भारिबैं/2020-21/06 डीजीबीए.जीबीडी.सं.01/31.02.007/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण उपर्युक्त विषय पर कृपया 9 सितंबर 2019 का हमारा मास्टर परिपत्र भारिबैं/2019-20/57 देखें। हमने इस मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है, जिसमें 30 जून 2020 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है। इस परि

आरबीआई/2019-2020/194 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1799/42.01.029/2019-2020 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की

भारिबैं/2019-20/173 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1744/42.01.029/2019-20 17 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2020 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 20 मार्च 2019 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2394/42.01.029/2018-19 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पाइंट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन

भा.रि.बैं/2019-20/113 डीजीबीए.जीबीडी.सं.1141/42.01.034/2019-20 12 दिसम्बर 2019 प्रति सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय प्रत्‍यक्ष कर का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्‍टर परिपत्र - ओएलटीएएस कृपया प्रत्‍यक्ष करों के संग्रहण के संबंध में दिनांक 25 अगस्‍त 2016 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.458/42.01.034/2016-17 और दिनांक 14 अक्‍तूबर 2016 का परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.910/42.01.034/2016-17 देखें जिसमें यह स्‍पष्‍ट किया गया था कि ओएलटीएएस के संबंध में भारतीय रिज़र

भारिबैं/2019-20/57 डीजीबीए.जीबीडी.सं.521/31.02.007/2019-20 09 सितंबर 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण उपर्युक्त विषय पर कृपया 2 जुलाई 2018 का हमारा मास्टर परिपत्र भारिबैं/2018-19/1 देखें। हमने इस मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है, जिसमें 30 जून 2019 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है। इस परि

आरबीआई/2019-20/28 डीजीबीए.जीबीडी.सं.250/31.12.010/2019-20 1 अगस्त 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया आप 2 जुलाई 2018 का उक्त वि‍षयक हमारा मास्टर परि‍पत्र आरबीआई/2018-19/2 देखें। हमने अब मास्‍टर परिपत्र को संशोधित और अद्यतन किया है जिसमें 31 जुलाई 2019 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त विषय पर जारी आवश्यक अनुदेशों को सं‍कलित किया है। 2. संशोधित मास्‍टर परिपत्र की प्रति

भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्‍टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे

आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्रा‍प्तियों और भुगतानों के

भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु

भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं