भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17  फरवरी 2025 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹33.30 लाख  (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर, 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार: 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय और शहर-वार एचपीआई पर समय-शृंखला डेटा बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/home> Statistics > Real Sector > Prices & Wages) पर उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक निर्देशों की समीक्षा करने तथा उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन में आसानी के लिए 2021 में विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए 2.0) का गठन किया था। विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर, आरआरए 2.0 ने 10 जून 2022 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। आरआरए 2.0 रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी: “विनियामकीय विभागों द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के एक समूह या किसी विशेष विषय पर लागू विनियमों वाली विनियामक पुस्तिका(ओं) के निर्माण पर विचार किया जा सकता है। यह विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा”।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2025 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण के मार्च 2025 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का मार्च 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹14000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹7000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 127 89 99 (ii) राशि ₹34623.720 करोड़ ₹23642.150 करोड़ ₹27673.320 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.4176 96.8144 93.8765 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4490%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5989%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5409%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 65 59 28 (ii) राशि ₹13931.933 करोड़ ₹11975.807 करोड़ ₹6988.276 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 38.04% 54.66% 64.61% (2 बोलियां) (1 बोली) (1 बोली)

भारत सरकार ने 28 फरवरी 2025 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4176 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4490%) 96.8144 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5989%) 93.8765 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5409%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 49,955 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 49,955 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,96,672.53 6.26 5.00-6.53 I. मांग मुद्रा 16,262.22 6.33 5.15-6.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,094.95 6.24 6.00-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,63,441.16 6.29 5.00-6.53 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,874.20 6.45 6.45-6.46 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 249.35 6.19 5.70-6.35 II. मीयादी मुद्रा@@ 537.00 - 6.40-7.25 III. ट्राइपार्टी रेपो 4,250.00 6.40 6.33-6.45 IV. बाज़ार रेपो 1,940.23 6.44 6.35-6.61 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 400.00 6.72 6.72-6.72

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र  को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए नि

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

आंध्र प्रदेश 2036 असम 2040 असम 2045 बिहार 2037 अधिसूचित राशि 1000 900 950 1546 अवधि 11 15 20 12 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 39 35 26 25 (ii) राशि 2540 3556 1595 1995 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.20 7.20 7.20 7.24 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 25 15 6 22 (ii) राशि 919.589 889.947 949.998 1520.991 प्रतिस्‍पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 58.78 26.56 97.86 48.66 (ii) संख्या (5 बोलियां) (5 बोलियां) (3 बोलियां) (2 बोलियां)

क्र. सं राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.20 11 2. असम 900 900 7.20 15 950 950 7.20 20 3. बिहार 1546 1546 7.24 12 4. छत्तीसगढ़ 2000 2000 7.20 09 1000 1000 7.19 10 5. गुजरात 1000 1000 6.98 05

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,15,440 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,012

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,96,672.53 6.26 5.00-6.53 I. मांग मुद्रा 16,262.22 6.33 5.15-6.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,094.95 6.24 6.00-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,63,441.16 6.29 5.00-6.53 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,874.20 6.45 6.45-6.46 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 249.35 6.19 5.70-6.35 II. मीयादी मुद्रा@@ 537.00 - 6.40-7.25 III. ट्राइपार्टी रेपो 4,250.00 6.40 6.33-6.45 IV. बाज़ार रेपो 1,940.23 6.44 6.35-6.61 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 400.00 6.72 6.72-6.72

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुलबर्गा एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/ एफएमएस विवरणियाँ प्रस्तुत करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निदेश दिया था कि वह किसी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति न दे। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया और एक प्रशासक तथा परामर्शदाताओं की समिति (सीओए) नियुक्त की, जिसकी सूचना 14 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त, जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है, 2021-22 से 2023-24 तक तीन लेखा वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किए गए 6,955 कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के आधार पर 2023-24 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ़) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े (https://data.rbi.org.in/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Non-Government%20Non-Financial%20Public%20Limited%20Companies) जारी किए।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2023-24 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) निजी लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े (https://data.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Corporate%20Sector/Non-Government%20Non-Financial%20Private%20Limited%20Companies) जारी किए जो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार जो इन आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है, से प्राप्त 11,317 कंपनियों, जिनके द्वारा 2021-22 से 2023-24 तक तीन लेखांकन वर्षों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) प्रारूप में रिपोर्ट किया गया, के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर आधारित हैं।

क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 11 प्रतिफल 2. असम 900 15 प्रतिफल 950 20 प्रतिफल 3. बिहार 1546 12 प्रतिफल 4. छत्तीसगढ़ 2000 09 प्रतिफल 1000 10 प्रतिफल 5. गुजरात 1000 05 प्रतिफल 6. हरियाणा 2000 13 प्रतिफल

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 6.79% जीएस 2031 30 दिसंबर 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2024 दिनांकित 24 फरवरी 2025 28 फरवरी 2025 (शुक्रवार) 3 मार्च 2025 (सोमवार) 2 6.92% जीएस 2039 18 नवंबर 2039 12,000 3 7.09% जीएस 2054 5 अगस्त 2054 10,000 कुल 32,000

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,924 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2023-24 की तीसरी तिमाही और 2024-25 की दूसरी तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933, के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक 2016 से हर वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) का आयोजन कर रहा है। गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ​​ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2025 के दसवें संस्करण का शुभारंभ किया और इस वर्ष का विषय है "वित्तीय समझदारी: समृद्ध नारी”

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 -

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 36,775 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 36,775 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,63,402.46 6.20 5.15-6.60 I. मांग मुद्रा 12,495.25 6.29 5.15-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,88,401.35 6.18 5.85-6.29 III. बाज़ार रेपो 1,60,631.66 6.26 5.70-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,874.20 6.46 6.45-6.50

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल 38,054 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार

ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र IDMD.CDD.1100/14.04.050/2021-22 के माध्यम से जारी सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद ऐसे बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है। 2. तदनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 की अवधि के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए देय शृंखलाओं का विवरण, साथ ही निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध समयावधि निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा जिसकी अवधि को पिछली बार 21 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-74/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – दिसंबर 2024 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस पोर्टल (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया।

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस’ पोर्टल (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर ‘तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण - दिसंबर 2024 ’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और ब्याज दरों को दर्शाता है। एससीबी {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर} द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022’ और ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹6.20 लाख (छह लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा सिटीबैंक एन.ए. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क’ और ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत करने’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹39.00 लाख (उनतालीस लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 29 जनवरी 2025 (बुधवार) 30 जनवरी 2025 (गुरुवार)

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

प्रणाली की टिकाऊ चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दीर्घावधि यूएसडी/ आईएनआर खरीद/ बिक्री स्वैप के माध्यम से दीर्घावधि के लिए रुपया चलनिधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक 3 वर्ष की अवधि के लिए 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की यूएसडी/ आईएनआर खरीद/ बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तिरपनवीं बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक की अध्यक्षता श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने की तथा सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); श्री एम राजेश्वर राव, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर इसमें उपस्थित रहें।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 16 फरवरी 7 फरवरी 14 फरवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13292 35454 25646 -9809 12354 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।