RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S1

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

शोध सुधारा

Search Results

प्रेस रिलीज

  • Row View
  • Grid View
एप्रि 07, 2017
RBI releases Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’
The Reserve Bank of India today released on its website a Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’. The discussion paper explores the scope for setting up more differentiated banks, specifically wholesale & long-term finance banks in the context of having issued in-principle approvals and licences to set up differentiated banks, such as, payments banks and small finance banks. As envisaged in the discussion paper, the Wholesale and Long-Term F
The Reserve Bank of India today released on its website a Discussion Paper on ‘Wholesale & Long-Term Finance Banks’. The discussion paper explores the scope for setting up more differentiated banks, specifically wholesale & long-term finance banks in the context of having issued in-principle approvals and licences to set up differentiated banks, such as, payments banks and small finance banks. As envisaged in the discussion paper, the Wholesale and Long-Term F
एप्रि 06, 2017
First Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2017-18 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequent upon the narrowing of the LAF corridor as elaborated in the accompanying Statement on Developmental and Regulatory Policies, the reverse repo rate under the LAF is at 6.0 per cent, and the marginal standing fa
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequent upon the narrowing of the LAF corridor as elaborated in the accompanying Statement on Developmental and Regulatory Policies, the reverse repo rate under the LAF is at 6.0 per cent, and the marginal standing fa
एप्रि 06, 2017
Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India
This Statement reviews the progress of various developmental and regulatory policy measures announced by the Reserve Bank in recent policy statements and sets out new measures for further refining the liquidity management framework; strengthening the banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Liquidity Management Framew
This Statement reviews the progress of various developmental and regulatory policy measures announced by the Reserve Bank in recent policy statements and sets out new measures for further refining the liquidity management framework; strengthening the banking regulation and supervision; broadening and deepening financial markets; and extending the reach of financial services by enhancing the efficacy of the payment and settlement systems. I. Liquidity Management Framew
एप्रि 05, 2017
श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक
एप्रिल 5, 2017 श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक श्री. बी पी कानुनगो ह्यांची एप्रिल 3, 2017 रोजी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची कार्यकारी संचालक (ईडी) म्हणून नेमणुक केली आहे. श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांनी एप्रिल 3, 2017 रोजी पदभार स्वीकारला. कार्यकारी संचालिका ह्या नात्याने, श्रीमती मालविका सिन्हा, विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी व बँक खाती विभाग आणि अंतर्गत ऋण व
एप्रिल 5, 2017 श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची आरबीआयकडून नवीन कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणुक श्री. बी पी कानुनगो ह्यांची एप्रिल 3, 2017 रोजी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व बँकेने, श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांची कार्यकारी संचालक (ईडी) म्हणून नेमणुक केली आहे. श्रीमती मालविका सिन्हा ह्यांनी एप्रिल 3, 2017 रोजी पदभार स्वीकारला. कार्यकारी संचालिका ह्या नात्याने, श्रीमती मालविका सिन्हा, विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी व बँक खाती विभाग आणि अंतर्गत ऋण व
एप्रि 03, 2017
श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक
एप्रिल 3, 2017 श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आज भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. मार्च 11, 2017 रोजी भारत सरकारने, एप्रिल 3, 2017 रोजी किंवा त्यानंतर किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल तसे) त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणुक केली आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पद
एप्रिल 3, 2017 श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणुक श्री बी पी कानुनगो ह्यांची आज भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. मार्च 11, 2017 रोजी भारत सरकारने, एप्रिल 3, 2017 रोजी किंवा त्यानंतर किंवा पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत (ह्यापैकी जे आधी असेल तसे) त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांची नेमणुक केली आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून पद
एप्रि 03, 2017
डीजी पोर्टफोलियो
एप्रिल 3, 2017 डीजी पोर्टफोलियो एप्रिल 3, 2017 पासून उपगव्हर्नरांचे पोर्टफोलिओ पुढीलप्रमाणे असतील : अनुक्रमांक नाव विभाग 1. श्री. एस एस मुंद्रा (1) समन्वय (2) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) (3) ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग (सीईपीडी) (4) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (5) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (6) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (7) वित्तीय समावेशन व विकास विभाग (एफआयडीडी) (8) मानवी स्त्रोत व्यवस्थापन विभाग (एचआरएमडी) एचआर कार्यकृती
एप्रिल 3, 2017 डीजी पोर्टफोलियो एप्रिल 3, 2017 पासून उपगव्हर्नरांचे पोर्टफोलिओ पुढीलप्रमाणे असतील : अनुक्रमांक नाव विभाग 1. श्री. एस एस मुंद्रा (1) समन्वय (2) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) (3) ग्राहक शिक्षण व संरक्षण विभाग (सीईपीडी) (4) बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) (5) सहकारी बँकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) (6) अबँकीय पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) (7) वित्तीय समावेशन व विकास विभाग (एफआयडीडी) (8) मानवी स्त्रोत व्यवस्थापन विभाग (एचआरएमडी) एचआर कार्यकृती
एप्रि 03, 2017
मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द
एप्रिल 3, 2017 मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द जनतेच्या माहितीसाठी येथे सांगण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 56 सह वाचित कलम 22 खाली रिझर्व बँकेने, आदेश दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा, बँक व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कल
एप्रिल 3, 2017 मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा परवाना आरबीआयद्वारे रद्द जनतेच्या माहितीसाठी येथे सांगण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 56 सह वाचित कलम 22 खाली रिझर्व बँकेने, आदेश दि. मार्च 30, 2017 अन्वये, मर्कंटाईल अर्बन सहकारी बँक लि., मीरत, उत्तर प्रदेश ह्यांचा, बँक व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कल
एप्रि 03, 2017
गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 3, 2017 गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने निदेश दिले आहेत की, गोकुल सहकारी बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना, एप्रिल 4, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यावर दिलेले/लागु केलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जून 30, 2017 पर्यंत त्या बँकेला लागु असणे सुरुच राहील. संदर्भित निदेशाम
एप्रिल 3, 2017 गोकुल सहकारी अर्बन बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) च्या कलम 35अ खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने निदेश दिले आहेत की, गोकुल सहकारी बँक लि., सिकंदराबाद ह्यांना, एप्रिल 4, 2017 रोजी व्यवहार बंद झाल्यावर दिलेले/लागु केलेले निदेश, पुनरावलोकनाच्या अटीवर जून 30, 2017 पर्यंत त्या बँकेला लागु असणे सुरुच राहील. संदर्भित निदेशाम
एप्रि 03, 2017
प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता
एप्रिल 3, 2017 प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2017-18 साठी नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) सभा, एप्रिल 5 आणि एप्रिल 6 2017 रोजी भरविण्यात येईल. ह्या एमपीसीचे ठराव, एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता वेबसाईटवर टाकण्यात येतील. जोस जे कत्तूर मुख्य महाव्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2650
एप्रिल 3, 2017 प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन 2017-18 - एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रथम द्वैमासिक नाणेविषयक धोरण निवेदन, 2017-18 साठी नाणेविषयक समितीची (एमपीसी) सभा, एप्रिल 5 आणि एप्रिल 6 2017 रोजी भरविण्यात येईल. ह्या एमपीसीचे ठराव, एप्रिल 6, 2017 रोजी दुपारी 2.30 वाजता वेबसाईटवर टाकण्यात येतील. जोस जे कत्तूर मुख्य महाव्यवस्थापक वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2650
मार्च 31, 2017
कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी
मार्च 31, 2017 कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी भारतीय रिझर्व बँकेने (निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-09/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये) कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांना निदेशांखाली ठेवले आहे. ह्या निदेशांनुसार, आरबीआयने दिलेल्या निदेशांमधील अटींनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक
मार्च 31, 2017 कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांचेवर आरबीआयकडून निदेश जारी भारतीय रिझर्व बँकेने (निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आय/डी-09/12.22.111/2016-17 दि. मार्च 30, 2017 अन्वये) कपोल सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र् ह्यांना निदेशांखाली ठेवले आहे. ह्या निदेशांनुसार, आरबीआयने दिलेल्या निदेशांमधील अटींनुसार, ठेवीदारांना त्यांचे प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव असलेले ठेव खाते ह्यामधील एकूण शिल्लक रकमेमधून, रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक

RBI-Install-RBI-Content-Global

भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!

Scan Your QR code to Install our app

Custom Date Facet

RBIPageLastUpdatedOn

पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 04, 2025