प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
मई 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई
22 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई आज एक प्रेस प्रकाशनी में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, उनकी रूपरेखा बनाई। 2. अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों क
22 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा बनाई आज एक प्रेस प्रकाशनी में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, उनकी रूपरेखा बनाई। 2. अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों क
मई 19, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र
19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
मई 18, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया
18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौ
18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौ
मई 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्
16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्
मई 15, 2017
देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – जून 2017
15 मई 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – जून 2017 यह पाया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आय-कर की देय राशि के प्रेषण के लिए जून माह के अंत में अतिरिक्त काउंटर उपलब्ध किए जाने के पश्चात भी अत्यधिक भीड़ हो जाती है। परिणामतः बैंक में जनता को अनावश्यक रूप से अधिक अवधि के लिए कतारों में खडे़ रहना पड़ता है। असुविधा से बचने के लिए निर्धारिती को सूचित किया जाता है कि वे अपनी आय-कर की देय राशि क
15 मई 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – जून 2017 यह पाया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आय-कर की देय राशि के प्रेषण के लिए जून माह के अंत में अतिरिक्त काउंटर उपलब्ध किए जाने के पश्चात भी अत्यधिक भीड़ हो जाती है। परिणामतः बैंक में जनता को अनावश्यक रूप से अधिक अवधि के लिए कतारों में खडे़ रहना पड़ता है। असुविधा से बचने के लिए निर्धारिती को सूचित किया जाता है कि वे अपनी आय-कर की देय राशि क
मई 09, 2017
भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार
9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज
9 मई 2017 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) – समयसीमा में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि बीबीपीएस के वर्तमान दायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयू का एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की जाए। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है, जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया या बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज
मई 08, 2017
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना
08 मई 2017 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में दक्षता बढ़ाने और ग्राहक की सुविधा के लिए एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान के शुरूआत करने की घोषणा की है। आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त 11 निपटान को 10 जुलाई 2017 (सोमवार) से 8.30 बजे, 9.30 बजे, 10.30 बजे से ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे से लागू किया जाएगा, जिसके दौरान पूरे द
08 मई 2017 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम में अतिरिक्त निपटान बैचों को प्रारंभ करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2017-18 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में दक्षता बढ़ाने और ग्राहक की सुविधा के लिए एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान के शुरूआत करने की घोषणा की है। आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त 11 निपटान को 10 जुलाई 2017 (सोमवार) से 8.30 बजे, 9.30 बजे, 10.30 बजे से ......... 5.30 बजे और 6.30 बजे से लागू किया जाएगा, जिसके दौरान पूरे द
मई 04, 2017
प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (पहले सुवि
4 मई 2017 प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – मेसर्स बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाण-पत्र (सीओए) स्वैच्छिक आधार सौंपने के कारण रद्द कर दिया है। कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख बीम मनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (पहले सुवि
मई 02, 2017
01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
01 अप्रैल 2017 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.35 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़
01 अप्रैल 2017 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.35 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़
अप्रैल 28, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप
28 अप्रैल 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 4800 करोड़ की राशि के लिए सॉवेरन स्वर्ण बॉन्डों की सात श्रृंखला जारी कर चुका है। इन बॉन्डों में निवेशकों को ये बॉन्ड भौतिक या अभौतिक स्वरूप में रखने का विकल्प दिया गया है। अभौतिक स्वरूप के अनुरोध काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किए गए हैं। तथापि, रिकार्ड का सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका। इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नामों और पैन नंब
28 अप्रैल 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड का अभौतिक स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से आज की तारीख तक कुल ₹ 4800 करोड़ की राशि के लिए सॉवेरन स्वर्ण बॉन्डों की सात श्रृंखला जारी कर चुका है। इन बॉन्डों में निवेशकों को ये बॉन्ड भौतिक या अभौतिक स्वरूप में रखने का विकल्प दिया गया है। अभौतिक स्वरूप के अनुरोध काफी हद तक सफलतापूर्वक प्रोसेस किए गए हैं। तथापि, रिकार्ड का सेट विभिन्न कारणों से प्रोसेस नहीं किया जा सका। इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त नामों और पैन नंब
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 06, 2024