प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जून 06, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि.,
मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया
मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया
06 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण, इंटर बैंक सकल एक्सपोजर और काउंटर पार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्
06 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण, इंटर बैंक सकल एक्सपोजर और काउंटर पार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्
जून 05, 2018
अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
5 जून 2018 अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना पर अपने “निदेशकों, रिश्तेदारों और ऐसे फर्म/संस्थान को ऋण एवं अग्रिम देने के संबंध में जिसमें उनका हित है”, दिनांक 29 अप्रैल 2003 के भारतीय र
5 जून 2018 अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना पर अपने “निदेशकों, रिश्तेदारों और ऐसे फर्म/संस्थान को ऋण एवं अग्रिम देने के संबंध में जिसमें उनका हित है”, दिनांक 29 अप्रैल 2003 के भारतीय र
मई 29, 2018
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
29 मई 2018 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने
29 मई 2018 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने
मई 28, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश बढ़ाया
28 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 23 मई 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/ डी-42/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 जून 2018 से 31 अगस्त 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनो
28 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 23 मई 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/ डी-42/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 जून 2018 से 31 अगस्त 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे आठ अवसरों पर छह महीनो
मई 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स जे के ट्रांसपोर्टर्स ए
25 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स जे के ट्रांसपोर्टर्स ए
मई 25, 2018
9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
25 मई 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
25 मई 2018 9 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
मई 21, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
21 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स ग्रोवेल ऑटो लीज़िंग प्र
21 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स ग्रोवेल ऑटो लीज़िंग प्र
मई 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
19 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (18 मई 2018 के निदेश के तहत) पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखी कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 1000
19 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (18 मई 2018 के निदेश के तहत) पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखी कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 1000
मई 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए
19 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (18 मई 2018 के निदेश के तहत) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखे कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 1000 (एक हजार रुपए केवल)
19 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (18 मई 2018 के निदेश के तहत) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते, चाहे कुछ भी नाम हो, में रखे कुल शेषराशि में से अधिकतम ₹ 1000 (एक हजार रुपए केवल)
मई 18, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
18 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 मई 2018 के आदेश द्वारा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने और खज़ाना कार्य एवं अनुपालनात्मक कार्य तथा अनुपालन संस्कृति में कमियों के लिए के कारण ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनिय
18 मई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 मई 2018 के आदेश द्वारा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने और खज़ाना कार्य एवं अनुपालनात्मक कार्य तथा अनुपालन संस्कृति में कमियों के लिए के कारण ₹ 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनिय
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025
