अतीत में जारी किए गए ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

क्र. सं    राज्य/ यूटी    जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)    स्वीकृत राशि (₹ करोड़)    कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%)    अवधि (वर्ष) 1.    अरुणाचल प्रदेश 215    215    7.24    20 2.    असम    900    900    7.24    20 3.    छत्तीसगढ़ 1000    1000    100.38/6.7495    28 अगस्त 2019 को जारी 7.03% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2026, का पुनर्निर्गम 1000    1000    100.16/7.1378    29 जनवरी 2020 को जारी 7.18% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2030, का पुनर्निर्गम 1000    1000    99.84/7.1480    18 मार्च 2020 को जारी 7.11% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2030, का पुनर्निर्गम 4.    गुजरात    2000    2000    6.87    03 5.    हरियाणा    2000    2000    7.23    14 

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- 21 फरवरी 2025 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 15,791

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,80,904.21 6.22 5.15-6.50 I. मांग मुद्रा 17,279.79 6.26 5.15-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,86,478.40 6.18 5.85-6.30 III. बाज़ार रेपो 1,75,149.12 6.29 5.80-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,996.90 6.37 6.35-6.43 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 109.05 6.21 5.90-6.30 II. मीयादी मुद्रा@@ 109.00 - 6.25-8.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 95.00 6.10 6.00-6.27 IV. बाज़ार रेपो 483.22 6.65 6.60-6.70 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने आज 5वें डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) का उद्घाटन किया। डीपीएडब्ल्यू, डिजिटल भुगतान के प्रभाव और महत्व को उजागर करने तथा डिजिटल भुगतान उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की एक पहल है। इस सप्ताह के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणाली परिचालकों, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर मल्टीमीडिया अभियान, जमीनी स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया आधारित लोक संपर्क सहित राष्ट्रव्यापी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करता है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला X- जारी करने की तारीख 11 मार्च 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 11 मार्च 2025 होगी।

जैसा कि 5 मार्च 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/2305 के माध्यम से घोषित किया गया है, रिज़र्व बैंक छत्तीस महीने की अवधि के लिए 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करेगा।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00I. मांग मुद्रा 0.00-

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 29,489 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 29,489 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,66,314.76 5.97 4.99-6.50 I. मांग मुद्रा 13,610.28 6.27 5.15-6.40 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,82,192.65 5.93 5.65-6.18 III. बाज़ार रेपो 1,68,859.58 6.05 4.99-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,652.25 6.29 6.25-6.50

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹49,522 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी का कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 मार्च 2025 (सोमवार) से लागू होगी। जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी की सभी शाखाएँ 10 मार्च 2025 से कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 की कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-79/12.28.319/2024-25 द्वारा 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) (जिसे “रंग दे” भी कहा जाता है) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 ’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा विज़नरी फाइनेंसपीयर प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017  ’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹16.60 लाख (सोलह लाख साठ हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।