प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अप्रैल 06, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल पर दण्ड लगाया गया
06 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 के साथ पठित धारा 47(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल, पिन-700 पर 16 अप्रैल 2014 के आदेश में निहित निदेशों का उल्लंघन करने और अपने ग्राहक को जानें मानदंडों/धन आशो
06 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 के साथ पठित धारा 47(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल, पिन-700 पर 16 अप्रैल 2014 के आदेश में निहित निदेशों का उल्लंघन करने और अपने ग्राहक को जानें मानदंडों/धन आशो
अप्रैल 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2016 तक बढ़ाया
05 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2016 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधी को तीन महीने बढ़ाकर 07 अप्रैल, 2016 से 06 जुलाई, 2016 कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी निदे
05 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जुलाई, 2016 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधी को तीन महीने बढ़ाकर 07 अप्रैल, 2016 से 06 जुलाई, 2016 कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी निदे
अप्रैल 04, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
04 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर अप्रैल 06, 2016 से अक्टूबर 05, 2016 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के निदेश के त
04 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर अप्रैल 06, 2016 से अक्टूबर 05, 2016 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के निदेश के त
मार्च 31, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, जिला पाटण (गुजरात) पर दंड लगाया
31 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, जिला पाटण (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालनगत अनुदेशों, एकबारगी भुगतान का विकल्प वा
31 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, जिला पाटण (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालनगत अनुदेशों, एकबारगी भुगतान का विकल्प वा
मार्च 31, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जंबुसर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जंबुसर, जिला भरुच (गुजरात) पर दंड लगाया
31 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जंबुसर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जंबुसर, जिला भरुच (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालनगत अनुदेशों, सरकारी प्रतिभूतियों क
31 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जंबुसर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जंबुसर, जिला भरुच (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालनगत अनुदेशों, सरकारी प्रतिभूतियों क
मार्च 30, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाई
30 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्व
30 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्व
मार्च 29, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
29 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुलग्नक में दर्शाई गई 22 (बाईस) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित कि
29 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुलग्नक में दर्शाई गई 22 (बाईस) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित कि
मार्च 29, 2016
इन्सेट लेटर ‘L’ तथा रुपया चिह्न "₹" सहित एक रुपया के करेंसी नोट जारी करना
29 मार्च 2016 इन्सेट लेटर ‘L’ तथा रुपया चिह्न “₹” सहित एक रुपया के करेंसी नोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही एक रुपया के मूल्यवर्ग में करेंसी नोट संचलन में लाएगा । ये नोट भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए गए हैं। ये करेंसी नोट सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 में किए गए उपबंधों के अनुसार वैध मुद्रा हैं । इस मूल्यवर्ग के मौजूदा करेंसी नोट भी वैध मुद्रा बने रहेंगे । भारत का राजपत्र –असाधारण-भाग II-खंड 3-उप खंड (i) सं 124 दिनांक 24 फरवरी 2016 में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय,
29 मार्च 2016 इन्सेट लेटर ‘L’ तथा रुपया चिह्न “₹” सहित एक रुपया के करेंसी नोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही एक रुपया के मूल्यवर्ग में करेंसी नोट संचलन में लाएगा । ये नोट भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए गए हैं। ये करेंसी नोट सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 में किए गए उपबंधों के अनुसार वैध मुद्रा हैं । इस मूल्यवर्ग के मौजूदा करेंसी नोट भी वैध मुद्रा बने रहेंगे । भारत का राजपत्र –असाधारण-भाग II-खंड 3-उप खंड (i) सं 124 दिनांक 24 फरवरी 2016 में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय,
मार्च 28, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 29 सितंबर 2016 तक बढ़ाई
28 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 29 सितंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश के माध्यम से छह माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त लगाए गए निदेश की वैधता को क्रमशः 23 सितम्बर 2013, 27 मार्च 2014, 17 सितम्बर 2014, 19
28 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 29 सितंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश के माध्यम से छह माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त लगाए गए निदेश की वैधता को क्रमशः 23 सितम्बर 2013, 27 मार्च 2014, 17 सितम्बर 2014, 19
मार्च 16, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
16 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स दीप कैपिटल सर्विसेस प्
16 मार्च 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स दीप कैपिटल सर्विसेस प्
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