प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अप्रैल 19, 2017
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की
19 अप्रैल 2017 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 19 अप्रैल 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। एयू फाइनेंशियर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर उन 10 उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्हें लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि
19 अप्रैल 2017 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन की शुरूआत की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 19 अप्रैल 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। एयू फाइनेंशियर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर उन 10 उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्हें लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी जैसाकि
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की ओर से श्री फाजो दोरजी, उप गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एस.एस. मूंदडा, उप गवर्नर द्वारा हस्ताक्
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “पर्यवेक्षी सहयोग और पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय” पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान की ओर से श्री फाजो दोरजी, उप गवर्नर और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री एस.एस. मूंदडा, उप गवर्नर द्वारा हस्ताक्
अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फ
18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फ
अप्रैल 18, 2017
20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
18 अप्रैल 2017 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
18 अप्रैल 2017 20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोक
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग लोकपाल, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोक
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 क
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 क
अप्रैल 14, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 17 मार्च 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको,भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 17 मार्च 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको,भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक
अप्रैल 13, 2017
छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
8 फरवरी 2017 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.7
8 फरवरी 2017 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.7
अप्रैल 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2024
