प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जुल॰ 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया
4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक रूप से बेईमान लोगों की गतिविधियों के बारे में बार-बार कह रहा है जिसमें वे आरबीआई के नाम का उपयोग करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये तत्व आरबीआई के नकली लेटर हेड का उपयोग करते हुए, आरबीआई के कर्मचारी होने के नाम पर ईमेल भेजते हैं और लोगों को विदेशों से जाली प्रस्तावों / लॉटरी जीतने / विदेशी मुद्रा में सस्ते धन के प्रेषण का प्रलोभन देते हैं। लक्षित जनता से मुद्रा प्रो
4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक रूप से बेईमान लोगों की गतिविधियों के बारे में बार-बार कह रहा है जिसमें वे आरबीआई के नाम का उपयोग करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये तत्व आरबीआई के नकली लेटर हेड का उपयोग करते हुए, आरबीआई के कर्मचारी होने के नाम पर ईमेल भेजते हैं और लोगों को विदेशों से जाली प्रस्तावों / लॉटरी जीतने / विदेशी मुद्रा में सस्ते धन के प्रेषण का प्रलोभन देते हैं। लक्षित जनता से मुद्रा प्रो
जून 29, 2018
01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
29 जून 2018 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.92 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परि
29 जून 2018 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.92 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परि
जून 28, 2018
4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
28 जून 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
28 जून 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
जून 28, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना
28 जून 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स देवकी लीजिंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड वेलोसिटी मल्टीप्ल
28 जून 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स देवकी लीजिंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड वेलोसिटी मल्टीप्ल
जून 26, 2018
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर ₹1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर ₹1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया
जून 26, 2018
नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
जून 26, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
26 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अं
26 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अं
जून 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए
25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए जिनमें प्रस्ताव किया गया हैं कि प्रत्येक यूसीबी में निदेशक बोर्ड (बीओडी) के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) गठित किया जाए। यह याद होगा कि श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में नई शहरी सहकारी बैंकों के लाईसेंस पर गठित व
25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए जिनमें प्रस्ताव किया गया हैं कि प्रत्येक यूसीबी में निदेशक बोर्ड (बीओडी) के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) गठित किया जाए। यह याद होगा कि श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में नई शहरी सहकारी बैंकों के लाईसेंस पर गठित व
जून 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स की डीलर्स प्राइव
25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स की डीलर्स प्राइव
जून 21, 2018
सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
21 जून 2018 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) के तहत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के संबंध में जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक
21 जून 2018 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) के तहत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के संबंध में जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025
