वापस लिए गए परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
वापस लिए गए परिपत्र
जुलाई 12, 2018
एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि
आरबीआई/2018-19/16 डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19 12 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें। 2. यह पाया गया है कि सभ
आरबीआई/2018-19/16 डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19 12 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें। 2. यह पाया गया है कि सभ
जुलाई 02, 2018
एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
आरबीआई/2018-19/2 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2/31.12.010/2018-19 2 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया आप 1 जुलाई 2017 का उक्त विषयक हमारा मास्टर परिपत्र आरबीआई/2017-18/2 देखें। हमने अब मास्टर परिपत्र को संशोधित और अद्यतन किया है जिसमें 30 जून 2018 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त विषय पर जारी आवश्यक अनुदेशों को संकलित किया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति आपकी
आरबीआई/2018-19/2 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2/31.12.010/2018-19 2 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया आप 1 जुलाई 2017 का उक्त विषयक हमारा मास्टर परिपत्र आरबीआई/2017-18/2 देखें। हमने अब मास्टर परिपत्र को संशोधित और अद्यतन किया है जिसमें 30 जून 2018 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त विषय पर जारी आवश्यक अनुदेशों को संकलित किया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति आपकी
जुलाई 02, 2018
मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण
भारिबैं/2018-19/1 डीजीबीए.जीबीडी.सं.-1/31.02.007/2018-19 2 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरणउपर्युक्त विषय में कृपया 1 जुलाई 2017 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2017-18/1 का अवलोकन करें। हमने इस मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है, जिसमें 30 जून 2018 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है।2. संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ इसके साथ संलग्न
भारिबैं/2018-19/1 डीजीबीए.जीबीडी.सं.-1/31.02.007/2018-19 2 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरणउपर्युक्त विषय में कृपया 1 जुलाई 2017 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2017-18/1 का अवलोकन करें। हमने इस मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है, जिसमें 30 जून 2018 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है।2. संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ इसके साथ संलग्न
मार्च 27, 2018
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय
भारिबैं/2017-18/144 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2388/42.01.029/2017-18 27 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले वित्तीय वर्ष 2017-18 सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि
भारिबैं/2017-18/144 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2388/42.01.029/2017-18 27 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले वित्तीय वर्ष 2017-18 सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि
मार्च 19, 2018
मार्च 2018 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन
भारिबैं/2017-18/142 डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2324/42.01.029/2017-18 19 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2018 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 16 मार्च 2017 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. 2376/42.01.029/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2016-17 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एव
भारिबैं/2017-18/142 डीजीबीए.जीबीडी.सं. 2324/42.01.029/2017-18 19 मार्च 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2018 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 16 मार्च 2017 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं. 2376/42.01.029/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2016-17 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एव
नवंबर 30, 2017
एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना
भारिबैं/2017-18/103 डीजीबीए.जीबीडी.1472/31.02.007/2017-18 30 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों की रिपोर्टिंग, अत्यधिक विलंब से तथा संबंधित सरकारी विभागों से आवश्यक प्राधिकार लिए बिना, चालू लेनदेनों की रिपोर्टिंग के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज रहे हैं। 2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से पुष्टि क
भारिबैं/2017-18/103 डीजीबीए.जीबीडी.1472/31.02.007/2017-18 30 नवंबर 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेनों की रिपोर्ट भेजना हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों की रिपोर्टिंग, अत्यधिक विलंब से तथा संबंधित सरकारी विभागों से आवश्यक प्राधिकार लिए बिना, चालू लेनदेनों की रिपोर्टिंग के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज रहे हैं। 2. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से पुष्टि क
जुलाई 01, 2017
मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण
भारिबैं/2017-18/1 डीजीबीए.जीबीडी.सं.-1/31.05.001/2017-18 1 जुलाई 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण उपर्युक्त विषय में कृपया 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2015-16/63 का अवलोकन करें। हमने इस मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है, जिसमें 30 जून 2017 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ इसके साथ संलग
भारिबैं/2017-18/1 डीजीबीए.जीबीडी.सं.-1/31.05.001/2017-18 1 जुलाई 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण उपर्युक्त विषय में कृपया 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2015-16/63 का अवलोकन करें। हमने इस मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है, जिसमें 30 जून 2017 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ इसके साथ संलग
जुलाई 01, 2017
एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
आरबीआई/2017-18/2 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2/31.12.010/2017-18 1 जुलाई 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 का उक्त विषयक हमारा मास्टर परिपत्र आरबीआई/2015-16/81 देखें। हमने अब मास्टर परिपत्र को संशोधित और अद्यतन किया है जिसमें 30 जून 2017 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त विषय पर जारी आवश्यक अनुदेशों को संकलित किया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रत
आरबीआई/2017-18/2 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2/31.12.010/2017-18 1 जुलाई 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 का उक्त विषयक हमारा मास्टर परिपत्र आरबीआई/2015-16/81 देखें। हमने अब मास्टर परिपत्र को संशोधित और अद्यतन किया है जिसमें 30 जून 2017 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त विषय पर जारी आवश्यक अनुदेशों को संकलित किया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रत
जून 15, 2017
एजेंसी कमीशन दावे प्रस्तुत करने की अवधि
भा.रि.बैं./2016-17/322 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 15 जून 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 6 मई 1999 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.1031/31.12.010/98-99 का संदर्भ देखें, जिसमें एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पात्र एजेंसी कमीशन के अपने दावे संबंधित तिमाही, जिसमें ये लेनदेन किए जाते हैं की समाप्ति से दो तिमाहियों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत करें। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय र
भा.रि.बैं./2016-17/322 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 15 जून 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 6 मई 1999 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.1031/31.12.010/98-99 का संदर्भ देखें, जिसमें एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पात्र एजेंसी कमीशन के अपने दावे संबंधित तिमाही, जिसमें ये लेनदेन किए जाते हैं की समाप्ति से दो तिमाहियों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत करें। 2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय र
मार्च 16, 2017
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए विशेष उपाय
भारिबैं/2016-17/250 डीजीबीए.जीएडी.सं. 2377/42.01.029/2016-17 16 मार्च 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए विशेष उपायभारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसी बैंक सरकारी
भारिबैं/2016-17/250 डीजीबीए.जीएडी.सं. 2377/42.01.029/2016-17 16 मार्च 2017 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए विशेष उपायभारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसी बैंक सरकारी
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 24, 2025