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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – निदेशों को वापस लेना
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर जमाकर्ता शिक्षण जागरूकता निधि योजना, 2014 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 19 की उप-धारा (2) और बीआर अधिनियम की धारा 26ए की उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ओशियन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा (कंपनी) पर "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी को एक्सबीआरएल प्लैटफ़ॉर्म पर विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹16 लाख (सोलह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा केनरा बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय', ‘समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण' और समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹32.30 लाख (बत्तीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनयम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ''आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खातों में विचलन' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश LKO.DoS.SED.No.S-381/10.12.359/2023-24 द्वारा 29 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था और ये निदेश 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक वैध थे।
क. स्रोत प्रतिभूति 8.20% जीएस 2025 7.59% जीएस 2026 7.59% जीएस 2026 7.59% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 6.99% जीएस 2026 ख. अधिसूचित राशि (राशि करोड़ ₹ में) 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 नियत प्रतिभूति 9.20% जीएस 2030 8.28% जीएस 2032 6.80% जीएस 2060 8.33% जीएस 2036 8.24% जीएस 2033 6.76% जीएस 2061 ग. i. प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 4 2 3 0 6 3 ii. प्रस्तावित स्रोत प्रतिभूति की कुल राशि (अंकित मूल्य करोड़ ₹ में) 2,186.596 2,175.000 395.000 0.000 2,535.400 605.000 iii. स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 2 0 2 0 4 2
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - -
26 फरवरी 2024 को आयोजित 3-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम
भारतीय रिज़र्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक "करो सही शुरुआत – बनो फ़ाइनेंशियली स्मार्ट" विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2024 मना रहा है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से प्रति वर्ष एफएलडब्ल्यू मनाया जाता रहा है। 2. इस वर्ष का विषय, युवा वयस्कों, मुख्यतः विद्यार्थियों पर लक्षित है। इसका उद्देश्य बचत, बजट, कंपाउंडिंग की शक्ति, बैंकिंग अनिवार्यताओं और साइबर हाइजीन पर इनपुट के साथ कम उम्र से ही वित्तीय अनुशासन विकसित करने के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 3. 2024 के एफएलडब्ल्यू अभियान के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की सहर्ष घोषणा करता है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रचार करने के लिए रचनात्मक कार्यनीतियों पर स्नातकोत्तर छात्रों से नवीन विचारों को आमंत्रित करना है ताकि उन्हें दायित्वपूर्ण वित्तीय व्यवहार करने और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 552,935.91 6.67 3.00-7.80 I. मांग मुद्रा 12,722.44 6.68 5.00-6.95 II. ट्राइपार्टी रेपो 373,074.50 6.67 6.50-6.96 III. बाज़ार रेपो 166,518.97 6.67 3.00-7.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 620.00 6.93 6.85-7.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 161.50 6.89 6.40-7.13 II. मीयादी मुद्रा@@ 546.50 - 6.90-7.00
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹32,849 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 बिहार 2000 - 15 प्रतिफल 2 छत्तीसगढ़ 1000 - 9 प्रतिफल 3 हरियाणा 1000 - 12 प्रतिफल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 21 नवंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-94/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 10,000 28 फरवरी 2024 (बुधवार) 29 फरवरी 2024 (गुरुवार)
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 17 फरवरी 9 फरवरी 16 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 12425 20255 13292 -6963 867
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11 मार्च 2022, 31 जनवरी और 16 फरवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कतिपय कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लाभ हेतु 16 फरवरी 2024 को एफ़एक्यू का एक सेट भी जारी किया था।
अवधि 13-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,04,960 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,004 कट ऑफ दर (%) 6.62 भारित औसत दर (%) 6.64 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 33.27 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1925
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-फरवरी-23 26-जनवरी-2024 * 09-फरवरी-2024 *
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 535,694.11 6.38 5.00-7.55 I. मांग मुद्रा 10,475.36 6.55 5.00-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 358,764.90 6.34 6.15-6.47 III. बाज़ार रेपो 165,798.85 6.46 5.00-6.65
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा हनमसागर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हनमसागर, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर परिपत्र" और "एक्सबीआरएल-एफएमआर प्रस्तुति पर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, एफएमआर 2 को बंद करना और एफएमआर-3 की शुरुआत" संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन" संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जी पी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता' और 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' (बीएसबीडी खाता) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹26.60 लाख (छब्बीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनसेवा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर, मध्यप्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सैंतालीसवीं बैठक 6 से 8 फरवरी 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 514,315.72 6.40 5.00-6.95 I. मांग मुद्रा 11,754.80 6.62 5.00-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 338,956.15 6.35 6.10-6.55 III. बाज़ार रेपो 162,994.77 6.50 5.00-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 610.00 6.83 6.80-6.95
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹19,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: नीलामी की तारीख मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में) नियत प्रतिभूतियां 26 फरवरी ,2024 (सोमवार) 8.20% जीएस 2025 (24 सितंबर 2025 को परिपक्व होने वाली) 2,000 9.20% जीएस 2030 (30 सितंबर 2030 को परिपक्व होने वाली) 7.59% जीएस 2026 (11 जनवरी 2026 को परिपक्व होने वाली) 2,000 8.28% जीएस 2032 (15 फरवरी 2032 को परिपक्व होने वाली)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 फ़रवरी 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 09 फ़रवरी 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1911
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 127 164 148
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिलाभ 98.2803 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0184%) 96.5395 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1888%) 93.3584 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1336%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी : 2023-2024/1909
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 536,559.80 6.52 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 11,932.40 6.70 5.00-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 357,597.30 6.46 6.05-6.70 III. बाज़ार रेपो 166,404.39 6.64 5.00-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 625.71 6.90 6.89-6.90
20 फरवरी 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है
आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का फरवरी 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, पांच भाषण, चार आलेख, वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। चार आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. संवृद्धि संगत राजकोषीय समेकन का आकार; III. हेडलाइन और मूल मुद्रास्फीति की गतिकी: क्या हाल के आघातों ने मूल मुद्रास्फीति की प्रकृति को बदल दिया है?; और IV. भारतीय सेवाओं और आधारभूत संरचना उद्यमों के उभरते कारोबारी मनोभाव- एक गहन विश्लेषण।
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 900 900 7.44 15 2 बिहार 2000 2000 7.47 15 3 छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.44 5 1000 1000 7.47 6 1000 1000 7.47 7 1000 1000 7.48 8
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. AP.DOS.INSP1.No.S89/03-02-097/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 15 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-92/12.22.789/2023-24 द्वारा 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 13,481.34 6.36 5.05-6.75 I. मांग मुद्रा 737.13 6.20 5.70-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 12,391.10 6.38 6.10-6.64 III. बाज़ार रेपो 353.11 5.77 5.05-6.10
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 68,640 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,003 कट ऑफ दर (%) 6.55 भारित औसत दर (%) 6.60 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 91.19 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1900
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 8,386.18 6.52 5.75-6.90 I. मांग मुद्रा 812.53 6.14 5.75-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 7,108.65 6.54 6.00-6.74 III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 465.00 6.90 6.89-6.90
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 15 नवंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-91/12.23.292/2023-24 द्वारा 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 फरवरी 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जनवरी 2024 माह के लिए स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1896
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 11 मार्च 2022 और 31 जनवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024