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अप्रैल 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला

18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग ओम्बड्समैन, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक

18 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग ओम्बड्समैन, नई दिल्ली-I के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा जम्मू व कश्मीर राज्य होगा जो अब तक

अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 क
17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्‍त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 क
अप्रैल 17, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला

17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग ओम्बड्समैन, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोक

17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय खोला हाल ही के दौरान बैंकिंग नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि और बैंकिंग ओम्बड्समैन, भोपाल के वर्तमान कार्यालय द्वारा कवर किए जा रहे बड़े अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय का अधिकारक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो अब तक बैंकिंग लोक

अप्रैल 14, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 17 मार्च 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको,भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक
23 फरवरी 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2016-17 – श्रृंखला IV भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्डों का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 27 फरवरी 2017 से 3 मार्च 2017 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड 17 मार्च 2017 को जारी किए जाएंगे। बॉन्डों की बिक्री बैंको,भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक
अप्रैल 13, 2017
छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
8 फरवरी 2017 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.7
8 फरवरी 2017 छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.7
अप्रैल 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्‍यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्‍यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
अप्रैल 12, 2017
आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की
12 अप्रैल 2017 आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निवासी नागरिकों और गैर- निवासियों के लिए सरलीकृत हेज़िंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मुद्रा जोखिम की गतिशील हेजिंग की अनुमति देते है और हेज कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग में शामिल प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस सुविधा के तहत गतिविधि पर नजर रखने के लिए, बैंक और एक्सचेंज, ग्राहक डेटा को नियमित आधार पर व्यापार भंडार में रिपो
12 अप्रैल 2017 आरबीआई ने निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सरलीकृत हेजिंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देशों की घोषणा की भारतीय रिजर्व बैंक ने आज निवासी नागरिकों और गैर- निवासियों के लिए सरलीकृत हेज़िंग सुविधा के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मुद्रा जोखिम की गतिशील हेजिंग की अनुमति देते है और हेज कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग में शामिल प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस सुविधा के तहत गतिविधि पर नजर रखने के लिए, बैंक और एक्सचेंज, ग्राहक डेटा को नियमित आधार पर व्यापार भंडार में रिपो
अप्रैल 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा जारी किया। त्रि-पार्टी रेपो से बाजार सहभागी अंतर्निहित संपार्श्विक को अधिक कार्यकशुलता के साथ उपयोग कर सकेंगे और इससे भारत में मीयादी रेपो का विकास हो सकेगा। प्रारूप निदेश सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्डों दोनों पर त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने की अनुमति देते हैं। प्रारूप ढांचे पर अभिमत 5 मई 20
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचे की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने के लिए प्रारूप ढांचा जारी किया। त्रि-पार्टी रेपो से बाजार सहभागी अंतर्निहित संपार्श्विक को अधिक कार्यकशुलता के साथ उपयोग कर सकेंगे और इससे भारत में मीयादी रेपो का विकास हो सकेगा। प्रारूप निदेश सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्डों दोनों पर त्रि-पार्टी रेपो शुरू करने की अनुमति देते हैं। प्रारूप ढांचे पर अभिमत 5 मई 20
अप्रैल 11, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट, 1934) की धारा 4
11 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप धारा 5(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनैंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट, 1934) की धारा 4
अप्रैल 11, 2017
रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
11 अप्रैल 2017 रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के तहत मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / आदेशों के उल्लंघन के लिए ₹ 20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 4
11 अप्रैल 2017 रिजर्व बैंक ने मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के तहत मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों / आदेशों के उल्लंघन के लिए ₹ 20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) की धारा 4

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025

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