प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
मई 30, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर
को जारी निदेश 30 नवंबर 2016 तक बढ़ाए
को जारी निदेश 30 नवंबर 2016 तक बढ़ाए
30 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को जारी निदेश 30 नवंबर 2016 तक बढ़ाए दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश के माध्यम से 30 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 05 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा दिनांक 01 मार्च 2015 से छह महीने और दिनांक 31 जुलाई 2015 के निदेश द्वारा दिनांक 01 सितंबर 201
30 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को जारी निदेश 30 नवंबर 2016 तक बढ़ाए दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश के माध्यम से 30 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 05 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा दिनांक 01 मार्च 2015 से छह महीने और दिनांक 31 जुलाई 2015 के निदेश द्वारा दिनांक 01 सितंबर 201
मई 26, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिरदेव सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर दंड लगाया
26 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिरदेव सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरदेव सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर अंतर बैंक (सकल) एक्स्पोजर सीमा, अंतर बैंक काउंटर पार्टी सीमा, बेजमानती अग्रिमों की अधिकतम सीमा और अपने ग्राहक को जानिए मानकों के संबंध में रिज़र्व बैंक
26 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिरदेव सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरदेव सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर अंतर बैंक (सकल) एक्स्पोजर सीमा, अंतर बैंक काउंटर पार्टी सीमा, बेजमानती अग्रिमों की अधिकतम सीमा और अपने ग्राहक को जानिए मानकों के संबंध में रिज़र्व बैंक
मई 25, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स सौरभक्ति गुड्स
25 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स सौरभक्ति गुड्स
मई 25, 2016
8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
25 मई 2016 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
25 मई 2016 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
मई 22, 2016
भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर
22 मई 2016 भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर “मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के मामले में भारत ने लंबा सफर तय किया है – छोटी दूकानों से लेकर इंटरनेट स्टार्ट-अप तक, उद्यमिता की भावना सक्रिय है। पिछले कुछ दशकों के मुकाबले अब कारोबार चलाना प्रतिष्ठा की बात है, और यह भावना बढ़ रही है। स्नातकधारी किसी प्रतिष्ठित कंसलटंसी या किसी बैंक में भर्ती होने के बजाय कारोबार शुरू करना या स्टार्टअप में काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बेहतर माहौल त
22 मई 2016 भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर “मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के मामले में भारत ने लंबा सफर तय किया है – छोटी दूकानों से लेकर इंटरनेट स्टार्ट-अप तक, उद्यमिता की भावना सक्रिय है। पिछले कुछ दशकों के मुकाबले अब कारोबार चलाना प्रतिष्ठा की बात है, और यह भावना बढ़ रही है। स्नातकधारी किसी प्रतिष्ठित कंसलटंसी या किसी बैंक में भर्ती होने के बजाय कारोबार शुरू करना या स्टार्टअप में काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बेहतर माहौल त
मई 19, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
को जारी निदेश 19 नवंबर 2016 तक बढ़ाए
को जारी निदेश 19 नवंबर 2016 तक बढ़ाए
19 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश 19 नवंबर 2016 तक बढ़ाए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 12 नवंबर 2014 के आदेश, दिनांक 06 मई 2015 के आदेश तथा दिनांक 04 नवंबर 2015 के आदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए तीन ब
19 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश 19 नवंबर 2016 तक बढ़ाए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 12 नवंबर 2014 के आदेश, दिनांक 06 मई 2015 के आदेश तथा दिनांक 04 नवंबर 2015 के आदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए तीन ब
मई 16, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शताब्दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र
को जारी निदेश 17 नवंबर 2016 तक बढ़ाए
को जारी निदेश 17 नवंबर 2016 तक बढ़ाए
16 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शताब्दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश 17 नवंबर 2016 तक बढ़ाए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि शताब्दि महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जिला-ठाणे को 14 अगस्त 2014 के निदेश के माध्यम से 20 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता को 04 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा छह महीने, 21 जुलाई 2015 के निर्देश द्वारा तीन महीने, तथा 04 नवंबर
16 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शताब्दी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश 17 नवंबर 2016 तक बढ़ाए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि शताब्दि महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, जिला-ठाणे को 14 अगस्त 2014 के निदेश के माध्यम से 20 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता को 04 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा छह महीने, 21 जुलाई 2015 के निर्देश द्वारा तीन महीने, तथा 04 नवंबर
मई 13, 2016
बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति
13 मई 2016 बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में प्राधिकार/अनुमोदन के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से 20 अक्टूबर 2015 को आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की प्राप्ति तारीख 13 नवंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 की गई थी। यह भी संकेत दिया गया था कि 20 नवंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति तक प्राप्त आवेदनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले प्रोसे
13 मई 2016 बीबीपीओयू को प्राधिकृत करने के लिए आवेदनः स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में प्राधिकार/अनुमोदन के लिए बैंकों और गैर-बैंकों से 20 अक्टूबर 2015 को आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों की प्राप्ति तारीख 13 नवंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 की गई थी। यह भी संकेत दिया गया था कि 20 नवंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति तक प्राप्त आवेदनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले प्रोसे
मई 12, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड,
जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
12 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क (1) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर जलगांव स्टार्च फैक्टरी जिसमें बैंक के तत्कालीन निदेशकों का हित था, का बैंक के प्रति देय ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लिए बिना माफ करन
12 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क (1) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर जलगांव स्टार्च फैक्टरी जिसमें बैंक के तत्कालीन निदेशकों का हित था, का बैंक के प्रति देय ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लिए बिना माफ करन
मई 10, 2016
7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
10 मई 2016 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
10 मई 2016 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2024
