प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जून 20, 2018
7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
20 जून 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
20 जून 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
जून 20, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
20 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स ल
20 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स ल
जून 18, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि अगस्त, 2016 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (
18 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि अगस्त, 2016 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (
जून 14, 2018
मौद्रिक नीति समिति की 5-6 दिसंबर 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
20 दिसंबर 2017 मौद्रिक नीति समिति की 5-6 दिसंबर 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की आठवीं बैठक 5 और 6 दिसंबर 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलक
20 दिसंबर 2017 मौद्रिक नीति समिति की 5-6 दिसंबर 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत] संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की आठवीं बैठक 5 और 6 दिसंबर 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलक
जून 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नौकरी पाने के इच्छुकों को ‘भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त भर्ती संबंधी संप्रेषण’ पर सावधान किया
12 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नौकरी पाने के इच्छुकों को ‘भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त भर्ती संबंधी संप्रेषण’ पर सावधान किया बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान व्यक्ति जो अपने आपको भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के रूप में दिखा रहे हैं, फर्जी ई-मेल पतों और झुठे पत्रशीर्षों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण भेज रहे हैं जिनमें नौकरी पाने के इच्छुकों को कथित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया के
12 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नौकरी पाने के इच्छुकों को ‘भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त भर्ती संबंधी संप्रेषण’ पर सावधान किया बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान व्यक्ति जो अपने आपको भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के रूप में दिखा रहे हैं, फर्जी ई-मेल पतों और झुठे पत्रशीर्षों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण भेज रहे हैं जिनमें नौकरी पाने के इच्छुकों को कथित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया के
जून 11, 2018
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
11 जून 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स पेस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 8, अमरटोला स्ट्रीट, चौथी मंजिल कमरा न. 405, कोलकाता 70000
11 जून 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स पेस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 8, अमरटोला स्ट्रीट, चौथी मंजिल कमरा न. 405, कोलकाता 70000
जून 08, 2018
दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना
08 जून 2018 दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के साथ पठित धारा 46 (2) एवं (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वचालित टेलर मशीन [एटीएम] की स्थापना, संशोधित पर्यवेक्षी कार्य का ढाँचा [एसएएफ] के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध,एक्सपोजर मानदंड, गलत जानकारी प्रस्तुत करना त
08 जून 2018 दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के साथ पठित धारा 46 (2) एवं (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वचालित टेलर मशीन [एटीएम] की स्थापना, संशोधित पर्यवेक्षी कार्य का ढाँचा [एसएएफ] के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध,एक्सपोजर मानदंड, गलत जानकारी प्रस्तुत करना त
जून 06, 2018
द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
6 जून 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
6 जून 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 06, 2018
विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य
6 जून 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाज़ारों के विस्तार तथा उनको सघन बनाने, मुद्रा तथा ऋण प्रबंधन में सुधार करने, भुगतान तथा निपटान प्रणाली में नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा डेटा प्रबंधन सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति उपायों का निर्धारण करता है । I. विनियमन एवं पर्यवेक्षण 1. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से निकाले गए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में वृद्धि मौज
6 जून 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाज़ारों के विस्तार तथा उनको सघन बनाने, मुद्रा तथा ऋण प्रबंधन में सुधार करने, भुगतान तथा निपटान प्रणाली में नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा डेटा प्रबंधन सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति उपायों का निर्धारण करता है । I. विनियमन एवं पर्यवेक्षण 1. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से निकाले गए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में वृद्धि मौज
जून 06, 2018
दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प
6 जून 2018 दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बरक
6 जून 2018 दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बरक
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
