वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 5 मार्च 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन)    समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 1 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे 6 मार्च 2024 (बुधवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/1947 में दिए अनुसार नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।                       

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1993

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने समसामयिक पत्रों का खंड 44, संख्या 1, 2023 जारी किया, जो उसके स्टाफ-सदस्यों के योगदान द्वारा तैयार की गई एक शोध पत्रिका है। इस अंक में तीन आलेख और चार पुस्तक समीक्षाएं हैं।

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 26,135 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 26,135 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)     

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1991 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर    सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@   मात्रा (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  11,649.85 6.08 5.50-6.45 I. मांग मुद्रा  1,014.70 6.15 5.70-6.24 II. ट्राइपार्टी रेपो  10,049.60 6.09 5.90-6.45 III. बाज़ार रेपो  585.55 5.7 5.50-5.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0 - - ख.  मीयादी खंड     I. सूचना मुद्रा**  5 6.2 6.20-6.20

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 4 मार्च 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए:

अवधि  3- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  75,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  17,900  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 17,900  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.49  कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत   लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 8,306.54 6.47 5.01-6.95 I. मांग मुद्रा 912.05 6.15 5.50-6.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 5,669.75 6.45 5.01-6.65 III. बाज़ार रेपो 994.74 6.60 6.60-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 730.00 6.90 6.85-6.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 10,259.34 6.62 5.00-7.15

एनईएफटी प्रणाली ने 29 फरवरी 2024 को 4,10,61,337 लेनदेन संसाधित करके एक माइलस्टोन प्राप्त किया है, जो अब तक एक दिन में संसाधित लेनदेन की सबसे अधिक संख्या है।

जनवरी 2024 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹27,981 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 4 मार्च 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

1. Reserve Bank of India - Liabilities and Assets* (₹ Crore) Item 2023 2024 Variation Feb. 24 Feb. 16 Feb. 23 Week Year 1 2 3 4 5 4 Loans and Advances 4.1 Central Government 0 0 0 0 0 4.2 State Governments 9515 13292 14809 1517 5294 * Data are provisional; difference, if any, is due to rounding off.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की गई है। इस संबंध में अंतिम प्रेस प्रकाशनी 01 फरवरी 2024 को प्रकाशित की गई थी।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 501,129.66 6.68 5.00-6.95 I. मांग मुद्रा  11,917.02 6.67 5.00-6.81 II. ट्राइपार्टी रेपो 337,829.10 6.68 6.50-6.80

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- फरवरी 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया था, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन  अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।      

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।    

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे' के अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी 2020 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन निर्देशों के अननुपालन के लिए ₹23.30 लाख (तेईस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

फरवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।  

तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि[1]– दिसंबर 2023[2]आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि– दिसंबर 2023’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल[3] (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण, दिसंबर 2023’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, 
भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल  (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। यह खाता-स्तरीय जानकारी के आधार पर, बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं, यथा, उधारकर्ता का  व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते के प्रकार और ब्याज दरों को प्रस्तुत करता है । 90 एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े, बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों  और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं ।         

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के मार्च 2024 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।   

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर परिवारों की अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण करा रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्‍फीति दरों पर मात्रात्‍मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।

जनवरी 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा आदर्श महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा  जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 43,210 आबंटित राशि (₹करोड़ में)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 आगत 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 फरवरी 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को 3 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को 3 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाई गई थी।    

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 503,745.90 6.38 5.00-6.75 I. मांग मुद्रा  10,572.21 6.43 5.00-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 331,263.55 6.37 6.25-6.70 III. बाज़ार रेपो 161,155.14 6.40 5.90-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 755.00 6.52 6.50-6.75

08 फरवरी 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण रूपरेखा, 2024 संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया है। ये दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), सभी टियर-IV प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) और सभी शीर्ष और ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) पर लागू होंगे। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा “सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक
28 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, राजस्थान से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,842 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इसमें वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही और 2023-24 की दूसरी के आंकड़े, तुलना करने के लिए शामिल (वेब-लिंक https://cimsdbie.rbi.org.in/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Listed%20Non-Government%20Non-Financial%20Companies) किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर अद्यतन 'विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम रूपरेखा' जारी किया।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 128 214 160

अवधि  1- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  1,337  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)  1,337  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.49  कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत   लागू नहीं अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1954  

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2945 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9594%) 96.5495 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1673%) 93.3703 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1199%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़    अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1953

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 28 फरवरी 2024, बुधवार को दूसरी परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

अवधि  1- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  50,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  20,860  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)  20,860  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.48  कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  लागू नहीं अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1951

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 28 फरवरी 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए:    क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 50,000 1 पूर्वाह्न 11:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे 29 फरवरी 2024 (गुरुवार)  2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/1947 में दिए अनुसार नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1950

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 554,086.55 6.54 5.00-7.70 I. मांग मुद्रा 10,136.16 6.67 5.00-6.81 II. ट्राइपार्टी रेपो 377,073.30 6.48 6.09-6.71 III. बाज़ार रेपो 166,282.09 6.66 5.25-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 595.00 6.89 6.85-7.70

10 अगस्त 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने स्पष्टता, संक्षिप्तता और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024 जारी किया है। यह विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) और भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की एक शृंखला का हिस्सा है।

27 फरवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2039  छत्तीसगढ़ 2033  हरियाणा 2036  कर्नाटक 2034  अधिसूचित राशि  2000 1000 1000 3000  अवधि  15 9 12 10  प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या  82 71 101 166 (ii) राशि  7146.13 7235 7255 12795  कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.43 7.45 7.44 7.44

क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 बिहार 2000 2000

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 द्वारा जारी किए गए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद इस तरह के बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा  क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 545,453.80 6.70 5.00-7.10  I. मांग मुद्रा    12,249.44 6.69 5.00-6.81  II. ट्राइपार्टी रेपो  367,552.70 6.70 6.60-6.85  III. बाज़ार रेपो  165,081.66 6.71 5.00-6.85