प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
जाने 02, 2019
अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि., बेंगळुरु - बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 खालील सर्व समावेशक निर्देशांना मुदतवाढ.
जानेवारी 02, 2019 अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि., बेंगळुरु - बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 खालील सर्व समावेशक निर्देशांना मुदतवाढ. जनेतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. बेंगळुरु ह्यांना, सर्वात शेवटी जुलै 2, 2018 रोजी दिलेल्या, एप्रिल 1, 2013 नंतर दिलेल्या निर्देशांसह वाचित, निर्देश दि. एप्रिल 1, 2018 ला मुदतवाढ देणे, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार,
जानेवारी 02, 2019 अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि., बेंगळुरु - बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35 खालील सर्व समावेशक निर्देशांना मुदतवाढ. जनेतेच्या माहितीसाठी येथे अधिसूचित करण्यात येते की, अमानाथ को-ऑपरेटिव बँक लि. बेंगळुरु ह्यांना, सर्वात शेवटी जुलै 2, 2018 रोजी दिलेल्या, एप्रिल 1, 2013 नंतर दिलेल्या निर्देशांसह वाचित, निर्देश दि. एप्रिल 1, 2018 ला मुदतवाढ देणे, जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे. त्यानुसार,
PDF (
जाने 02, 2019
RBI constitutes Expert Committee on Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs)
Considering the importance of the MSMEs in the Indian economy, it is essential to understand the structural bottlenecks and factors affecting the performance of the MSMEs. It has, therefore, been considered necessary that a comprehensive review is undertaken to identify causes and propose long term solutions, for the economic and financial sustainability of the MSME sector. Towards this end, it was announced in the Fifth Bi-Monthly Monetary Policy Statement for 2018-1
Considering the importance of the MSMEs in the Indian economy, it is essential to understand the structural bottlenecks and factors affecting the performance of the MSMEs. It has, therefore, been considered necessary that a comprehensive review is undertaken to identify causes and propose long term solutions, for the economic and financial sustainability of the MSME sector. Towards this end, it was announced in the Fifth Bi-Monthly Monetary Policy Statement for 2018-1
जाने 02, 2019
दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांना आर्थिक दंड लागु
जानेवारी 02, 2019 दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांचेवर रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, युसीबीमधील तपासणी व ऑडिट प्रणाली वर आरबीआयने
जानेवारी 02, 2019 दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांना आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47 अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने दि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट प्रायमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. गोरखपुर (यु.पी.) ह्यांचेवर रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, युसीबीमधील तपासणी व ऑडिट प्रणाली वर आरबीआयने
डिसें 31, 2018
जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, एनबीएफसी - एमएफआयकडून आकारण्यात येणारा, लागु असलेला सरासरी बेस-रेट
डिसेंबर 31, 2018 जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, एनबीएफसी - एमएफआयकडून आकारण्यात येणारा, लागु असलेला सरासरी बेस-रेट भारतीय रिझर्व बँकेने आज कळविले आहे की, अबँकीय वित्तीय कंपन्या - सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून (एनबीएफसी - एमएफआय) त्यांच्या कर्जदारांना, जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठीचा, लागु असलेला सरासरी बेस रेट 9.15 टक्के असेल. येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व बँकेने परिपत्रक दि. फेब्रुवारी 7, 2014 मध्ये एनबीएफसी - एमएफआयना, कर्जाच्या म
डिसेंबर 31, 2018 जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठी, एनबीएफसी - एमएफआयकडून आकारण्यात येणारा, लागु असलेला सरासरी बेस-रेट भारतीय रिझर्व बँकेने आज कळविले आहे की, अबँकीय वित्तीय कंपन्या - सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून (एनबीएफसी - एमएफआय) त्यांच्या कर्जदारांना, जानेवारी 1, 2019 पासून सुरु होणा-या तिमाहीसाठीचा, लागु असलेला सरासरी बेस रेट 9.15 टक्के असेल. येथे स्मरण व्हावे की, भारतीय रिझर्व बँकेने परिपत्रक दि. फेब्रुवारी 7, 2014 मध्ये एनबीएफसी - एमएफआयना, कर्जाच्या म
डिसें 27, 2018
रवी कमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना दंड लागु
डिसेंबर 26, 2018 रवी कमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, रवी कमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना, आरबीआयने दिलेल्या कार्यकारी सूचनांचे उल्लंघन केले असल्याने रु.60,000/- (रुपये साठ हजार) दंड लागु केला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने वरील बँकेला एक कारणे दाखवा नोटिस पाठविली
डिसेंबर 26, 2018 रवी कमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, रवी कमर्शियल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., नागपुर ह्यांना, आरबीआयने दिलेल्या कार्यकारी सूचनांचे उल्लंघन केले असल्याने रु.60,000/- (रुपये साठ हजार) दंड लागु केला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने वरील बँकेला एक कारणे दाखवा नोटिस पाठविली
डिसें 27, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - निकासी मर्यादेत शिथिलता
डिसेंबर 27, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - निकासी मर्यादेत शिथिलता दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, एप्रिल 17, 2018 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 17, 2018 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता त्यानंतरच्या निर्देशांन्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटच्या दि. ऑक्टोबर 15, 2018 रोजीच्या निर्देशान्वये ही वैधता
डिसेंबर 27, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - निकासी मर्यादेत शिथिलता दि सिटी को-ऑपरेटिव बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना, एप्रिल 17, 2018 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून, निर्देश दि. एप्रिल 17, 2018 अन्वये निर्देशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निर्देशांची वैधता त्यानंतरच्या निर्देशांन्वये वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती व शेवटच्या दि. ऑक्टोबर 15, 2018 रोजीच्या निर्देशान्वये ही वैधता
डिसें 24, 2018
वालचंदनगर सहकारी बँक लि. वालचंदनगर, जिल्हा पुणे ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु
डिसेंबर 24, 2018 वालचंदनगर सहकारी बँक लि. वालचंदनगर, जिल्हा पुणे ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(ब) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, वालचंदनगर सहकारी बँक लि., वालचंदनगर, जिल्हा पुणे ह्यांचेवर रु.5.00 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागू केला असून, तो दंड, आरबीआयच्या निर्देश/सूचनांचे उल्लंघन करणे, 2014 व 2016 ह्या वर्षांमधील आरबीआयने केलेल्या तपासणीमध्ये द
डिसेंबर 24, 2018 वालचंदनगर सहकारी बँक लि. वालचंदनगर, जिल्हा पुणे ह्यांचेवर आर्थिक दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(ब) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने, वालचंदनगर सहकारी बँक लि., वालचंदनगर, जिल्हा पुणे ह्यांचेवर रु.5.00 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागू केला असून, तो दंड, आरबीआयच्या निर्देश/सूचनांचे उल्लंघन करणे, 2014 व 2016 ह्या वर्षांमधील आरबीआयने केलेल्या तपासणीमध्ये द
डिसें 24, 2018
आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द
डिसेंबर 24, 2018 आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. शुभ डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड 47/1 एच, हाजरा रोड, आम्रपाली अपार्टमेंट
डिसेंबर 24, 2018 आरबीआय कडून 32 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. शुभ डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड 47/1 एच, हाजरा रोड, आम्रपाली अपार्टमेंट
डिसें 24, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - मुदतवाढ
डिसेंबर 24, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, जनतेच्या हितासाठी, एप्रिल 1, 2013 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांचेवर निर्देश लागु केले होते. भारतीय रिझर्व बँकेने ह्या निर्देशांना तीन
डिसेंबर 24, 2018 बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खालील निर्देश - श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - मुदतवाढ बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 56 सह वाचित कलम 35अ च्या पोटकलम (1) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, जनतेच्या हितासाठी, एप्रिल 1, 2013 रोजीचे व्यवहार बंद झाल्यापासून, श्री गणेश सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांचेवर निर्देश लागु केले होते. भारतीय रिझर्व बँकेने ह्या निर्देशांना तीन
डिसें 21, 2018
5 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत
डिसेंबर 21, 2018 5 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने खालील कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. मनो फायनान्स
डिसेंबर 21, 2018 5 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयला परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45आयए(6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन भारतीय रिझर्व बँकेने खालील कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु. क्र. कंपनीचे नाव नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्रमांक सीओआर दिल्याची तारीख सीओआर रद्द केल्याची तारीख 1. मनो फायनान्स
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 02, 2025
