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सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

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अप्रैल 21, 2020

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार

आरबीआई/2019-20/224 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 21 अप्रैल 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार कृपया वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना से संबंधित दिनांक 7 मार्च 2019 के

अप्रैल 17, 2020

बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित)

भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना म

अप्रैल 17, 2020

चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारिबैं/2019-20/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) कृपया हमारे दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और इससे बाद के संबंधित परिपत्रों का संदर्भ लें। 2. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सुधारों के भाग के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बी

अप्रैल 17, 2020

कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत

अप्रैल 17, 2020

कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा

भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्ग

अप्रैल 03, 2020

रुपया आहरण व्यवस्था - ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में विप्रेषण

भा.रि.बैंक/2019-20/208 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 03 अप्रैल 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय रुपया आहरण व्यवस्था - ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत अनुमत लेनदेन के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश - अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वास्ट्रो (Vostro) खाते खोलना तथ

अप्रैल 01, 2020

माल तथा सेवाओं का निर्यात निर्यात से प्राप्त आय की वसूली तथा प्रत्यावर्तन – छूट

भा.रि.बैंक/2019-20/206 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 01 अप्रैल 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय माल तथा सेवाओं का निर्यात निर्यात से प्राप्त आय की वसूली तथा प्रत्यावर्तन – छूट वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा रिज़र्व बैंक को निर्यातकों के व्यापारिक निकायों की ओर से निर्यात पर प्राप्त होने वाली आय की वसूली संबंधी अवधि को बढ़ाने के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। अतः भारत सरकार के साथ परामर्श कर

मार्च 27, 2020

Annual Closing of Government Accounts – Transactions of Central / State Governments – Special Measures for the Current Financial Year (2019-20)

RBI/2019-20/194 DGBA.GBD.No.1799/42.01.029/2019-20 March 27, 2020 All Agency Banks Dear Sir / Madam Annual Closing of Government Accounts – Transactions of Central / State Governments – Special Measures for the Current Financial Year (2019-20) All government transactions done by agency banks for Financial Year 2019-20 must be accounted for within the same financial year. Taking into account the current unprecedented situation across the country to tackle the Covid-19

मार्च 27, 2020

विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना

आरबीआई/2019-20/185 एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20 27 मार्च 2020 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/ महोदया, विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना आपका ध्‍यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्‍बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्‍ठा

मार्च 27, 2020

कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज

भारिबै/2019-20/186 विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 27 मार्च 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित) महोदया/ महोदय, कोविड-19 – विनियामकीय पैकेज कृपया 27 मार्च 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य का संदर्भ

मार्च 16, 2020

COVID-19- Operational and Business Continuity Measures

RBI/2019-20/172 DoS.CO.PPG.BC.01/11.01.005/2019-20 March 16, 2020 The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) All Local Area Banks All Small Finance Banks and All Payment Banks/All UCBs/NBFCs Madam / Dear Sir, COVID-19- Operational and Business Continuity Measures As you are aware, the World Health Organization (WHO) has declared the recent outbreak of the novel coronavirus disease (COVID-19) a pandemic in

नवंबर 08, 2019

मिजोरम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना

आरबीआई/2019-20/94 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2019-20 08 नवंबर 2019 अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, मिजोरम राज्‍य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना मिजोरम सरकार ने दिनांक 12 सितंबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना सं.ए.60011/21/95-जीएडी/पीटी द्वारा मिजोरम राज्‍य में तीन नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था तथा इसके उपरांत उन्होनें 04 जुलाई 2019 और 09 अगस्त 2019 को इससे संबंधित अधिसूचनाएं ज

अक्‍तूबर 11, 2019

बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई - सिसबी) के तहत बैंक / शाखा के विवरण संबंधी प्रोफॉर्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन

आरबीआई/2019-20/81 डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.04/07.01.000/2019-20 11 अक्टूबर 2019 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / सभी राज्य सहकारी बैंक / सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई - सिसबी) के तहत बैंक / शाखा के विवरण संबंधी प्रोफॉर्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन कृपया शाखा बैंकिंग सांख्यिकी – तिमाही विवरणी की प्रस्तुति – प्रोफोर्मा I एवं II में संशोधन पर ह

अक्‍तूबर 07, 2019

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता

भारिबैं/2019-20/79 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.13/02.01.001/2019-20 07 अक्तूबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंक महोदया / महोदय, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता कृपया उक्त विषय पर दिनांक 04 अक्तूबर 2019 के चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा – 8 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गह

सितंबर 20, 2019

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण

आरबीआई/2019-20/66 विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20 20 सितंबर 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी “प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – ल

सितंबर 20, 2019

प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना

आरबीआई/2019-20/67 डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.629/02.01.014/2019-20 20 सितंबर 2019 प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी परिचालक और प्रतिभागी महोदया/महोदय, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाना। कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक स

सितंबर 19, 2019

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20

भारिबैं/2019-20/63 विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.11/04.09.01/2019-20 19 सितंबर, 2019 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और 20 से अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20 कृपया दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं.विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 का संदर्भ ग्रहण कर

सितंबर 05, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि ओडिशा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन

भा.रि.बैं/2019-20/56 सबैंविवि.आरसीबी.सं.03/19.51.025/2019-20 1 भाद्रपद 1941 23 अगस्त 2019 सभी राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि उड़ीसा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि ओडिशा स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 09 दिसंबर 2016 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 01/19.51.025/2016-17 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की

अगस्त 26, 2019

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना

भारिबैं/2019-20/48 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2019-20 26 अगस्त 2019 अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / महोदय, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) हेतु ब्याज सबवेंशन योजना कृपया दिनांक 04 फरवरी 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.12/05.05.010/2018-19, जिसमें मत्स्य पालन और पशुपालन से स

अगस्त 16, 2019

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015

भारिबैं/2019-20/43 बैंविवि.आईबीडी.बीसी.सं.13/23.67.001/2019-20 16 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक तत्काल प्रभाव से दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) पर मास्टर निदेश सं.बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16