17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क

17 अक्टूबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56

17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारती

16 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. जे.डी. मोटर फ़ाइनेंस लि

12 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. एवरग्रीन कॉमर्शियल कंप

11 अक्टूबर 2018 हरदोई जिला सहकारी बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 - अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध एवं उक्त अधिनियनम की धारा 31 – लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ तुलनपत्र एवं खातों का विवरण न प्रकाशित/ न जमा करने

10 अक्तूबर 2018 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर सुश्री रेवथी अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को नामित किया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर निदेशक के रूप में सुश्री रेवथी अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी (डॉ. नचिकेत मधुसूदन मोर के स्‍थान पर) को 19 सितंबर 2018 से प्रभावी चार साल की अवधि या अगला आदेश, जो भी पहले

10 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों पर सदस्यों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्तरी स्थानीय बोर्ड पर सुश्री रेवथी अय्यर और श्री राघवेंद्र नारायण दुबे; पूर्वी स्थानीय बोर्ड पर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और दक्षिणी स्थानीय बोर्ड पर श्री राकेश जैन को, 19 सितंबर 2018 से प्रभावी चार साल की अवधि या अगला आदेश,जो भी पहले हो, तक नियुक्त कि

10 अक्टूबर 2018 माह सितंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह सितंबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/840

10 अक्टूबर 2018 मथुरा जिला सहकारी बैंक लि., मथुरा, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य सहकारी समितियों में अंशपूंजी में निवेश में प्रतिबंध के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों से संबन्धित उक्त अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए मथुरा जिला सहक